आधुनिक भारत का इतिहास (रेलवे) भाग-I

पीसी महालनोबिस को भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है।
• दूसरी योजना, सामान्य रूप से विकास योजना के योगदान में एक मील का पत्थर थी जो भारतीय योजना के लक्ष्यों के बारे में बुनियादी विचारों को निर्धारित करता है; यह योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी।
• उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की।

दादाभाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत और भारत के “ग्रैंड ओल्ड मैन” कहलाए जाते हैं। उनका जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई में हुआ था। वे एक प्रख्यात अर्थशास्त्री, शिक्षाविद् और राजनेता थे। उन्होंने ड्रेन थ्योरी के माध्यम से यह सिद्ध किया कि ब्रिटिश शासन भारत की संपत्ति का लगातार आर्थिक शोषण कर रहा है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक “Poverty and Un-British Rule in India” में इस शोषण का विस्तृत वर्णन मिलता है। दादाभाई नौरोजी तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे (1886, 1893 और 1906) और 1892 में वे ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। उनके विचारों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया और स्वराज की माँग को मजबूती दी।

भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 ने लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई विभागीय प्रणाली (Portfolio system) को मान्यता दी।
• इस प्रणाली के तहत, वायसराय की परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया था और इस विभाग के मामलों पर परिषद की ओर से अंतिम आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था।

1853 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की।
• इस प्रकार अनुबंधित सिविल सेवा को भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया।
• तद्नुसार, 1854 में मैकाले समिति (भारतीय सिविल सेवा समिति) की नियुक्ति की गई।

• 1833 का चार्टर अधिनियम (सेंट हेलेना अधिनियम) ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन के केंद्रीकरण की शुरुआत की। इसके तहत बंगाल के गवर्नर-जनरल को 'भारत का गवर्नर-जनरल' (लॉर्ड विलियम बेंटिक) बनाया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर उसे केवल एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया।

• 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत के लिए जाना जाता है, जिससे मुसलमानों के लिए अलग सीटें आरक्षित हुईं और केवल मुस्लिम मतदाता ही उनके लिए वोट कर सकते थे, जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला।

• भारत सरकार अधिनियम 1935 (Government of India Act 1935) ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में पारित अब तक का सबसे लंबा अधिनियम था। इसने प्रांतीय स्वायत्तता, अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव और केंद्र-प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया, जो भारत के संविधान का प्रमुख आधार बना। इस अधिनियम के अंतर्गत आरबीआई (RBI) की स्थापना और एक संघीय न्यायालय का भी प्रावधान किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख ऐतिहासिक अधिवेशन:
• प्रथम अधिवेशन (1885, बॉम्बे): व्योमेश चंद्र बनर्जी (W.C. Bonnerjee) की अध्यक्षता में प्रथम सत्र का आयोजन, जिसमें कांग्रेस की स्थापना हुई।
• दूसरा अधिवेशन (1886, कलकत्ता): दादाभाई नौरोजी अध्यक्ष बने।
• तीसरा अधिवेशन (1887, मद्रास): सैयद बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने।
• चौथा अधिवेशन (1888, इलाहाबाद): जॉर्ज यूल (प्रथम अंग्रेज़ अध्यक्ष)।
• 1896 (कलकत्ता): रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में पहली बार 'वंदे मातरम' गाया गया।
• 1907 (सूरत): रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ।
• 1911 (कलकत्ता): बी.एन. थर की अध्यक्षता में पहली बार 'जन गण मन' गाया गया।
• 1917 (कलकत्ता): एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनीं।
• 1920 (नागपुर): सी. विजयराघवाचारी की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ।
• 1924 (बेलगाम): महात्मा गांधी ने केवल एक बार इस सत्र की अध्यक्षता की।
• 1925 (कानपुर): सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनीं।
• 1929 (लाहौर): जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 'पूर्ण स्वराज' का प्रस्ताव पारित किया गया।
• 1931 (कराची): वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव।
• 1938 (हरिपुरा): सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए।
• 1939 (त्रिपुरी): सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने।
• 1946 (मेरठ): जे.बी. कृपलानी स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे।

गोलमेज सम्मेलन (1930-1932) ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा हेतु लंदन में आयोजित तीन सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी। इसमें भारतीय नेताओं और रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस ने पहले और तीसरे में भाग नहीं लिया। ये सम्मेलन मुख्य रूप से सांप्रदायिक मुद्दों और संवैधानिक मतभेदों के कारण भारत को डोमिनियन दर्जा देने की दिशा में आम सहमति बनाने में असफल रहे।

तीन गोलमेज सत्र:
• प्रथम गोलमेज सम्मेलन (नवंबर 1930 - जनवरी 1931): कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। इसमें रियासतों के शासक, मुस्लिम लीग और अन्य दलों ने भाग लिया, लेकिन प्रमुख भारतीय नेता (गांधीजी) जेल में थे।
• द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (सितंबर 1931 - दिसंबर 1931): गांधी-इरविन समझौते के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर असहमति के कारण यह भी विफल रहा।
• तृतीय गोलमेज सम्मेलन (नवंबर 1932 - दिसंबर 1932): कांग्रेस और ब्रिटिश लेबर पार्टी ने इसका बहिष्कार किया, यह सबसे कम महत्वपूर्ण था।

31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे।
• उन्हें 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
• उसी वर्ष, उन्होंने कांग्रेस के ऐतिहासिक कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया।

1875 में, वासुदेव बलवंत फड़के ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए महाराष्ट्र में कोली, भील और धनगर समुदायों की मदद से रामोशी नामक एक क्रांतिकारी समूह का गठन किया।
• वह राजनीतिक प्रचार के लिए दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय थे।

अगस्त प्रस्ताव भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त 1940 में दिया गया एक प्रस्ताव था।
• उन्होंने अगस्त प्रस्ताव में एक सलाहकार युद्ध परिषद स्थापित करने, वायसराय कार्यकारी परिषद में अधिक भारतीयों को शामिल करने और शामिल करने और भारत के संविधान को तैयार करने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय स्थापित करने का वादा किया। बदले में, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45) में भारतीयों का समर्थन चाहते थे।

राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक थे।
• वह महिलाओं की मुक्ति और विशेष रूप से सती और विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन पर अपने अग्रणी विचार और सुधार के लिए जाने जाते थे।
• बंगाल सती विनियमन जिसने ब्रिटिश भारत के सभी न्यायालयों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, 4 दिसंबर, 1829 को पारित किया गया था।