खिलजी वंश (UPPCS)

मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान किया था।

अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली, जिन्हें वह मिल्क (राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, ईनाम, इंदरात, पेंशन) तथा वक्फ (धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि) आदि के रूप में मिली थी, फलतः खालिसा (खालसा) भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई।

अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमिकर (खराज) के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था, जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश करा कर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने दो नवीन कर 'मकान कर' (घरी कर) और 'चराई कर' लगाए थे। उसके पश्चात मुहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में भूमि कर 50% कर दिया था, लेकिन मुहम्मद तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर।

अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमिकर (खराज) के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था, जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश करा कर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने दो नवीन कर 'मकान कर' (घरी कर) और 'चराई कर' लगाए थे। उसके पश्चात मुहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में भूमि कर 50% कर दिया था, लेकिन मुहम्मद तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर।

सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू-राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने पैमाइश एवं प्रति बिस्वा उपज के आधार पर भू-राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने केवल दोआब में अनुमान के आधार पर उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। किसानों के विद्रोह के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश वापस ले लिया था।

अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करा कर लगान वसूल करना आरंभ किण। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग "दीवान-ए-मुस्तखराज" की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों (खुत्त, मुकद्दम एवं चौधरी) से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए जिसके कारण खुत्त (जमींदार) और बलाहार (साधारण किसान) में कोई अंतर नहीं रहा।

अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को शहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी गई। उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार-चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। बरनी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। कारीगरों को कम वेतन देने से इनका कोई संबंध नहीं था। अतः कथन सही; किंतु कारण गलत है।

अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को शहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी गई। उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार-चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। बरनी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। कारीगरों को कम वेतन देने से इनका कोई संबंध नहीं था। अतः कथन सही; किंतु कारण गलत है।

सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 'बाजार नियंत्रण' या 'मूल्य नियंत्रण' पद्धति को लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और स्थायी सेना रखी तथा उसे नकद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बरनी के अनुसार-"यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता, तो राज्य का खजाना पांच या छः वर्ष में ही समाप्त हो जाता।" अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी  की। परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सकें, इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दीं।

सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 'बाजार नियंत्रण' या 'मूल्य नियंत्रण' पद्धति को लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और स्थायी सेना रखी तथा उसे नकद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बरनी के अनुसार-"यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता, तो राज्य का खजाना पांच या छः वर्ष में ही समाप्त हो जाता।" अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी  की। परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सकें, इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दीं।