गवर्नर/गवर्नर जनरल/वायसराय (आधुनिक भारतीय इतिहास)

Total Questions: 37

21. ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? [MTS (T-I) 11 मई, 2023 (I-पाली)]

Correct Answer: (c) लॉर्ड माउंटबेटन
Solution:
  • लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, लेकिन वे ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे।
  • वह भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम वायसराय थे, जिन्होंने अगस्त 1947 में सत्ता हस्तांतरण की देखरेख की।
  • उन्होंने 15 अगस्त 1947 से जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्य किया।
  • लॉर्ड माउंटबेटन 1947-1948 तक सेवारत ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे।
  •  उन्हें ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता तक भारत के परिवर्तन की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया था और
  • उन्होंने भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
    Other Information
  •  लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813-1823 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे।
  •  लॉर्ड ऑकलैंड ने 1836-1842 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया।
  •  लॉर्ड वेलेजली ने 1798-1805 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया और अपने प्रशासनिक और सैन्य सुधारों के लिए जाने जाते थे।
  •  वे ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता तक भारत के परिवर्तन की देखरेख के लिए नियुक्त किए गए थे
  • भारत के विभाजन तथा पाकिस्तान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
  • स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे
  • लेकिन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ही माने जाते हैं।
  • लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिलने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया और स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्रबंधन किया।
  • उनका गवर्नर जनरल पद पर होना भारत के ब्रिटिश राज का समाप्ति काल था। इसके बाद भारत डोमिनियन बना और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बने.

22. निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था? [MTS (T-I) 04 मई, 2023 (II-पाली), दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 3 दिसंबर, 2023 (III-पाली), दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 23 नवंबर, 2023 (III-पाली), दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 20 नवंबर, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (a) विलियम बेंटिक
Solution:
  • लॉर्ड विलियम बेंटिक (1828-1835) ने 1829 में सती प्रथा (विधवाओं को उनके मृत पति की चिता पर जलाना) को गैरकानूनी घोषित किया था।
  • इस सामाजिक सुधार को लागू करने में उन्हें भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का सक्रिय समर्थन मिला था।
  • सती का उन्मूलन करने वाला विनियम आधिकारिक तौर पर विनियम के रूप में जाना जाता था और इसे 4 दिसंबर, 1829 को पारित किया गया था।
  •  बैंटिक के निर्णय पर राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों के सती के विरोध का प्रभाव पड़ा, जिन्होंने   महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और सती को एक बर्बर प्रथा बताया।
  •  यह उन्मूलन ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों, जिसमें बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसीडेंसिया   शामिल हैं, पर लागू हुआ।
  •  इस विनियम ने सती को जघन्य हत्या के रूप में वर्गीकृत किया, जिससे इस प्रथा को लागू करने या   सुविधा प्रदान करने में शामिल लोगों को कानूनी रूप से जवाबदेह बनाया गया।
    Other Information
  •  सती प्रथा:
    •  सती एक अंतिम संस्कार प्रथा थी जिसमें एक विधवा अपने पति की चिता पर खुद को जला देती थी।
    •  यह भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित थी और अक्सर सामाजिक और धार्मिक दबावों के कारण लागू की जाती थी।
  •  राजा राम मोहन राय की भूमिका:
    • एक प्रमुख सामाजिक सुधारक, राजा राम मोहन राय ने सती के खिलाफ व्यापक रूप से अभियान चलाया।
    •  उन्होंने इस प्रथा की अमानवीय प्रकृति को उजागर किया और धार्मिक ग्रंथों का उपयोग करके इसकी वैधता के खिलाफ तर्क दिया।
  •  प्रतिबंध का प्रभाव:
    •  सती का उन्मूलन भारत में महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
    •  इसने महिलाओं के खिलाफ दमनकारी प्रथाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों की एक श्रृंखला की शुरुआत को चिह्नित किया।
  •  लॉर्ड विलियम बेंटिक की विरासतः
    •  बेंटिक को एक सुधारवादी गवर्नर-जनरल के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने सती का उन्मूलन और ठगी को दबाने के प्रयासों सहित कई प्रगतिशील नीतियाँ शुरू कीं।
    •  उनके कार्यकाल ने औपनिवेशिक भारत में आधुनिक सामाजिक सुधारों की नींव रखी।

