कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र (भाग-4) (आर्थिक विकास)

41. भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? [Bihar P.C.S. (Pre.), 2019]

(a) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
(b) कृषि मंत्रालय
(c) वित्त आयोग
(d) नाबार्ड
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक

Correct Answer: (a) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग

Solution:कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP) कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संस्था द्वारा कुल 22 फसलों के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) की सिफारिश की जाती है, जबकि सरकार द्वारा कुल 24 फसलों के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) की घोषणा की जाती है। गन्ने के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' नहीं, बल्कि 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' (FRP) दिया जाता है। 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' (CACP) फसलों के 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) निर्धारण संबंधी सिर्फ सिफारिश संस्तुति करता है, लेकिन मूल्य का निर्धारण/घोषणा करना सरकार का कार्य है। प्रश्नानुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (e) होना चाहिए लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (a) माना है।

42. कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई, वर्ष- [U.P.P.C.S. (Mains) 2002]

(a) 1955 में
(b) 1965 में
(c) 1970 में
(d) 1973 में

Correct Answer: (b) 1965 में

Solution:कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP) कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संस्था द्वारा कुल 22 फसलों के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) की सिफारिश की जाती है, जबकि सरकार द्वारा कुल 24 फसलों के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) की घोषणा की जाती है। गन्ने के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' नहीं, बल्कि 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' (FRP) दिया जाता है। 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' (CACP) फसलों के 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) निर्धारण संबंधी सिर्फ सिफारिश संस्तुति करता है, लेकिन मूल्य का निर्धारण/घोषणा करना सरकार का कार्य है। प्रश्नानुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (e) होना चाहिए लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (b) माना है।

43. न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है- [U.P.P.C.S.(Spl.) (Pre) 2008]

(a) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
(b) राज्य सरकार
(c) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
(d) इनमें से कोई नहीं

Correct Answer: (c) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग

Solution:कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP) कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संस्था द्वारा कुल 22 फसलों के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) की सिफारिश की जाती है, जबकि सरकार द्वारा कुल 24 फसलों के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) की घोषणा की जाती है। गन्ने के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' नहीं, बल्कि 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' (FRP) दिया जाता है। 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' (CACP) फसलों के 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) निर्धारण संबंधी सिर्फ सिफारिश संस्तुति करता है, लेकिन मूल्य का निर्धारण/घोषणा करना सरकार का कार्य है। प्रश्नानुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (e) होना चाहिए लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (C) माना है।

44. निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? [U. P. P. C. S. (Pre) (Re-Exam) 2015]

(a) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
(b) नाबार्ड
(c) कृषि लागत एवं कीमत आयोग
(d) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

Correct Answer: (c) कृषि लागत एवं कीमत आयोग

Solution:कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP) कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संस्था द्वारा कुल 22 फसलों के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) की सिफारिश की जाती है, जबकि सरकार द्वारा कुल 24 फसलों के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) की घोषणा की जाती है। गन्ने के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' नहीं, बल्कि 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' (FRP) दिया जाता है। 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' (CACP) फसलों के 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) निर्धारण संबंधी सिर्फ सिफारिश संस्तुति करता है, लेकिन मूल्य का निर्धारण/घोषणा करना सरकार का कार्य है। प्रश्नानुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (e) होना चाहिए लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (C) माना है।

45. गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? [M.P.P.C.S. (Pre) 1990]

(a) योजना आयोग
(b) भारतीय रिजर्व बैंक
(c) राष्ट्रपति
(d) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग

Correct Answer: (d) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग

Solution:कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP) कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संस्था द्वारा कुल 22 फसलों के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) की सिफारिश की जाती है, जबकि सरकार द्वारा कुल 24 फसलों के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) की घोषणा की जाती है। गन्ने के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' नहीं, बल्कि 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' (FRP) दिया जाता है। 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' (CACP) फसलों के 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) निर्धारण संबंधी सिर्फ सिफारिश संस्तुति करता है, लेकिन मूल्य का निर्धारण/घोषणा करना सरकार का कार्य है। प्रश्नानुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (e) होना चाहिए लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (d) माना है।

46. खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है- [M.P.P.C.S. (Pre) 1992]

(a) योजना आयोग
(b) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
(c) कृषि मंत्रालय
(d) सिंचाई मंत्रालय

Correct Answer: (b) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग

Solution:कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP) कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संस्था द्वारा कुल 22 फसलों के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) की सिफारिश की जाती है, जबकि सरकार द्वारा कुल 24 फसलों के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) की घोषणा की जाती है। गन्ने के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' नहीं, बल्कि 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' (FRP) दिया जाता है। 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' (CACP) फसलों के 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) निर्धारण संबंधी सिर्फ सिफारिश संस्तुति करता है, लेकिन मूल्य का निर्धारण/घोषणा करना सरकार का कार्य है। प्रश्नानुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (e) होना चाहिए लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (b) माना है।

47. कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) के निम्नलिखित में से कौन-कौन से उद्देश्य हैं? [I.A.S. (Pre) 1995]

1. कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण

2. कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चय

3. लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवा कर उनके हितों की रक्षा

4. कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चय

नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए-

कूट :

(a) 1, 2 और 3
(b) 1, 2 और 4
(c) 1, 3 और 4
(d) 2, 3 और 4

Correct Answer: (a) 1, 2 और 3

Solution:'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' (CACP: Commission for Agri- cultural Cost and Price) निम्न कीमतों की घोषणा करने का सुझाव देता है-

1. न्यूनतम समर्थन कीमतें (Minimum Support Price: MSP) MSP वे कीमतें हैं, जिन पर सरकार कृषि उत्पादों को खरीदने हेतु तैयार रहती है। MSP यह सुनिश्चित करता है कि कृषि उत्पादों की कीमत न्यूनतम समर्थन कीमत से नीचे नहीं जाएगी। MSP कृषकों को सुरक्षा (कीमत संबंधी) उपलब्ध कराता है तथा यह कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करता है।

2. वसूली कीमतें (Procurement Price)- वसूली कीमतें वह कीमतें हैं जिस पर सरकार कृषकों से कृषि उपज का क्रय करती है। वसूली कीमतें सामान्यतया MSP से ऊंची होती हैं।

3. जारी कीमतें (Issue Prices) - इस कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) खाद्यान्नों की बिक्री करता है। MSP जहां कृषकों के हित की रक्षा करता है, वहीं जारी कीमतें उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करती हैं।

48. समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है- [R.A.S./R.T.S. (Pre) 2013]

(A) कृषि मूल्यों में स्थिरता

(B) कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य

(C) सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) (A) और (B)
(b) (B) और (C)
(c) (A), (B) और (C)
(d) केवल (C)

Correct Answer: (c) (A), (B) और (C)

Solution:'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' (CACP: Commission for Agri- cultural Cost and Price) निम्न कीमतों की घोषणा करने का सुझाव देता है-

1. न्यूनतम समर्थन कीमतें (Minimum Support Price: MSP) MSP वे कीमतें हैं, जिन पर सरकार कृषि उत्पादों को खरीदने हेतु तैयार रहती है। MSP यह सुनिश्चित करता है कि कृषि उत्पादों की कीमत न्यूनतम समर्थन कीमत से नीचे नहीं जाएगी। MSP कृषकों को सुरक्षा (कीमत संबंधी) उपलब्ध कराता है तथा यह कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करता है।

2. वसूली कीमतें (Procurement Price)- वसूली कीमतें वह कीमतें हैं जिस पर सरकार कृषकों से कृषि उपज का क्रय करती है। वसूली कीमतें सामान्यतया MSP से ऊंची होती हैं।

3. जारी कीमतें (Issue Prices) - इस कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) खाद्यान्नों की बिक्री करता है। MSP जहां कृषकों के हित की रक्षा करता है, वहीं जारी कीमतें उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करती हैं।

49. न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : [U.P. P.C.S (Mains) 2016]

I. यदि बाजार मूल्य ज्यादा है, तो किसान सरकार को बेचेंगे।

II. यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है।

III. यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है।

IV. यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि वे अपनी पैदावार पर ज्यादा बड़ा लाभ कमाते हैं।

इनमें से

(a) I, II एवं IV सही हैं।
(b) II, III और IV सही हैं।
(c) II और IV सही हैं।
(d) II और III सही हैं।

Correct Answer: (d) II और III सही हैं।

Solution:न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ावा देता है (किसान को कृषि उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन देकर)। सरकार द्वारा फसल बोने से पूर्व देश में एक MSP निर्धारित कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त बाजार परिस्थितियों के अनुरूप किसानों को कुछ अतिरिक्त राशि के भुगतान का भी क्षेत्रानुसार एवं समयानुसार प्रावधान है, जिससे सरकार आवश्यकता पड़ने पर कृषिगत उपजों की अधिक मात्रा खरीद सके। निष्कर्षतः किसान अपने उपज को सरकार को तभी बेचेगा जब बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो। अंततः MSP का उद्देश्य किसानों को पैदावार का न्यूनतम मूल्य उपलब्ध करवाना है न कि लाभ को अत्यधिक कराना। MSP खाद्य सुरक्षा में सहायता करती है, क्योंकि MSP ही वसूली कीमतों (Procurement Price) के निर्धारण का आधार है तथा वसूली कीमतों के निर्धारण से ही PDS खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है।

50. सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की खरीद हेतु 2013 में न्यूनतम समर्थन मूल्य है- [U.P. Lower Sub. (Pre) 2013]

(a) रु.1280/क्विंटल
(b) रु.1300/क्विंटल
(c) रु.1350/क्विंटल
(d) रु.1380/क्विंटल

Correct Answer: (c) रु.1350/क्विंटल

Solution:प्रश्नकाल में विकल्प (c) सही उत्तर था। 18 अक्टूबर, 2022 को रबी फसलों के लिए विपणन वर्ष 2023-24 हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई। जारी न्यूनतम समर्थन मूल्यों के तहत विपणन वर्ष 2023-24 में गेहूं के लिए 2125 रुपये/क्विंटल मूल्य का निर्धारण किया गया है।