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उत्तराखण्ड समीक्षा अधिकारी (मुख्य) परीक्षा, 2016 सामान्य अध्ययन (Part-I)

📆 January 22, 2025

Total Questions: 50

31. लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऍग्लो-इण्डियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किये जाते हैं?

Correct Answer: (d) 2
Solution:व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत लोकसभा में अखिल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। इसके अन्तर्गत अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की राय है कि लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के दो से अधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से आंग्ल-भारतीय समुदायों के मनोनयन की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।

32. लोकसभा का प्रो-टेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है:-

Correct Answer: (a) भारत के राष्ट्रपति द्वारा
Solution:व्याख्या-संविधान में उपबंध किया गया है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष एवं नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर रहता है। इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) नियुक्त करता है। आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति स्वयं प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाता हैं। प्रोटेम स्पीकर को स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। उसका मुख्य कर्त्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलवाना है। वह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मदद करता है। जब नये अध्यक्ष को चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद स्वयं ही समाप्त हो जाता है।

33. भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अन्तर्गत राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा?

Correct Answer: (d) भारत के मुख्य न्यायाधीश
Solution:भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उप- राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।

34. निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की विधान-मण्डल द्विसदनीय है?

Correct Answer: (d) बिहार
Solution:व्याख्या-संविधान के छठें भाग में अनुच्छेद (168-212) तक राज्य विधान मण्डल की संरचना, गठन, कार्यकाल, अधिकार, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। यद्यपि ये सभी संसद के अनुरूप है फिर भी इनमें कुछ विभेद पाया जाता है। राज्य विधानमंड़ल के गठन में कोई एकरूपता नहीं है (अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, जबकि कुछ में द्विसदनीय है। ये है-आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एवं तेलंगाना।

35. भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदृश है?

Correct Answer: (d) कनाडा
Solution:व्याख्या-संविधान में कहीं भी संघ, शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को 'राज्यों के संघ' के रूप में परिभाषित करता है। डॉ. बी०आर० अम्बेडकर के अनुसार राज्यों के संघ से दो बातें उभरकर सामने आती हैं।

(i) अमेरिकी संघ के विपरीत, भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है।

(ii) राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सकें। फेडरेशन संघ है क्योंकि वह अविभाज्य है। भारत की संघीय व्यवस्था 'कनाडाई मॉडल पर आधारित है। एक अत्यंत सशक्त केन्द्र के होने के नाते कनाडाई मॉडल, अमेरीकी मॉडल से सर्वदा भिन्न है।

36. भारत में केन्द्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या हैः

Correct Answer: (c) 7
Solution:व्याख्या- प्रश्न काल में केन्द्र शासित प्रदेश 7 थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 8 है-

(1) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

(2) चंडीगढ़

(3) दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव

(4) लद्दाख

(5) दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)

(6) लक्षद्वीप

(7) पुदुचेरी

(8) जम्मू और कश्मीर।

37. भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है

Correct Answer: (c) अंग्रेजी
Solution:व्याख्या-संविधान में न्यायपालिका एवं विधायिका की भाषा के संबध में उपबंध किए गए है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम व उच्च न्यायालयों तथा अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान है। 1. जब तक संसद अन्य भाषा की व्यवस्था न दे निम्नलिखित कार्य केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(अ) उच्चतम न्यायालय व प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही

(ब) केन्द्र एवं राज्य स्तर पर सभी विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियमों व उपनियमों के आधारिक पाठ हालांकि संसद ने उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। अतः उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है, जो केवल अंग्रेजी में हो।

38. भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है:

Correct Answer: (d) भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा
Solution:व्याख्या-राजनीतिक दल, वे स्वैच्छिक संगठन अथवा लोगों के संगठित समूह होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं तथा जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन के प्रयोजनों हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनके चुनाव परिणामों के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता हैं अन्य दलों को केवल पंजीकृत-गैर- मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता हैं।

39. भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया?

Correct Answer: (c) 2005 में
Solution:व्याख्या-सूचना का अधिकार (Right to information Act/RTI) भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है, जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। भारत में भ्रष्टाचार को रोकने और समाप्त करने के लिए इसे बहुत ही प्रभावी कदम बताया गया है। यह कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों/रिकॉर्डस में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह कानून जम्मू- कश्मीर राज्य को छोड़कर (वर्तमान में आर.टी.आई. एक्ट जम्मू- कश्मीर में भी लागू हो गया है) संम्पूर्ण भारत में लागू है।

40. भारत का निर्वाचन आयोग है

Correct Answer: (d) संवैधानिक संस्था
Solution:व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमण्डल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था।                                   अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, जो कि केन्द्र व राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है। ध्यातव्य है कि राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगमों के निर्वाचन से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोगों की व्यवस्था की गई है।
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