23. सहायक संधि नामक प्रणाली को वर्ष 1798 में ....... ने तैयार किया था। [MTS (T-I) 19 जून, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (a) लॉर्ड वेलेजली
Solution:
  • सहायक संधि (Subsidiary Alliance) नामक प्रणाली को 1798 में गवर्नर-जनरल लॉर्ड वेलेजली (1798-1805) ने तैयार किया था।
  • इस नीति के तहत, भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्थायी रूप से रखना पड़ता था
  • इसके रखरखाव के लिए कंपनी को भुगतान करना होता था, जिससे भारतीय राज्य प्रभावी रूप से अपनी संप्रभुता खो देते थे।
  • 'सहायक संधि' की प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार की गई थी।
  •  अपने ही खर्च पर एक ब्रिटिश सहायक सेना रखना।
  •  ब्रिटिश अनुमोदन के बिना किसी भी विदेशी संबंध में शामिल नहीं होना।
  •  ब्रिटिश सेनाओं के रखरखाव के लिए सुरक्षा के रूप में क्षेत्र प्रदान करना।
  •  इस प्रणाली का उपयोग शासकों को एक-दूसरे से अलग करके और अप्रत्यक्ष नियंत्रण लगाकर भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश नियंत्रण का विस्तार करने के लिए प्रभावी ढंग से किया गया था।
    Other Information
  •  लॉर्ड कैनिंग (1856 से 1862 तक गवर्नर-जनरल)
  •  लॉर्ड कैनिंग को 1857 के भारतीय विद्रोह (जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है) के दौरान उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है।
  •  वे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर-जनरल और 1858 में ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रत्यक्ष नियंत्रण लेने के बाद ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय थे।
  •  केर्निंग ने विद्रोह और उसके बाद के परिणामों का प्रबंधन किया, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई।
  • लॉर्ड विलियम बैंटिक (1828 से 1835 तक गवर्नर-जनरल)
  •  लॉर्ड विलियम बेंटिक ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से किए गए उनके सुधारों के लिए जाने जाते हैं।
  •  उन्होंने 1829 में सती प्रथा (विधवा दहन की प्रथा) को समाप्त कर दिया।
  •  उन्होंने शिक्षा सुधारों की दिशा में भी काम किया, जिसमें पश्चिमी शैली की शिक्षा को बढ़ावा देना और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की स्थापना शामिल है।
  •  उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान रेलवे और सिविल सेवाओं के विकास को बढ़ावा देने का श्रेय भी दिया   जाता है।
  • बिना प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के मर गया (दत्तक पुत्रों को वैध उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी
  •  इससे कई राज्यों का विलय हुआ, जिसमें सतारा, झाँसी और नागपुर शामिल हैं। उनकी नीतियों के कारण नाराजगी हुई और 1857 के भारतीय विद्रोह का कारण बना।
  •  उन्हें बुनियादी ढाँचे के विकास का भी श्रेय दिया जाता है, जिसमें रेलवे नेटवर्क का विस्तार और टेलीग्राफ और डाक प्रणाली की शुरुआत शामिल है।

24. निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? [CHSL (T-I) 4 अगस्त, 2023 (IV-पाली)]

Correct Answer: (d) बाजीराव द्वितीय
Solution:
  • बाजीराव द्वितीय, जो अंतिम पेशवा थे, ने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि (Treaty of Bassein) पर हस्ताक्षर किए थे।
  • यह संधि मराठा साम्राज्य की स्वतंत्रता पर एक बड़ा आघात थी और इसके कारण द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध शुरू हुआ।
  •  बाजीराव द्वितीय :-
    • बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे और उनके संधि पर हस्ताक्षर करने से साम्राज्य का पतन हुआ।
  •  बेसिन की संधिः-
    •  इस संधि ने मराठा साम्राज्य पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत को चिह्नित किया।
    • इस संधि पर पूना की लड़ाई के बाद हस्ताक्षर किए गए, जिसमें अंग्रेजों ने मराठों को हराया था।
      Other Information
  •  माधव राव :-
    •  वह चौथे पेशवा थे और अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं।
  • नारायण राव :-
    •  वह पांचवें पेशवा थे जिनकी हत्या उनके चाचा रघुनाथ राव ने कर दी थी।
  • बालाजी बाजीरावः-
    • उन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है, वे तीसरे पेशवा थे और 1857 के भारतीय विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए जाने जाते हैं।

