Correct Answer: (d) 1,2,3 एवं 4
Solution:व्याख्या - डीलिमिटेशन कमीशन (परिसीमन आयोग) की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के उपरान्त, कुछ अपवादों के साथ, संसद और विधान सभा क्षेत्रों का पुनः सीमा निर्धारण होगा। वह अपवाद हैं- असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड तथा झारखण्ड (ये पांचों अनुसूचित जनजाति बहुल राज्य हैं)। ज्ञातव्य है कि परिसीमन एक्ट 2002 के अन्तर्गत एक परिसीमन आयोग का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष न्याय. कुलदीप सिंह थे तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन. गोपाल स्वामी, तथा सम्बन्धित राज्य के निर्वाचन आयुक्त अन्य सदस्य थे। भारत में परिसीमन आयोग का गठन कुल 4 बार (1952, 1963, 1973, 2002) में किया गया है।
