केंद्र-राज्य संबंध

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31. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) का नाम दिया गया है। [R.A.S./R.T.S. (Pre) (Re-Exam) 2013]

अभिकथन (A) : सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम-से-कम होना चाहिए।

कारण (R) : जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया।

 

Correct Answer: (c) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
Note:

केंद्र-राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था। सरकारिया आयोग ने अपनी सिफारिश में अनुच्छेद 356 को कम-से-कम प्रयोग में लाने पर बल दिया। कई बार अनुच्छेद 356 का केंद्र में सत्तारूढ़ दलों द्वारा दुरुपयोग हुआ है तथा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा अन्य प्रावधानों पर विचार किए बिना जल्दबाजी में कर दी जाती है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की व्याख्या कर रहा है।

 

32. किस आयोग ने स्थायी अंतर-राज्यीय परिषद, जो 'अंतर-सरकारी परिषद' के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? [Jharkhand P.C.S. (Pre) 2013]

Correct Answer: (b) सरकारिया आयोग
Note:

सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्थायी अंतरराज्य परिषद (अंतर-सरकारी परिषद; Inter-Governmental Council के नाम से) की स्थापना की अनुशंसा की थी। इसी के अनुसरण में मई, 1990 में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया।

 

33. निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर-राज्य परिषद के स्थान पर अंतर-सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? [Raj.P.C.S. (Pre) 2023]

Correct Answer: (d) सरकारिया आयोग
Note:

सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्थायी अंतरराज्य परिषद (अंतर-सरकारी परिषद; Inter-Governmental Council के नाम से) की स्थापना की अनुशंसा की थी। इसी के अनुसरण में मई, 1990 में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया।

 

34. निम्नलिखित में से कौन-से आयोग / समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई? [U.P. P.C.S. (Pre) 2021]

Correct Answer: (d) सरकारिया आयोग
Note:

सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्थायी अंतरराज्य परिषद (अंतर-सरकारी परिषद; Inter-Governmental Council के नाम से) की स्थापना की अनुशंसा की थी। इसी के अनुसरण में मई, 1990 में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया।

 

35. निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ-राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? [U.P.P.C.S. (Pre) 2015]

Correct Answer: (c) इंद्रजीत गुप्ता समिति
Note:

इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन वर्ष 1998 में चुनाव सुधार एवं जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता का विशेष अध्ययन करना और उस पर अपना निष्कर्ष देना था। शेष तीनों संघ-राज्य संबंध से संबंधित हैं।

 

36. नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं- [U.P.P.C.S. (Pre) 2007]

कथन (A): केंद्र-राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही हैं।

कारण (R) : राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं।

ऊपर दिए गए दोनों वक्तव्यों के दृष्टिगत, निम्न में से कौन-सा सही है ?

 

Correct Answer: (a) (A) और (R) दोनों अपनी जगह सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
Note:

भारतीय संघ में केंद्र की स्थिति और भूमिका शक्तिशाली है तथा इस संबंध में राज्यों पर केंद्र का वर्चस्व है। यद्यपि वित्तीय विषयों का बंटवारा दोनों के मध्य किया गया है, किंतु वित्तीय स्रोतों का आवंटन केंद्र के पक्ष में अधिक है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। यही कारण है कि केंद्र-राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती जा रही हैं। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या कर रहा है।

 

37. नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन (A) तथा दूसरा कारण (R) है - [U.P.R.O./A.R.O. (Pre) (Re-Exam) 2016]

अभिकथन (A) : राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है।

कारण (R) : अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है।

नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए।

 

 

 

Correct Answer: (a) दोनों (A) तथा (R) सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
Note:

संविधान का अनुच्छेद 256 स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का, जो उस राज्य में लागू हैं, अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा, जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या है।

 

38. भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ? [Jharkhand P.C.S. (Pre) 2011]

Correct Answer: (a) अनुच्छेद 257
Note:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 257 के खंड (1) के अनुसार, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा, जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

 

39. भारतीय संविधान का कौन-सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? [U.P. B.E.O. (Pre) 2019]

Correct Answer: (c) भाग 12
Note:

केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण संविधान के भाग 12 में प्रस्तुत किया गया है। भारतीय संविधान के प्रश्नगत भाग इस प्रकार हैं

भाग-10      -      अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र

भाग-11      -       संघ एवं राज्यों के बीच (विधायी और प्रशासनिक) संबंध

भाग-12     -       वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद

भाग-13     -      भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम

 

40. केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है- [U.P.P.C.S. (Pre) 2014]

Correct Answer: (b) अनुच्छेद 268-281 के अंतर्गत
Note:

केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक या वित्तीय संबंधों की विवेचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268-281 (संघ और राज्यों के मध्य राजस्वों का वितरण) के अंतर्गत की गई है। इनमें वित्तीय आगम स्रोतों का वितरण साम्यपूर्ण बनाने के लिए एक जटिल तंत्र की रचना की गई है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यह विभाजन स्थायी न हो तथा निश्चित अंतरालों पर उसका पुनर्विलोकन हो और समायोजन किया जाए।