25. 1856 में, गवर्नर जनरल ....... ने फैसला किया कि बहादुरशाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी -उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। [C.P.O.S.I. (T-I) 10 नवंबर, 2022 (II-पाली)]

Correct Answer: (a) कैनिंग
Solution:
  •  लॉर्ड कैनिंग (1856-1862) ने 1856 में यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम बादशाह होंगे।
  •  उनकी मृत्यु के बाद, उनके वंशजों को केवल राजकुमारों के रूप में जाना जाएगा।
  •  यह फैसला मुगल साम्राज्य के नाममात्र के अस्तित्व को भी समाप्त करने की दिशा में एक कदम था।
  •  1856 के गवर्नर-जनरल कैनिंग के फरमान के अनुसार, बहादुर शाह ज़फ़र अंतिम मुग़ल शासक होंगे, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी किसी भी संतान को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी।
  •  उनकी संतानों का वर्णन करने के लिए केवल राजकुमारों का उपयोग किया जाएगा।
  •  1849 में, गवर्नर-जनरल डलहौजी ने घोषणा की कि जफ़र के निधन के बाद, उनके परिवार को लाल किले से स्थानांतरित कर दिया जाएगा और दिल्ली में रहने के लिए एक नया घर दिया जाएगा।
  •  इस काल के आसपास मुगल बादशाह का नाम भी सिक्कों से मिटा दिया गया था।
    Other Information
  •  सिपाही विद्रोह के दौरान, लॉर्ड कैनिंग ने वर्ष 1857 में भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में कार्य किया।
  •  उन्होंने भारत के पहले वायसराय के रूप में कार्य किया।
  •  उन्होंने त्रुटि की धारणा को दूर किया, भारतीय राजकुमारों को अपना शासन जारी रखने के लिए उत्तराधिकारी चुनने की अनुमति दी।

26. सालबाई की संधि के परिणामस्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? [C.P.O.S.I. (T-I) 10 नवंबर, 2022 (II-पाली)]

Correct Answer: (a) प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध
Solution:
  • सालबाई की संधि  पर 1782 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध (1775-1782) का अंत हुआ।
  • इस संधि ने अंग्रेजों और मराठों के बीच बीस वर्षों तक शांति स्थापित की।
  •  प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध:
    • यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था।
    • इससे यथास्थिति बहाल हो गई, जिसमें अंग्रेजों ने साल्सेट और ब्रोच पर नियंत्रण बरकरार रखा, जबकि मराठों ने उन अन्य क्षेत्रों पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लिया जिन्हें उन्होंने खो दिया था।
  •  द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध:
    • यह युद्ध 1803 और 1805 के बीच हुआ था।
    • बेसिन की संधि (1802) और बाद में सुरजी-अंजनगांव की संधि (1803) महत्वपूर्ण संधियाँ थीं, न कि सालबाई की संधि।
  •  तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध:
    • यह युद्ध 1817 से 1818 तक चला।
    •  पूना की संधि (1817) और अन्य संधियों ने इस संघर्ष को समाप्त कर दिया, जिससे मराठा साम्राज्य का पूर्ण विघटन हो गया।
  • प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध क्या था:
    • प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध 1775 में शुरू हुआ था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच सत्ता संघर्ष हुआ।
    • इस युद्ध में दोनों पक्षों के बीच कई लड़ाइयां और विवाद चले, जिसमें मराठों ने भी ब्रिटिशों के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी।
    • युद्ध का दबाव इतना बढ़ा कि युद्ध को समाप्त करने के लिए सालबाई की संधि हुई।
  • सालबाई की संधि के प्रमुख परिणाम
    • ब्रिटिश और मराठा दोनों ने अपने-अपने क्षेत्रों में यथास्थिति बना ली।
    • अंग्रेजों ने मराठों के साथ बिना अतिरिक्त क्षेत्रीय विस्तार के समझौता किया।
    • इस संधि ने अंग्रेजों को टीपू सुल्तान जैसे अन्य शत्रुओं से निपटने का मौका दिया क्योंकि मराठों के साथ युद्ध विराम हो गया।
    • मराठों के राघोबा को ब्रिटिश पेंशन देना स्वीकार करना पड़ा, और राघोबा का ब्रिटिश समर्थन बंद हो गया।
    • मैसूर के हैदरअली, जो अंग्रेजों के विरोधी थे, को मराठों का सहयोग बंद करना पड़ा।
  • संधि का महत्व
    • सालबाई की संधि ने भारत में अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण घड़ी साबित हुई क्योंकि इसके बाद 20 वर्ष तक मराठों और अंग्रेजों में स्थिरता रही। इससे अंग्रेजों को दक्षिण भारत में अपनी स्थिति
    • मजबूत करने, मैसूर जैसे अन्य शत्रुओं से मुकाबला करने का मौका मिला। यह संधि भारत में ब्रिटिश प्रभाव को स्थापित करने का एक मील का पत्थर भी थी।
    • इस प्रकार, सालबाई की संधि ने प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध का अंत किया और दोनों पक्षों के बीच स्थायी शांति स्थापित की, जो अगले कई दशकों तक कायम रही.

