आपात उपबंध

अनुच्छेद 352 के अनुसार, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तथा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है। आपातकाल की उद्घोषणा के एक माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। आपात की उद्घोषणा को या उसे जारी रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्पों को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित करना होगा। आपातकाल की उ‌द्घोषणा को संसद के साधारण बहुमत द्वारा वापस लिया जा सकता है।

अनुच्छेद 352 के अनुसार, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तथा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है। आपातकाल की उद्घोषणा के एक माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। आपात की उद्घोषणा को या उसे जारी रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्पों को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित करना होगा। आपातकाल की उ‌द्घोषणा को संसद के साधारण बहुमत द्वारा वापस लिया जा सकता है।

अनुच्छेद 352 के अनुसार, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तथा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है। आपातकाल की उद्घोषणा के एक माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। आपात की उद्घोषणा को या उसे जारी रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्पों को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित करना होगा। आपातकाल की उ‌द्घोषणा को संसद के साधारण बहुमत द्वारा वापस लिया जा सकता है।

संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन (राजस्वों के वितरण) संबंधी अनु. 268 से अनु. 279 तक के प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात (अनु. 352 के तहत आपात की उद्घोषणा) की स्थिति में संविधान के अनु. 354 (1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित या उस आदेश में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन प्रभावी किया जा सकता है।

44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के पश्चात अब अनु. 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अनु. 359 के तहत आदेश जारी कर अनु. 20 एवं अनु. 21 के अतिरिक्त संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पर अनु. 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार अनु. 358 के तहत स्वतः निलंबित हो जाता है।

युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जबकि आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकारों (अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर, 44वें संविधान संशोधन से) को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है, जिसमें अनुच्छेद 21-A भी शामिल है। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। साथ ही केवल सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत तब आदेश द्वारा इसे निलंबित कर सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न के तीन सही उत्तर (a), (c) और (d) प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण है कि आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था।

युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जबकि आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकारों (अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर, 44वें संविधान संशोधन से) को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है, जिसमें अनुच्छेद 21-A भी शामिल है। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। साथ ही केवल सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत तब आदेश द्वारा इसे निलंबित कर सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न के तीन सही उत्तर (a), (c) और (d) प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण है कि आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था।

युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जबकि आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकारों (अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर, 44वें संविधान संशोधन से) को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है, जिसमें अनुच्छेद 21-A भी शामिल है। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। साथ ही केवल सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत तब आदेश द्वारा इसे निलंबित कर सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न के तीन सही उत्तर (a), (c) और (d) प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण है कि आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था।

अनु. 352 के तहत लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोक सभा की अवधि अनु. 83 (2) के परंतुक के अनुसार, संसद विधि द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में छः माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार विकल्प (d) सही उत्तर है।

संविधान के अनु. 172 (1) के परंतुक के अनुसार, आपात की उद्घोषणा (अनु.352 के तहत) के प्रवर्तन में रहने की अवस्था में संसद विधि द्वारा, किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में एक वर्ष से अनधिक के लिए बढ़ा सकती है, किंतु आपात की उ‌द्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार छः मास की अवधि से अधिक नहीं होगा।