आधुनिक भारत का इतिहास (रेलवे) भाग-III

1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था।
• यह कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहला हस्तक्षेप था।
• 1773 के रेग्युलेटिंग के अंतर्गत 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गयी ।
• हालाँकि, अधिनियम एक दीर्घकालिक समाधान साबित नहीं हुआ तथा इसे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

• पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण बढ़ाने के उद्देश्य से पारित किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट (कनिष्ठ) के कार्यकाल में बना। इसके तहत एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिससे कंपनी के राजनीतिक और सैन्य कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण हो गया, जबकि व्यापारिक कार्य कंपनी के पास ही रहे। इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया और भारत में द्वैध शासन (Dual Control) की व्यवस्था को औपचारिक रूप से स्थापित किया।

• भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसे "भारत के बेहतर शासन के लिए अधिनियम" भी कहा जाता है, 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसने 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत का सीधा नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन (रानी विक्टोरिया) को हस्तांतरित कर दिया। यह 1 नवंबर 1858 से प्रभावी हुआ, जिससे प्रशासनिक ढांचा बदला और गवर्नर-जनरल अब वायसराय कहलाए।

• भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसने भारत में विधान परिषदों का विस्तार किया और भारतीयों को प्रशासनिक मामलों में भागीदारी का सीमित अवसर दिया। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई, बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी और अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत पेश किया।

चेन्नई नगर निगम भारत का पहला नगर निगम था।
• यह 29 सितंबर 1688 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित, भारत का ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे पुराने नगर निकायों में से एक है।
• यह इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय द्वारा जारी चार्टर के तहत बनाया गया था, जो लंदन की निगम प्रणाली पर आधारित था।
• कलकत्ता नगर निगम और बंबई नगर निगम क्रमशः 1876 और 1888 में स्थापित किए गए थे।

देशबंधु (फ्रेंड्स ऑफ द नेशंस) कहे जाने वाले चितरंजन दास (राष्ट्र का मित्र) एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्य कर्ता और वकील थे।
•  सी. आर. दास ने एक सत्र (गया अधिवेशन, 1922) के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और स्वराज पार्टी के सहसंस्थापक (1923, इलाहाबाद) बने।
• उन्हें देशबंधु की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी।
• मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने 'स्वराज पार्टी' की स्थापना की।
• फॉरवर्ड' (बाद में 'लिबर्टी') नामक समाचार पत्र शुरू किया।
• उन्होंने 'इंडिया फॉर इंडियंस', 'फ्रीडम थ्रू डिसओबिडिएंस' पुस्तकें लिखी।
• वे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे।

ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को चार्टर अधिनियम 1813 के रूप में भी जाना जाता है।
• यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए चार्टर को नवीनीकृत किया और भारत में कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों तक जारी रखा।
• चाय और अफीम के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़‌कर, कंपनी का वाणिज्यिक भारत से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था।

• ब्रिटिश संसद अधिनियम (Acts of Parliament) यूनाइटेड किंगडम (UK) में सर्वोच्च वैधानिक कानून हैं, जिन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड्स द्वारा पारित और सम्राट द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ये कानून शासन, मानवाधिकारों, और संवैधानिक ढांचे को परिभाषित करते हैं, जिसमें 1911 और 1949 के अधिनियमों द्वारा लॉर्ड्स की शक्ति को कम करना शामिल है।

• भारतीय परिषद अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के लिए पारित कानून थे, जिसमें मुख्य रूप से 1861, 1892, और 1909 (मार्ले-मिंटो) शामिल हैं। 1861 के अधिनियम ने भारतीयों को विधि निर्माण से जोड़ा, पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की और विकेंद्रीकरण किया। 1892 ने परिषद का आकार बढ़ाया और 1909 ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली और ब्रिटिश भारत का भारत और पाकिस्तान—दो स्वतंत्र डोमिनियन देशों में विभाजन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सम्राट की सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो गई, प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित हुई और देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया। यह अधिनियम भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता का कानूनी आधार बना।

