उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

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11. भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है- [U.P. Lower Sub. (Pre) 2008]

(a) बीस
(b) इक्कीस
(c) बाईस
(d) तेईस

Correct Answer: (b) इक्कीस

Solution:प्रश्नकाल के दौरान भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 21 थी, जबकि वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं।

12. अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? [I.A.S. (Pre) 2003]

(a) आंध्र प्रदेश
(b) कोलकाता
(c) मद्रास
(d) ओडिशा

Correct Answer: (b) कोलकाता

Solution:अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं, जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर है; ये (एवं उनका क्षेत्राधिकार) इस प्रकार हैं-बॉम्बे उच्च न्यायालय (महाराष्ट्र, गोवा तथा दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव), कलकत्ता उच्च न्यायालय (पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार), गुवाहाटी उच्च न्यायालय (असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नगालैंड), केरल उच्च न्यायालय (केरल और लक्षद्वीप), मद्रास उच्च न्यायालय (तमिलनाडु एवं पुडुचेरी), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़) तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय (जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख)।

13. निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य | केंद्रशासित प्रदेश के लिए है? [38th B.P.S.C. (Pre) 1992]

(a) इलाहाबाद
(b) दिल्ली
(c) गुजरात
(d) बंबई

Correct Answer: (d) बंबई

14. भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं (संघ राज्यक्षेत्र शामिल नहीं हैं)? [I.A.S. (Pre) 2008]

(a) 2
(b) 3
(c) 5
(d) 7

Correct Answer: (b) 3

Solution:संघ राज्यक्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं, जिनके अधिकारिता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं-

(1) गुवाहाटी उच्च न्यायालय - अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड, मिजोरम ।

(2) बॉम्बे उच्च न्यायालय - महाराष्ट्र और गोवा।

(3) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय - पंजाब और हरियाणा।

15. निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2005]

(a) ओडिशा
(b) सिक्किम
(c) हिमाचल प्रदेश
(d) मणिपुर

Correct Answer: (d) मणिपुर

Solution:प्रश्नकाल के दौरान मणिपुर राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं था। यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता में था, जबकि 25 मार्च, 2013 को मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी है।

16. निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च, 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं? [U.P. P.C.S. (Pre) 2013]

1. अरुणाचल प्रदेश

2. मेघालय

3. मिजोरम

4. त्रिपुरा

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1 और 3 में
(b) केवल 2 और 4 में
(c) केवल 1, 2, और 3 में
(d) 1, 2, 3 और 4 में

Correct Answer: (b) केवल 2 और 4 में

Solution:केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों (मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा) हेतु तीन नए उच्च न्यायालयों (High Courts) का गठन किया गया, जिन्होंने मार्च, 2013 में उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर द्वारा उद्घाटित होने के बाद कार्य प्रारंभ कर दिया।

17. निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक 'बेंच' हैं? [U.P.P.C.S. (Mains) 2007]

(a) कोलकाता उच्च न्यायालय
(b) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
(c) मुंबई उच्च न्यायालय
(d) गुवाहाटी उच्च न्यायालय
(e) (c) & (d)

Correct Answer: (e) (c) & (d)

Solution:कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल पीठ कोलकाता में और दो बेंच पोर्ट ब्लेयर एवं जलपाईगुड़ी में हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ जबलपुर में और दो बेंच ग्वालियर और इंदौर में हैं, बॉम्बे उच्च न्यायालय की मूल पीठ मुंबई में और तीन बेंच नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में हैं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ गुवाहाटी में और तीन बेंच कोहिमा, आइजोल एवं ईटानगर में हैं। पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक 6 बेंच थीं परंतु मार्च, 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात अब तीन बेंचें शेष रह गईं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुंबई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक 3-3 बेंचें हैं।

18. निम्न में से कौन-सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2007]

(a) परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार
(b) प्रारंभिक क्षेत्राधिकार
(c) निरीक्षण का क्षेत्राधिकार
(d) अपीलीय क्षेत्राधिकार

Correct Answer: (a) परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार

Solution:भारतीय संविधान के अनुसार, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार अनु. 143 के तहत मात्र सर्वोच्च न्यायालय का है। प्रश्नगत अन्य क्षेत्राधिकार राज्यों के उच्च न्यायालयों के भी हैं। ज्ञातव्य है कि संघ तथा राज्यों या राज्यों के बीच विवादों के निर्णय का प्रारंभिक एवं एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, परंतु मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों का भी है (अनु. 226 के तहत)।

19. जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है, तो वह अधीन होता है- [I.A.S. (Pre) 1996]

(a) उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के
(b) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के
(c) राज्य के राज्यपाल की वैवेकिक शक्तियों के
(d) इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के

Correct Answer: (a) उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के

Solution:उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। प्रथम-वह न्यायिक कार्य करता है एवं द्वितीय-वह प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है। प्रशासनिक हैसियत से कार्य करते हुए वह निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन एवं नियंत्रण करता है। इन कार्यों में अपव्यवहार करने पर वह अन्य न्यायाधीशों की रिटों (Writs) की अधिकारिता में आता है।

20. एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण (Certiorari) रिट जारी की जाती है- [U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2008]

(a) एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण (रिव्यु) हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे।
(b) एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह किसी मामले विशेष में अग्रतर कार्यवाही रोक दे।
(c) एक अधिकारी को कि वह पद विशेष पर बने रहने के अधिकार को बताए।
(d) एक पब्लिक अथॉरिटी को कि वह किसी बंधक बनाए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करे।

Correct Answer: (a) एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण (रिव्यु) हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे।

Solution:एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण (Certiorari) रिट जारी की जाती है कि वह पुनरीक्षण (Review) हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है, तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण रिट के द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द कर देता है और मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। विकल्प (b) प्रतिषेध, विकल्प (c) अधिकार पृच्छा एवं विकल्प (d) बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से संबंधित हैं।

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