27. निम्नलिखित में से किस वर्ष में, अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था? [Phase-XI 27 जून, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (d) 1801
Solution:
  • अवध के नवाब सआदत अली खान द्वितीय ने 1801 में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था।
  • इस संधि ने अवध को ब्रिटिश सेना की भारी लागत वहन करने के लिए मजबूर किया और इस क्षेत्र पर ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण को मजबूत किया।
  •  इस सहायक गठबंधन या सहायक संधि के तहत, अवध के नवाब को अपना अधिकतर क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा, खासकर गंगा-यमुना के बीच का उपजाऊ क्षेत्र और रुहेलखंड का एक बड़ा हिस्सा।
  • नवाब को अपनी सेना को भंग करना पड़ा और कंपनी की सहायक सेना की देखरेख स्वीकारनी पड़ी, साथ ही ब्रिटिश रेजिडेंट को अपने दरबार में रहने देना पड़ा।
  • इससे अवध पर ब्रिटिश प्रभाव और नियंत्रण काफी बढ़ गया और नवाब अंग्रेजों पर आंतरिक सुरक्षा और प्रशासन के मामलों में निर्भर हो गए।
  • यह सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 में तैयार की गई थी, लेकिन अवध ने इसे 1801 में स्वीकार किया था, जबकि सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम ने इसे 1798 में स्वीकार किया था.​​
  • लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि नीति के तहत, ब्रिटिश इष्टतम नियंत्रण के लिए रियासतों को सहायक बलों की मेजबानी करनी होती थी
  • उन बलों के खर्च की ज़िम्मेदारी रियासतों पर होती थी। अवध के नवाब को सहायक सेनाओं के खर्च के लिए उधार देना पड़ा और इस वजह से कंपनी को अवध का आधा क्षेत्र मिल गया।
  • नवाब ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों की मजबूत सैन्य शक्ति के सामने वह असमर्थ था।
  • इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने अवध राज्य में राजनीतिक और सैन्य रूप से प्रभाव जमाया.​​
  • इसलिए, अवध के नवाब ने सहायक गठबंधन को वर्ष 1801 में स्वीकार किया
  • जो लॉर्ड वेलेजली की भारत में ब्रिटिश नियंत्रण विस्तार की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।

