केंद्र-राज्य संबंध

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत प्रावधानित है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क (अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 269 क में निर्दिष्ट करों एवं शुल्कों को छोड़कर), भारत सरकार द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाएंगे तथा इन्हें संघ और राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा।

प्रश्नकाल में पूर्ववर्ती अनुच्छेद 270 (1) के तहत कृषि आय से भिन्न आय पर कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किए जाते थे तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाते थे। वर्तमान स्थिति में अनुच्छेद 270 के तहत प्रावधानित है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क (अधिभारों एवं उपकरों के अतिरिक्त तथा अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 269 क में निर्दिष्ट करों एवं शुल्कों को छोड़कर) भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किए जाएंगे तथा इन्हें संघ और राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 268 के तहत संघ द्वारा उद्गृहीत एवं राज्यों के भीतर राज्यों द्वारा संगृहीत एवं विनियोजित किए जाने वाले शुल्क (संघ सूची में वर्णित स्टाम्प शुल्क), अनुच्छेद 269 के तहत संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर (अंतरराज्यिक व्यापार-वाणिज्य में माल के क्रय/विक्रय या पारेषण पर कर) तथा अनुच्छेद 269क के तहत अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर (भारत सरकार द्वारा उद्‌गृहीत और संगृहीत तथा जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर उपबंधित संसदीय विधि द्वारा संघ और राज्यों के बीच प्रभाजित) संबंधी प्रावधान हैं।

अनुच्छेद 268 के अनुसार, ऐसे स्टाम्प शुल्क जो संघ सूची में वर्णित हैं (यथा- संघ सूची की प्रविष्टि 91 में वर्णित वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क), उन्हें संघ द्वारा लगाया या उद्‌गृहीत किया (levied) जाता है, किंतु राज्यों के भीतर उन्हें संबंधित राज्य सरकार द्वारा संगृहीत (collected) और विनियोजित (appropriated) किया जाता है।

संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत तीन सूचियां हैं-संघ सूची, राज्य सूची एवं समवती सूची। प्रश्नानुसार शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार मे हुए लेन-देन पर कर संघ सूची के अंतर्गत आता है। तदनुसार, इसे संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत संघ द्वारा लगाया (उद्गृहीत किया जाता है और इसे संघ द्वारा ही एकत्रित (संग्रहीत) किया जाता है। भारत में प्रतिभूति हस्तांतरण कर (STT) वर्ष 2004 में लागू किया गया था।

प्रश्नगत करों में से भू-राजस्व संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 (राज्य सूची) की प्रविष्टि 45 (भू-राजस्व, जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, भू-अभिलेख रखना, राजस्व के प्रयोजनों के लिए और प्राधिकारों के अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण और राजस्व का अन्यसंक्रामण है) के तहत राज्यों के अधिकार क्षेत्र की विषयवस्तु है तथा इसे पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है।

केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान (Discretionary Grants) का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 282 में किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार, संघ या राज्य किसी लोक प्रयोजन के लिए कोई अनुदान इस बात के होते हुए भी दे सकेगा कि वह प्रयोजन ऐसा नहीं है, जिसके संबंध में, यथास्थिति, संसद या उस राज्य का विधानमंडल विधि बना सकता है। अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश पर संसद द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें सांविधिक अनुदान (Statutory Grants) कहा जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 293 (1) के तहत राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, जिन्हें ऐसे राज्य का विधानमंडल समय-समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति देने तक ही है। अतः स्पष्ट है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। राज्यों द्वारा विदेशी ऋण संघ (केंद्र) सरकार के माध्यम से (भारत सरकार की प्रत्याभूति पर) ही प्राप्त किया जा सकता है।

संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्टि 46 के तहत कृषि आय पर कर का उल्लेख है, अर्थात यह विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 274 में कृषि आय कर या ऐसे कराधान जिनमें राज्य हितबद्ध है, हेतु प्रावधान नियत किए गए हैं।

केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत वह उपर्युक्त मामलों का निपटारा करता है। जबकि वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे के संदर्भ में सिफारिश करता है।

अनु. 276 (2) के तहत राज्य को या उस राज्य में किसी एक नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के रूप में संदेय कुल रकम 2500 रु. (60वें संविधान संशोधन, 1988 द्वारा 250 रु. के स्थान पर) प्रतिवर्ष तक सीमित कर दी गई है।