Solution:परमादेश का रिट लोक प्राधिकारी के विरूद्ध जारी किया जाता है। बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं, अपितु निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, यदि वे किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखे हैं।प्रतिषेध रिट किसी निजी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होता है, यह न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकायों के विरूद्ध जारी की जाती है, जो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम कर रहे है।
इसका उपयोग किसी भी प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायी निकाय या निजी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार अधिकार पृच्छा रिट किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो बिना किसी अधिकार के किसी सार्वजनिक पद पर आसीन है।