28. लॉर्ड कर्जन ने 1905 में ....... के विभाजन की घोषणा की। [CGL (T-I) 19 जुलाई, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (c) बंगाल
Solution:
  • लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी।
  • हालाँकि उन्होंने प्रशासनिक सुविधा को कारण बताया, लेकिन वास्तविक उद्देश्य बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए बंगाल को धार्मिक और भाषाई आधार पर विभाजित करना था।
  • लॉर्ड कर्जनः-
  • उनका जन्म 11 जनवरी, 1859 को केडलस्टन, डर्बीशायर, इंग्लैंड में हुआ था।
  • कर्ज़न एक ब्रिटिश रूढ़िवादी राजनेता थे जिन्होंने बाद में 1919 से 1924 तक विदेश सचिव के रूप में कार्य किया।
  •  विभाजन, अंग्रेजों के अनुसार प्रशासनिक कारणों से लागू किया गया था।
    यह एक विवादास्पद कार्रवाई थी, जिसके कारण व्यापक विरोध हुआ क्योंकि इसे भारतीयों ने फूट डालो और राज करो के प्रयास के रूप में देखा
  • यह देखते हुए कि इसने बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों को हिंदू पश्चिमी क्षेत्रों से अलग कर दिया।
  •  प्रशासनिक कामकाज में दिक्कत आ रही थी। हालांकि, इसका असली उद्देश्य भारतीयों में 'फूट डालो और राज करो' की नीति के तहत हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करना था
  • ताकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जा सके।
  • इस विभाजन का भारतीय जनता में व्यापक विरोध हुआ, विशेषकर हिंदू समुदाय ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे भारत की एकता को तोड़ने वाला कदम माना।
  • इस विरोध ने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया जिसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी की बढ़ावा था।
  • राजनीतिक दबाव और विरोध के कारण 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में इस विभाजन को रद्द कर दिया और विभाजन पूर्व की स्थिति लौटाई गई
  • साथ ही राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। विभाजन के बाद बिहार और उड़ीसा एक अलग प्रांत बन गए और असम भी एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित हुआ।
  •  उन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा के दौरान जनता की राय लेने के लिए पूर्वी बंगाल के विभिन्न जिलों का दौरा किया और विभाजन के पक्ष में भाषण भी दिए, लेकिन लोगों का विरोध रोक नहीं पाए।
  • बंगाल विभाजन ब्रिटिश सरकार की "बांटो और राज करो" की रणनीति का एक प्रमुख उदाहरण था जो अंततः भारतीय एकता को मजबूत करने का कारण बना.​​

29. लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? [CHSL (T-I) 11 अगस्त, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (d) फ्रेजर आयोग
Solution:
  • लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच और सुधार के लिए 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में फ्रेजर आयोग (Police Commission) की नियुक्ति की थी।
  • इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुलिस व्यवस्था में सुधार किए गए थे।
  • आयोग का नेतृत्व कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर जेम्स फ्रेज़र ने किया था और   इसमें छह अन्य सदस्य थे।
  • आयोग ने 1903 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पुलिस प्रणाली में कई सुधारों की सिफारिश की गई
  • जिसमें जांच और कानून व्यवस्था कार्यों को अलग करना, एक केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और पुलिस कर्मियों के लिए काम करने की स्थिति में सुधार शामिल था।
  •  फ्रे़ज़र आयोग की सिफारिशों को ब्रिटिश भारत के विभिन्न हिस्सों में लागू किया गया और भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था की नींव रखी गई।
    Other Information
  •  किचनर आयोग की नियुक्ति 1913 में की गई थी।
    •  इसे ब्रिटिश भारत की सैन्य व्यवस्था की जांच करने और सुधारों की सिफारिश करने के लिए बनाया गया था।
  • 1919 में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई।
    •  इसका लक्ष्य जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1919 की पंजाब गड़बड़ी की जांच करना था।
  •  मैकडॉनेल आयोग की नियुक्ति 1924 में की गई थी।
    •  इसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत के उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में कोहाट और पेशावर में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच करना था।

30. भारत में जनगणना पहली बार 1872 में ....... के अधीन शुरू की गई थी। [CGL (T-I) 26 जुलाई, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (a) लॉर्ड मेयो
Solution:
  • भारत में पहली बार जनगणना (Census) 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो (1869-1872) के अधीन एक गैर-समकालिक (non-synchronous) आधार पर शुरू की गई थी।
  • हालांकि, समकालिक (Synchronous) और व्यापक जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी।
  •  यह पहली नियमित जनगणना प्रयास था, जिसका उद्देश्य नीति निर्माण, संसाधन आवंटन, और प्रशासनिक सुधार के लिए जनसंख्या, साक्षरता, धर्म, व्यवसाय जैसे आंकड़े एकत्र करना था।
  • हालांकि, यह जनगणना देश में एक साथ समकालिक रूप से नहीं हुई थी और यह एक प्रायोगिक जनगणना मानी जाती है।
  • बाद में भारत में पहली पूर्ण और समकालिक जनगणना 1881 में आयोजित की गई, जिसे हर दस वर्ष में नियमित रूप से कराने की परंपरा शुरू हुई।
  • लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872 तक था और उनकी पहल से भारत में जनगणना का यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था।
  • इसके बाद से भारत में जनगणना एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया बन गई, जो आज भी हर दस वर्षों में होती है.​