अर्थशास्त्र (रेलवे) भाग-III

जॉन मेनार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक, "रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत (General theory of employment, intreast and money) 1936 में प्रकाशित हुई।
• इनके विचारों ने मैक्रोइकॉनॉमिक्स के सिद्धांत, व्यवहार और सरकारों की आर्थिक नीतियों को मौलिक रूप से बदल दिया।

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) भारत की सबसे बड़ी कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खोजने और निकालने वाली सरकारी कंपनी है। इसे भारत सरकार द्वारा 'महारत्न' कंपनी का दर्जा प्राप्त है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के घरेलू तेल उत्पादन में इसका लगभग 71% योगदान है (जैसे मुंबई हाई से तेल निकालना)। इसकी सहायक कंपनी 'ओएनजीसी विदेश' (OVL) दूसरे देशों में तेल परियोजनाओं का संचालन करती है।

• भेल (BHEL): यह भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनी है, जो पावर प्लांट के लिए भारी मशीनरी और उपकरण (जैसे टर्बाइन) बनाती है।

• एनटीपीसी (NTPC): यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है, जो मुख्य रूप से थर्मल पावर (कोयले) के जरिए देश को बिजली सप्लाई करती है।

• सेल (SAIL): यह सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इस्पात (Steel) उत्पादक कंपनी है, जो देश के बुनियादी ढांचे के लिए लोहा और स्टील उपलब्ध कराती है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे विजाग स्टील (Vizag Steal) के नाम से भी जाना जाता है।
• यह भारत के विशाखापत्तनम में स्थित एक सरकारी स्वामित्व वाला इस्पात उत्पादक है।
• यह भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के स्वामित्व में है।
• यह देश का प्रथम तट आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र है।

• बोकारो इस्पात संयंत्र (BSL) झारखंड के बोकारो जिले में स्थित भारत का चौथा और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकृत इस्पात संयंत्र है।

• राउरकेला स्टील प्लांट (RSP), ओडिशा में स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) का एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकृत इस्पात संयंत्र है।

• इस्को (IISCO) स्टील प्लांट (ISP), बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में स्थित सेल (SAIL) की एक प्रमुख आधुनिक एकीकृत इस्पात इकाई है।

भारत में 'आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey)' का प्रकाशन केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) द्वारा किया जाता है। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय के 'आर्थिक मामलों के विभाग' (Department of Economic Affairs) द्वारा तैयार किया जाता है और केंद्रीय बजट से एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है। इसे वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद जारी किया जाता है।

भारत में प्रवाही योजना (Rolling Plan) लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। यह योजना 1978 से 1980 के बीच लागू की गई थी। इसे जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया था। मोरारजी देसाई सरकार ने कांग्रेस द्वारा शुरू की गई पांचवीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले (1978 में ही) समाप्त कर दिया था और उसके स्थान पर 'रोलिंग प्लान' की शुरुआत की थी। रोलिंग प्लान की अवधारणा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गुन्नार मिर्डल (Gunnar Myrdal) द्वारा दी गई थी।

फेरवानी समिति (1991) आर.एच. फेरवानी की अध्यक्षता में गठित एक महत्वपूर्ण समिति थी, जिसने भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की स्थापना की सिफारिश की। 1992 के प्रतिभूति घोटाले के बाद, इसका उद्देश्य देश में एक पारदर्शी और स्क्रीन-आधारित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम (NSE) को बढ़ावा देना था, जो 1994 में पूरी तरह से चालू हुआ। इसे अप्रैल 1993 में SEBI द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी गई थी।

राउरकेला इस्पात संयंत्र (RSP) ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकृत इस्पात संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1955 में पश्चिम जर्मनी के तकनीकी सहयोग से की गई थी। यह संयंत्र 'स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड' (SAIL) के अंतर्गत आता है और भारत में एल.डी. (Linz-Donawitz) प्रक्रिया द्वारा इस्पात बनाने वाला पहला कारखाना था, जो अपनी उच्च गुणवत्ता वाली ठंडी बेली हुई चादरों (Cold Rolled Sheets) और टिन प्लेटों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क बरुआपाड़ा की खदानों से और जल की आपूर्ति ब्राह्मणी नदी पर बने मदिरा बांध से प्राप्त होती है, जो इसे देश के औद्योगिक ढांचे का एक मजबूत स्तंभ बनाता है।

• भिलाई इस्पात संयंत्र (छत्तीसगढ़): इसकी स्थापना सोवियत संघ (USSR) के सहयोग से हुई थी और यह भारत का मुख्य रेल पटरी उत्पादक संयंत्र है।

• दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (पश्चिम बंगाल): इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी और यह विशेष रूप से रेलवे के पहिये और धुरी (Wheels & Axles) बनाने के लिए प्रसिद्ध है।

• बोकारो इस्पात संयंत्र (झारखंड): इसकी स्थापना सोवियत संघ (USSR) के सहयोग से तीसरी योजना में हुई थी और इसे भारत का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र कहा जाता है।

राज्य गैस उपयोगिता गेल (GAIL) (इंडिया) लिमिटेड ने 31 जनवरी 2022 को इंदौर, मध्य प्रदेश में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की।
• इंदौर में घरों में सीएनजी (Compressed Natural Gas) की ऑटोमोबाइल और पाइप से प्राकृतिक गैस (PNG) की खुदरा बिक्री के लिए एचपीसीएल के साथ गेल के संयुक्त उद्यम में से एक, अवंतिका गैस लिमिटेड को हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी।

29 अगस्त, 1956 को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड (HE(I)L) के रूप में पंजीकृत किया गया था। भेल को भारत सरकार द्वारा 1 फ़रवरी 2013 को 'महारत्न' (Maharatna) कंपनी का दर्जा दिया गया था। 1974 में, हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड (HE(I)L) का विलय वर्तमान BHEL में कर दिया गया था। यह कंपनी बिजली संयंत्रों (Thermal, Hydro, Nuclear) के लिए टर्बाइन और जनरेटर बनाने के साथ-साथ रक्षा और रेलवे के लिए भी उपकरण तैयार करती है।

संक्षिप्त नाम COPRA का अर्थ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है।
• यह अधिनियम अक्टूबर 1986 में अधिनियमित किया गया था तथा 24 दिसंबर, 1986 को लागू हुआ था।
• इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।