आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास (आधुनिक भारतीय इतिहास)

ये दोनों दमनकारी अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल (1876-1880) के दौरान पारित किए गए थे।

• वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित करना था, जबकि आर्म्स एक्ट ने भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस हथियार रखना एक आपराधिक अपराध बना दिया था।
• इसे वायसराय लॉर्ड लिटन के समय में अधिनियमित किया गया था और इसमें मुख्य रूप से गैर-अंग्रेजी समाचार-पत्र शामिल थे ताकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ उभरती असहमति की आवाज़ को दबाया जा सके।
• यह अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस को नियंत्रित करने और सेंसर करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम था, जो उस समय तक भारतीय जनता के बीच राष्ट्रवादी और उपनिवेश-विरोधी भावनाओं को व्यक्त करने के माध्यम के रूप में विकसित हो रहा था।
• यह विषय यूपीएससी परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य अध्ययन पेपर II में आता है, जिसमें राजनीति, शासन और भारतीय संविधान शामिल हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वह पृष्ठभूमि बनाता है, जिस पर शासन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भारत में प्रेस के विकास से संबंधित औपनिवेशिक नीतियों को समझा जाता है।
• वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था?
  • 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित किया गया कानून था, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित भारतीय प्रेस पर निगरानी रखना था,
  • ताकि ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ़ सूचनाओं के प्रसार को रोका जा सके। इसने ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया कि अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस और अख़बार देशद्रोही पाए जाते हैं
  • वे उन्हें जब्त कर सकते हैं और इस अधिनियम ने वास्तव में भारत में स्थानीय प्रेस का दमन किया और राष्ट्रवादी विचारों को  रोकने का प्रयास किया।
• वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1878 की पृष्ठभूमि
  • 1878 से पूर्व प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए कुछ कानून लागू थे, फिर भी भारतीय प्रेस को तुलनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त थी। लेकि
  • बुद्धिजीवियों और आम जनता के बीच राष्ट्रवाद और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के बढ़ने के साथ ही स्थानीय समाचार-पत्रों ने भी ऐसी भावनाओं को और अधिक मात्रा में प्रतिध्वनित करना शुरू कर दिया।
  • केसरी, हितचू और अमृत बाजार पत्रिका ने ब्रिटिश शासन की निर्भीकता से आलोचना की और विदेशी प्रशासन द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ जनता को जगाने और संगठित करने का काम किया।
  • वायसराय लॉर्ड लिटन को भारतीय भाषा के प्रेस पर संदेह था और उनका मानना था कि यह देशद्रोह और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का वाहक है।
  • भारतीय पाठकों के बीच उनका बढ़ता प्रभाव औपनिवेशिक प्रशासन के लिए एक गंभीर खतरा था, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार को उन्हें दबाने के लिए सख्त कदम उठाने पड़े।

वुड्स डिस्पैच नामक यह व्यापक शिक्षा नीति पत्र 1854 में भेजा गया था। इसे चार्ल्स वुड ने तैयार किया था, जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे।

• चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे।
• 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शुरुआत की गई थी।
• चार्ल्स वुड पूर्व में भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं।
• उन्होंने भारत में उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा की शुरूआत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वुड डिस्पैच क्या था

• 1854 में, चार्ल्स वुड ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था।
• इस प्रेषण में भारत के प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं को शुरू करने का सुझाव था।
• इसी तरह, उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में उच्च शिक्षा में शिक्षा के माध्यम के रूप में एंग्लो-वर्नाक्यूलर मीडियम और अंग्रेजी भाषा को अपनाया जाना चाहिए।
• इसीलिए, इस वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का ‘मैग्ना कार्टा’ माना जाता है।
• इसके अलावा, वुड डिस्पैच ने ‘डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी’ को भी खारिज कर दिया।

प्राथमिक शिक्षा (Primary Education)

• स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना।
• प्रत्येक प्रांत में एक अलग शिक्षा विभाग होगा।
• हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल होना चाहिए।
• प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षा की एक व्यवस्थित पद्धति का पालन करने की आवश्यकता थी।

उच्च शिक्षा (Higher Education)

• भारत में उच्च शिक्षा में एंग्लो-वर्नाक्यूलर और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देना।
• बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में यूनाइटेड किंगडम के लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल के आधार पर विश्वविद्यालय होंगे।
• भारत में उच्च शिक्षा को शिक्षा की एक व्यवस्थित पद्धति का पालन करने की आवश्यकता थी।

वुड्स डिस्पैच भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए एक विस्तृत योजना थी।

इसमें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए एक व्यवस्थित नीति की सिफारिश की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इसे अक्सर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का 'मैग्ना कार्टा' कहा जाता है।

• 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड का नीतिपत्र (जिसे वुड्स डिस्पैच भी कहा जाता है) भारत की शिक्षा नीति से संबंधित था।
• यह सर चार्ल्स वुड द्वारा तैयार किया गया था, जो उस समय कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे।
• यह नीतिपत्र भारत में शिक्षा के प्रसार, सुधार और आधुनिकीकरण के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तुत करता था।

वुड के नीतिपत्र की मुख्य विशेषताएं थीं:

• • शिक्षा की ज़िम्मेदारी पूरी तरह सरकार को सौंपना।

  • पाश्चात्य (यूरोपीय) शिक्षा का प्रसार बढ़ाना, जिसमें कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य शामिल थे।

  • उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, जो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कार्य करें।

  • प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का विस्तार और नियंत्रित विकास।

  • अंग्रेज़ी भाषा को उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में बढ़ावा देना, लेकिन स्थानीय भाषाओं को भी प्रोत्साहित करना।

  • महिला शिक्षा का प्रोत्साहन।

  • अध्यापकों के प्रशिक्षण और उनके वेतन में सुधार।

  • छात्रवृत्तियों के माध्यम से मेधावी छात्रों को सहायता देना।

• इस नीतिपत्र को भारतीय शिक्षा का "मैग्नाकार्टा" भी कहा जाता है क्योंकि इसने भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी।
• इस योजना ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए, जिनका प्रभाव 1857 के बाद भी देखा गया। हालांकि,
• यह नीति भारतीय पारंपरिक शिक्षा पद्धतियों को कुछ हद तक कमजोर करने वाली भी साबित हुई।
• संक्षेप में, वुड का नीतिपत्र 1854 भारत में शिक्षा के आधुनिकीकरण, विश्वविद्यालयों की स्थापना, पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार और सरकारी संपूर्ण शिक्षा दायित्व से संबंधित था और इसे ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय शिक्षा का महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है।​