आपात उपबंध

भारतीय संविधान के अनु. 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में तत्कालीन पंजाब में और फिर 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन (PEPSU) राज्य में लागू किया गया था। उल्लेखनीय है कि 1 नवंबर, 1956 को हुए राज्यों के पुनर्गठन में पेप्सू संघ का पंजाब में विलय कर दिया गया था।

वित्तीय आपातकाल की उदघोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनु. 360(1) के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग के वित्तीय स्थायित्व या संकट के अवसर पर की जाती है। अनु. 360(2) के उपखंड (ग) के अनुसार, यह उद्घोषणा दो माह की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। अतः कथन 1 सही है।

अनुच्छेद 360(4) के उपखंड (ख) के अनुसार, वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति द्वारा निदेश जारी कर भारतीय संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों, जिसमें उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं, के वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान है। वित्तीय आपातकाल लगाए। जाने की स्थिति में अनुच्छेद 360 के खंड (4) के तहत निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं-

अनुच्छेद 360 (4) के उपखंड (a) (i) के तहत राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं

अनुच्छेद 360 (4) के उपखंड (b) के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ-साथ संघीय मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं।

• अनुच्छेद 360 (4) के उपखंड (a) (ii) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किए जा सकते हैं।

अतः प्रश्नगत कथन 1,3 और 4 सही हैं, जबकि कथन 2 सही नहीं है।

अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित उपबंध है। इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है, या होने के निकट है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। इस अनुच्छेद का प्रयोग अब तक तीन बार (वर्ष 1962, 1971 तथा 1975) किया जा चुका है।

अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। जबकि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित उपबंध है।

अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित उपबंध है। इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है, या होने के निकट है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। इस अनुच्छेद का प्रयोग अब तक तीन बार (वर्ष 1962, 1971 तथा 1975) किया जा चुका है।

अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। जबकि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित उपबंध है।

के.एम. नाम्बियार ने संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि "राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है।