अर्थशास्त्र (रेलवे) भाग-IV

भारतीय राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म ओला ने मार्च 2022 में नियो बैंक एवेल फाइनेंस का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो ब्लू-कॉलर वाले कर्मचारियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है और इसके 6 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं।
• ओला अपने उधार संचालन को बढ़ाने और अपने नव-बैंकिंग विस्तार लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एवेल फाइनेंस के उत्पाद पोर्टफोलियो का उपयोग करेगा।

पर्यावरण के अनुकूल का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी के अनुकूल या ऐसी वस्तुएँ जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचाती या फर बहुत कम हानि करती हैं।
• कागज पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि यह बायोडिग्रेडेबल है और आसानी से कई बार रिसाईकल किया जा सकता है।
• यह पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न नहीं करता है तथा प्रदूषण का कारण भी नहीं बनता है।
• पर्यावरण अनुकूल बनने के तरीके
- एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का त्याग
- भोजन की बर्बादी कम करें
- खाद बनाएँ
- पुन: प्रयोज्य उत्पादों का उपयोग करें
- ऊर्जा का संरक्षण करें
- प्लास्टिक की जगह अन्य सामग्री का उपयोग करें

सरकार ने 21 जनवरी 2022 को कोयला' क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को साझा करने के लिए एक पोर्टल, 'कोयला दर्पण' शुरू करने की घोषणा की है।
• पोर्टल का शुभारंभ कोयला सचिव अनिल कुमार जैन ने किया है।
• पोर्टल में कोयला/लिग्नाइट उत्पादन, कोयला/लिग्नाइट की खरीद, अन्वेषण डेटा, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं आदि जैसे प्रमुख प्रदर्शन संकेतक हैं।
• इसमें निम्नलिखित प्रमुख संकेतकों को शामिल किया गया है:
- कोयला/लिग्नाइट उत्पादन और उठाव
- अन्वेषण डेटा
- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं
- थर्मल पावर प्लांट में कोयला स्टॉक की स्थितिबुनियादी ढांचा परियोजनाएं
- ब्लॉकों का आवंटन
- प्रमुख कोयला खदानों की निगरानी (जैसे सीआईएल)
- कोयला मूल्य

योजना आयोग के पूर्व सदस्य एन के. सिंह को नवंबर 2017 में 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
• यह आयोग 1 अप्रैल, 2020 से पांच साल की अवधि तक कार्यरत रहेगी।
• योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गयी थी।
• अगस्त 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को इसकी जगह नीति आयोग (राष्‍ट्रीय भारत परिवर्तन संस्‍थान) का गठन किया गया।
• इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है
• यह आयोग संघ और राज्यों के वित्त, घाटे, ऋण स्तर, नकदी शेष और राजकोषीय अनुशासन प्रयासों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेगा।

दलित बंधु तेलंगाना सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है।
• यह प्रति परिवार 10 लाख रुपये के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से राज्य के दलित परिवारों को सशक्त बनाने और उनमें उद्यमशीलता को सक्षम करने के लिए एक कल्याणकारी योजना है।
• इसे सबसे पहले तुर्कपल्ली मंडल के वसालमारी गांव में आरम्भ किया गया है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर 'हिंदी' में मूल पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को नकद पुरस्कार देने के लिए डॉ. जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना शुरू की है।
• पुरस्कार के वर्ष के तीन पूर्ववर्ती वर्षों (पुरस्कार के वर्ष सहित) के भीतर प्रकाशित पुस्तकों को ही इस योजना के तहत माना जाता है।
• योजना के पुरस्कार
- प्रथम पुरस्कार: ₹1,00,000
- द्वितीय पुरस्कार: ₹50,000
- तृतीय पुरस्कार: ₹25,000
- प्रोत्साहन पुरस्कार: ₹10,000 (दो पुरस्कार)

भारत में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जो निम्नलिखित है-:
• औद्योगिक क्षेत्र, जिन्हें विशेष औद्योगिक क्षेत्र (SEZ) कहा जाता है, स्थापित किए गए हैं। इनमें विश्व स्तर की सुविधाएं हैं जैसे: बिजली, पानी, सड़कें, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं शामिल है।
• SEZ में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को पांच साल की शुरुआती अवधि के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता है।
• सरकार ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए श्रम कानूनों में लचीलेपन की भी अनुमति दी है।

संधारणीयता (Sustainabilits) प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करने का अभ्यास है, इसलिए वे वर्तमान और भावी पीढ़ियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
• यह पर्यावरण या प्रकृति की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है।
• उदाहरण: जरूरत न होने पर बल्ब और पंखे बंद करना, लीकेज की जांच करके पानी का संरक्षण करना और जीवाश्म ईंधन पर चलने वाली कारों के बजाय साइकिल का उपयोग करना आदि।
• व्यक्तिगत स्तर पर
- पेड़ लगाना
- प्लास्टिक का उपयोग कम करें
- ऊर्जा बचाएं
- पानी बचाएं
- पुनर्चक्रण

दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी कारक और लागत परिवर्तनशील होते हैं।
• दीर्घकाल में, एक फर्म उत्पादन तकनीक की खोज करेगी जो उसे न्यूनतम लागत पर उत्पादन के वांछित स्तर का उत्पादन करने की अनुमति देती है।
• लंबे समय में, कंपनियां सभी लागतों को समायोजित करने में सक्षम होती हैं, जबकि अल्पावधि में कंपनियां केवल उत्पादन स्तरों में किए गए समायोजन के माध्यम से कीमतों को प्रभावित करने में सक्षम होती हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अक्टूबर 2021 में 'वन हेल्थ' कंसोर्टियम लॉन्च किया।
•  यह देश में जूनोटिक के साथ-साथ सीमा पार रोगजनकों के महत्वपूर्ण जीवाणु, वायरल और परजीवी संक्रमणों की निगरानी करने की परिकल्पना करता है।
• इस संघ में एम्स, दिल्ली, एम्स जोधपुर, आईवीआरआई, बरेली, गडवासू, लुधियाना, तनुवास, चेन्नई, एमएएफएसयू, नागपुर, असम कृषि और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय और कई अन्य आईसीएआर, आईसीएमआर केंद्र और वन्य जीवन एजेंसियां शामिल हैं।