एक रॉयल चार्टर द्वारा, नगर निगम कलकत्ता में 4 सितंबर, 1726 को स्थापित किया गया था, जिसमें एक मेयर और 9 एल्डरमैन शामिल थे।
• यह मुख्य रूप से महापौर के न्यायालय के रूप में न्यायिक कार्यों के निर्वहन से संबंधित था।
• प्रशासन जमींदार के हाथों में बना रहा, जिसकी सहायता के लिए एक डिप्टी होता था।
• 1763 में एक और रॉयल चार्टर ने नागरिक निकाय की शक्तियों और जिम्मेदारियों को पुनः परिभाषित किया।

रास्त गफ्तार बंबई में संचालित होने वाला एक एंग्लो-गुजराती अखबार था जिसे दादाभाई नौरोजी और खरशेदजी कामा ने 1854 में शुरू किया था।
• यह रहनुमाई मज़्दायास्नान सभा (पारसी सुधार समिति) की मुख्य आवाज़ थी।
• इसने पश्चिमी भारत में पारसियों के बीच सामाजिक सुधार का समर्थन किया।

• 'रास्त गोफ्तार' के अलावा, एस.एस. बंगाली ने 1850 में 'जगत मित्र' और 1851 में 'जगत प्रेमी' नामक पत्रिकाएँ भी प्रकाशित की थीं। 

भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन, सेरामपुर मिशन की स्थापना 10 जनवरी 1800 को विलियम कैरी, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड द्वारा की गई थी। इन्हें 'सेरामपुर तिकड़ी' के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर (उस समय डेनिश कॉलोनी) में शिक्षा, साहित्य और बाइबल अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए।
• मिशन ने हुगली जिले में दो स्थानों से यीशु के संदेश का प्रचार शुरू किया।

5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।
• इस घटना में पुलिस फायरिंग के जवाब में प्रदर्शनकारियो ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई थी जो गाँधी के अहिंसा के विरूद्ध था।
• 1930 ई. में डॉ. बीआर अंबेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया।
• 1919 में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एक सभा पर गोलियां चलवाई।
• 1929 ई. में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया।

प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करना तथा केवल एक ईश्वर की पूजा करना था।
• आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक सुधार के आंदोलन के रूप में हुई थी।
• महादेव गोविंद रानाडे के शामिल होने के बाद यह संस्था लोकप्रिय हुआ।

• सत्यशोधक समाज (सत्य-खोजियों का समाज) की स्थापना 24 सितंबर 1873 को पुणे, महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। यह एक शक्तिशाली समाज-सुधार आंदोलन था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य दलितों, शूद्रों और महिलाओं को ब्राह्मणवादी वर्चस्व, सामाजिक असमानता और शोषण से मुक्त कराना था। इस समाज का जोर समानता, तर्कसंगतता और शिक्षा पर था।

• ब्रह्म समाज 19वीं सदी का एक प्रमुख सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने कोलकाता में की थी। एकेश्वरवाद (एक ईश्वर) के सिद्धांत पर आधारित इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म से मूर्तिपूजा, अंधविश्वास और जातिवाद जैसी कुरीतियों को समाप्त करना था।

• आर्य समाज 1875 में बंबई (मुंबई) में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित एक हिंदू सुधारवादी आंदोलन है। इसका मुख्य उद्देश्य वेदों की सर्वोच्चता स्थापित करना, मूर्तिपूजा, अंधविश्वास, और जातिगत भेदभाव का विरोध करना था।

पश्चिम बंगाल में सेरामपुर में स्थित सेरामपुर कॉलेज की स्थापना 1818 में अंग्रेजी मिशनरियों द्वारा की गई थी जिन्हें सेरामपुर ट्रायो के नाम से जाना जाता है: जिसके विलियम केरी, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड शामिल थे।
• उनका उद्देश्य हर "जाति, रंग या देश" के छात्रों को कला और विज्ञान में शिक्षा देना।
• सेरामपुर डेनिश उपनिवेश था।