केंद्र-राज्य संबंध

केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 एवं 12 में किया गया है। भारत में केंद्रीय नियोजन प्रणाली को अपनाया गया है। व्यवहार में यह देखने में आया है कि केंद्र एवं राज्यों में एक दलीय सरकारों के होने या विपरीत दलों की सरकारों के होने पर दोनों के मध्य संबंधों में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, यद्यपि ये राष्ट्र के विकास में बाधक हैं।

भारत में केंद्र-राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं और व्यवहारों, न्यायिक व्याख्याओं तथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास (Mechanisms for Dialogue) इन चारों पर निर्भर करते हैं।

संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य आपस में संबंध, पारस्परिक समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र ये चारों ही सम्मिलित हैं।

म्यूनिसिपल संबंध का आशय सरकार की सभी स्तरों (केंद्र, राज्य, स्थानीय आदि) में आपसी भागीदारी और परस्पर सहयोग से है। भारत में पंचायतीराज अधिनियम लागू होने के बाद स्थानीय विकास के लिए योजना निर्माण, वित्तीय स्वायत्तता तथा संसाधनों के संग्रह एवं प्रबंधन में केंद्र-राज्य तथा स्थानीय निकायों (सभी की) भागीदारी सुनिश्चित की गई। इससे योजना निर्माण में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अत्यंत सीमित हो गया तथा केंद्र-राज्य संबंधों में नया आयाम जुड़ा।

गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए राज्यों को स्थानांतरण पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में किया जाता था। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त होने के साथ ही गाडगिल सूत्र आधारित अनुदान भी अब राज्यों को संसाधनों के आवंटन का माध्यम नहीं है।

भारतीय संविधान के भाग XI के अध्याय 1 में केंद्र-राज्य विधायी संबंध अनु. 245-255 के माध्यम से निरूपित किए गए हैं और साथ ही विभिन्न विधायी विषयों को संविधान की सातवीं अनुसूची की तीन सूचियों-संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है।

नोट : (i) संघ सूची में अंतिम प्रविष्टि का संख्यांक 97 है, लेकिन प्रविष्टि 2क (42वें संशोधन से), 92क (छठें संशोधन से) और 92ख (46वें संशोधन से) को जोड़ा गया है तथा प्रविष्टि 33 (7वें संशोधन से) एवं 92 (101वें संशोधन से) का लोप कर दिया गया है, जिससे इस सूची में प्रविष्टियों की कुल संख्या 98 है।

(ii) राज्य सूची में अंतिम प्रविष्टि का संख्यांक 66 है, लेकिन सातवें संशोधन द्वारा प्रविष्टि 36, 42वें संशोधन द्वारा प्रविष्टि 11, 19, 20 और 29 तथा 101 वें संशोधन द्वारा प्रविष्टि 52 एवं 55 का लोप किया गया, जिससे इसमें प्रविष्टियों की कुल संख्या 59 है।

(iii) समवर्ती सूची में अंतिम प्रविष्टि का संख्यांक 47 है। 42वें संशोधन द्वारा 5 प्रविष्टियां (11क, 17क, 17ख, 20 क और 33 क) जोड़ी गईं, जिससे इसमें कुल प्रविष्टियां 52 हैं।

अनु. 4- पहली एवं चौथी अनुसूची के संशोधन; अनुच्छेद 5- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता; अनु. 56 एवं 57 - राष्ट्रपति की पदावधि और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता; तथा अनु. 141 एवं 142 - उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में उपबंधों से संबंधित हैं, जबकि अनुच्छेद 245, संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विस्तार की राज्यक्षेत्रीय सीमा को निश्चित करता है। अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची की सूची 1 (संघ सूची) में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र को तथा सूची 2 (राज्य सूची) में शामिल विषयों पर राज्यों को कानून बनाने की इजाजत देता है, वहीं सूची 3 (समवर्ती सूची) के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246 केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए तीन सूचियों- संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची की व्यवस्था है, जिन्हें संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है।

समवर्ती सूची के विषयों पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु यदि संघ व राज्य के कानूनों में अंतर्विरोध होता है, तो संघ का कानून मान्य होता है।

संविधान के अनुच्छेद 246 के उपबंधों के तहत सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है-सूची-I (संघ सूची), सूची-II (राज्य सूची) और सूची-III (समवर्ती सूची)।

शिशु और अवयस्क (प्रविष्टि 5 के तहत) तथा आर्थिक एवं सामाजिक योजना (प्रविष्टि 20 के तहत) समवर्ती सूची के विषय हैं। अतः इन विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को है। अतः संविधान में शिशुओं एवं अल्पवयस्कों के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि-निर्माण की शक्तियां केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को प्रदत्त हैं।