कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र (भाग-2) (आर्थिक विकास)

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41. निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन. एच. एम.) से आच्छादित है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2010]

(a) जम्मू एवं कश्मीर
(b) अरुणाचल प्रदेश
(c) उत्तर प्रदेश
(d) हिमाचल प्रदेश

Correct Answer: (c) उत्तर प्रदेश

Solution:प्रश्नकाल हेतु विकल्प (c) सही उत्तर था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM), पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (HMNEH), राष्ट्रीय बांस मिशन, आदि सभी उपमिशनों को मिलाकर 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) का गठन किया गया। इस मिशन के अंतर्गत सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सम्मिलित हैं।

42. निम्नलिखित में से कौन-सा 'राष्ट्रीय बागवानी मिशन' का उद्देश्य नहीं है? [U.P. U.D.A./L.D.A. (Spl.) (Mains) 2010]

(a) वित्तीय सहायता प्रदान करना
(b) बागवानी क्षेत्र में ऊंची संवृद्धि प्राप्त करना
(c) शस्योत्तर व्यवस्था (पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट)
(d) मानव संसाधन विकास

Correct Answer: (a) वित्तीय सहायता प्रदान करना

Solution:राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में ऊंची संवृद्धि प्राप्त करना, शस्योत्तर व्यवस्था करना तथा मानव संसाधन का विकास करना है। इसमें वित्तीय सहायता प्रदान करने को सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

43. कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है- [U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001]

(a) ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्तायुक्त जीवन
(b) अतिरिक्त मजदूरी रोजगार
(c) पेंशन तथा बीमा लाभ
(d) अनुदानित आवासीय सुविधाएं

Correct Answer: (c) पेंशन तथा बीमा लाभ

Solution:कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना को 1 जुलाई, 2001 से प्रारंभ किया गया था। यह योजना जीवन बीमा सुरक्षा, एकमुश्त जीवन लाभ तथा कृषि मजदूरों को पेंशन लाभ उपलब्ध कराती है।

44. 'लघु कृषक-विकास योजना' आरंभ की गई- [U.P. P.C.S. (Mains) 2014]

(a) वर्ष 1947 में
(b) वर्ष 1967 में
(c) वर्ष 1980 में
(d) वर्ष 1961 में
(e) वर्ष 1971 में

Correct Answer: (e) वर्ष 1971 में

Solution:लघु कृषक-विकास एजेंसी प्रोग्राम वर्ष 1971 में आरंभ की गई थी। यह कार्यक्रम छोटे और सीमांत किसानों के लिए आरंभ किया गया था।

45. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य नहीं है? [Jharkhand P.C.S. (Pre) 2017]

(a) 67 प्रतिशत जनता को कानूनी रूप से सब्सिडी वाले खाद्य प्रदान करती है।
(b) यह 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है।
(c) इसके केवल दो अनुच्छेद हैं, जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करता है।
(d) उपरोक्त सभी

Correct Answer: (c) इसके केवल दो अनुच्छेद हैं, जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करता है।

Solution:सरकार ने संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, 10 सितंबर, 2013 को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को दायरे में लाने का प्रावधान है। इस प्रकार कुल 67 प्रतिशत आबादी (लगभग दो-तिहाई आबादी) को इसके दायरे में लाया जाएगा। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में कथन (c) सत्य नहीं है।

46. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है/हैं? [U.P.P.C.S. (Pre), 2019]

I. यह 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी।

II. महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना।

III. 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी।

नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए -

(a) I और II सही हैं
(b) II और III सही हैं
(c) I, II और III सही हैं
(d) इनमें से कोई नहीं

Correct Answer: (c) I, II और III सही हैं

Solution:देश की जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 सितंबर, 2013 को 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं-

• देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या अर्थात देश की कुल जनसंख्या के लगभग दो-तिहाई (67 प्रतिशत) को आच्छादित करना।

• पात्र परिवारों को 3 रु., 2 रु. तथा 1 रु. की सब्सिडीकृत कीमत पर क्रमशः चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज की 5 किग्रा. मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपलब्ध कराना।

• 'अंत्योदय अन्न योजना' (AAY) के अति निर्धन परिवारों को प्रति परिवार प्रतिमाह 35 किग्रा. खाद्यान्न रियायती दर पर प्रदान किया जाता रहेगा।

• 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला का नाम परिवार के मुखिया के तौर पर नामित करने और उन्हीं के नाम राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान।

• महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने संबंधी विशेष प्रावधान।

47. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- [I.A.S. (Pre) 2018]

1. केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं, जो "गरीबी रेखा से नीचे" (बी.पी.एल.) श्रेणी में आते हैं।

2. परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी।

3. गर्भवती महिलाएं एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और उसके छः महीने बाद तक प्रतिदिनि 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2
(b) केवल 2
(c) 1 और 3
(d) केवल 3

Correct Answer: (b) केवल 2

Solution:केंद्र सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' 10 सितंबर, 2013 को अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन-चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के अंतर्गत राजसहायता (Subsidy) प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी के आच्छादित करने का प्रावधान है। पात्र व्यक्ति चावल / गेहूं/मोटे अनाज क्रमशः 3/2/1 रुपये प्रति किग्रा. के राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर 5 किग्रा. खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रतिमाह प्राप्त करने का हकदार है। इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौषणिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपये का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार हैं। हकदारी के खाद्यान्नों एवं भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे। राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजनार्थ परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा।

48. खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2023]

(a) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
(b) खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2011
(c) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
(d) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2011

Correct Answer: (a) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

Solution:राज्य 'खाद्य संरक्षण आयोग' (State Food Commission) 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। हालांकि प्रश्न में 'संरक्षण' (Preservation) शब्द का प्रयोग किया गया है, जो सही नहीं है।

49. राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2020]

(a) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
(b) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2019
(c) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2020
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: (a) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

Solution:10 सितंबर, 2013 को अधिसूचित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) की धारा 16 के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के उद्देश्य से एक 'राज्य खाद्य आयोग' का गठन करेगी। इस आयोग में एक अध्यक्ष, पांच अन्य सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे।

50. निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई-राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की ? [U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021]

(a) गुजरात
(b) महाराष्ट्र
(c) उत्तर प्रदेश
(d) दिल्ली

Correct Answer: (d) दिल्ली

Solution:ई-राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम दिल्ली ने प्रारंभ किया था।

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