केंद्र-राज्य संबंध

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21. क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है- [U.P.P.C.S. (Pre) 2000]

Correct Answer: (b) संसदीय कानून द्वारा
Note:

1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम में पांच क्षेत्रीय परिषदों-उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी का गठन किया गया। वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम, 1972 के तहत किया गया। गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है।

 

22. निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? [Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021]

Correct Answer: (b) भारत के गृह मंत्री
Note:

1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम में पांच क्षेत्रीय परिषदों-उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी का गठन किया गया। वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम, 1972 के तहत किया गया। गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है।

 

23. निम्नांकित में से कौन-सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? [U.P.P.C.S. (Pre) 2017]

Correct Answer: (a) यह एक संवैधानिक संस्था है।
Note:

क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक (Statutory) निकाय है (न कि संवैधानिक संस्था)। पांच क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्यों के बीच अंतर-राज्य सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत किया गया था। चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव तथा पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र होते हुए भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए हैं। इन क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामलों पर चर्चा तथा सिफारिशें करना है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है।

 

24. भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन-सा कथन सही है/हैं? [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2019]

1. परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के 'उपसंघीय सूत्र' के रूप में कार्य करती हैं।

2. परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में, राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं

सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए -

 

Correct Answer: (c) दोनों 1 तथा 2
Note:

क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। ये एक बेहतर मंच प्रदान करती हैं, जहां पर केंद्र एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच पारस्परिक अमान्यताओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार-विमर्शों तथा परामर्शों के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। ये आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े राज्यों के लिए सहयोगात्मक प्रयास के क्षेत्रीय मंच हैं। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय पहलुओं को शामिल कर विशिष्ट मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षम है। इस प्रकार ये क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में, राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

 

25. झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ ? [Jharkhand P.C.S. (Pre) 2011]

Correct Answer: (c) 8 अगस्त, 1995
Note:

झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद (Jharkhand Area Autonomous Council) का गठन 8 अगस्त, 1995 को संथाल परगना और छोटानागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को शामिल करते हुए किया गया था तथा शिबू सोरेन इस परिषद के अध्यक्ष नामित किए गए थे।

 

26. निम्न में से कौन-सा एक सही सुमेलित नहीं है? [U.P. P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004]

Correct Answer: (c) नदी बोर्ड्स एक्ट, 1970
Note:

नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 में नहीं बल्कि 1956 में लागू हुआ था। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं।

 

27. सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? [U.P.P.C.S. (Pre) 2016 U.P.P.C.S. (Pre) 2008 U.P.P.C.S. (Mains) 2006]

Correct Answer: (c) केंद्र तथा राज्यों के मध्य
Note:

केंद्र-राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जून, 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। बी. शिवरामन तथा एस.आर. सेन इसके अन्य दो सदस्य थे। आयोग ने जनवरी, 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। लगभग 1600 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में आयोग द्वारा 19 अध्यायों के तहत कुल 247 अनुशंसाएं की गई थीं।

 

28. निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? [U.P.P.C.S. (Pre) 2017]

Correct Answer: (c) डॉ.एस.आर. सेन
Note:

केंद्र-राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जून, 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। बी. शिवरामन तथा एस.आर. सेन इसके अन्य दो सदस्य थे। आयोग ने जनवरी, 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। लगभग 1600 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में आयोग द्वारा 19 अध्यायों के तहत कुल 247 अनुशंसाएं की गई थीं।

 

29. निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र-राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? [64th B.P.S.C. (Pre) 2018]

Correct Answer: (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Note:

केंद्र-राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जून, 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। बी. शिवरामन तथा एस.आर. सेन इसके अन्य दो सदस्य थे। आयोग ने जनवरी, 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। लगभग 1600 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में आयोग द्वारा 19 अध्यायों के तहत कुल 247 अनुशंसाएं की गई थीं।

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इसका उत्तर विकल्प (d) दिया गया था, जो कि सही नहीं है।

 

30. सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है : [Jharkhand P.C.S. (Pre) 2003 U.P.P.C.S. (Mains) 2003 U.P.P.C.S. (Mains) 2004 U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2014 U.P.P.C.S. (Pre) 201]

Correct Answer: (d) केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से
Note:

केंद्र-राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जून, 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। बी. शिवरामन तथा एस.आर. सेन इसके अन्य दो सदस्य थे। आयोग ने जनवरी, 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। लगभग 1600 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में आयोग द्वारा 19 अध्यायों के तहत कुल 247 अनुशंसाएं की गई थीं।