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केंद्रीय मंत्रिपरिषद (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

📆 December 7, 2024

Total Questions: 50

11. संघ सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : [I.A.S. (Pre) 2021]

1. एन. गोपालास्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए।

2. प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

Correct Answer: (b) केवल 2
Solution:एन. गोपालास्वामी आयंगर संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे, जिन्होंने 1950 में अपनी रिपोर्ट 'केंद्र सरकार की मशीनरी का पुनर्गठन' (Reorganization of the Machinery of Central Government) में मंत्रियों के समूह (ब्यूरो) बनाए जाने, कार्मिकों की क्षमताओं में सुधार तथा एक संगठन एवं प्रक्रियाएं (O & M: Orga- nization and Methods) प्रभाग की स्थापना की अनुशंसा की थी। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 सही नहीं है।

प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) ने 1969 में 'भारत सरकार की मशीनरी' पर अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत एक पृथक कार्मिक विभाग के गठन की अनुशंसा की थी। तदनुसार, अगस्त, 1970 में नए कार्मिक विभाग का गठन कैबिनेट सचिवालय के तहत किया गया, जो कि प्रधानमंत्री के ही प्रभार में होता है। फरवरी, 1973 में इसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में परिवर्तित किया गया तथा अप्रैल, 1977 में इस विभाग को कैबिनेट सचिवालय से हटाकर गृह मंत्रालय के तहत लाया गया। जनवरी, 1985 में इस विभाग को गृह मंत्रालय से स्थानांतरित कर प्रधानमंत्री के स्वतंत्र प्रभार के तहत कर दिया गया। मार्च, 1985 में इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका समग्र प्रभार प्रधानमंत्री के तहत ही होता है।

12. संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [I.A.S. (Pre) 2009]

1. कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों का सृजन किया जाता है।

2. हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Correct Answer: (b) केवल 2
Solution:कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। मंत्रालयों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के तहत सरकार के मंत्रालय/विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है तथा मंत्रालयों/विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। अतः कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। इसलिए विकल्प (b) सही उत्तर है।

13. संसदीय शासन में वास्तविक /कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2006]

Correct Answer: (b) प्रधानमंत्री
Solution:भारतीय संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- [I.A.S. (Pre) 2014]

1. राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा।

2. भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Correct Answer: (a) केवल 1
Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(1) के अनुसार, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी तथा अनु. 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। इस प्रकार उपर्युक्त कथनों में से केवल कथन (1) सत्य है।

15. यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो- [I.A.S. (Pre) 1997]

Correct Answer: (a) वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे
Solution:प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वह वहां बोल सकता है, मतदान कर सकता है किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है, वहां बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोक सभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लोक सभा में ही लाया जाता है। अतः यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। यदि अविश्वास प्रस्ताव लोक सभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग-पत्र देना पड़ेगा।

16. भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन-सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? [U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001]

Correct Answer: (d) अनुच्छेद 75
Solution:भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 (2) के अनुसार, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे।

17. आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं - [47th B.P.S.C. (Pre) 2005]

Correct Answer: (b) लोक सभा का सदस्य
Solution:संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह लोक सभा का सदस्य होता है, क्योंकि लोक सभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्य सभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोक सभा का सदस्य हो।

18. भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय - [I.A.S (Pre) 2012]

Correct Answer: (a) जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे छः माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए।
Solution:राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, जिसे लोक सभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के द्वारा अपना नेता चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु अनुच्छेद 75(5) के प्रावधान के तहत प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए जाने के 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन (लोक सभा या राज्य सभा) का सदस्य बन जाना आवश्यक होगा अन्यथा 6 माह बाद वह अपने पद पर नहीं बना रह पाएगा।

19. भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? [Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2007]

Correct Answer: (a) 21 वर्ष
Solution:संविधान के अनु. 75 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। वह व्यक्ति संसद सदस्य (लोक सभा या राज्य सभा) होना अनिवार्य है (अथवा छः माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा)। लोक सभा के सदस्य के लिए कम-से-कम 25 वर्ष की आयु तथा राज्य सभा के सदस्य के लिए कम-से-कम 30 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। अतः प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष (लोक सभा सदस्य हेतु) है।

20. प्रधानमंत्री को - [Jharkhand P.C.S. (Pre) 2011]

Correct Answer: (c) राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है।
Solution:संविधान के अनु. 75 (1) के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति (वह संसद सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी) को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तथापि लोक सभा में किसी भी दल का पूर्ण बहुमत न होने पर यह पूरी तरह से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे।
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