Correct Answer: (c) 1, 2 और 3 सही है।
Solution:उत्तर प्रदेश बजट 2018-19 के अनुसार, औद्योगिक इकाइयों से संबंधित स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनुमतियों तथा लाइसेंसों की ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस विभाग की स्थापना मुख्यमंत्री कार्यालय में की जा रही है।