Correct Answer: (c) 102वां संवैधानिक संशोधन
Solution:102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338ख (338 B) जोड़कर उसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' के गठन हेतु प्रावधान किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 के संसदीय अधिनियम के तहत किया गया था तथा उपर्युक्त संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
