नागरिकता

11. किस देश में दोहरी नागरिकता (Policy of Dual Citizenship) का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? [M.P. P.C.S. (Pre) 2006]

(a) भारत
(b) कनाडा
(c) ऑस्ट्रेलिया
(d) संयुक्त राज्य अमेरिका

Correct Answer: (d) संयुक्त राज्य अमेरिका
Note:

दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहां प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहां वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है।

12. निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2013]

(a) चुनाव आयोग
(b) राष्ट्रपति
(c) संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से
(d) संसद

Correct Answer: (d) संसद
Note:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1) (a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में सात वर्ष बिताने होंगे।

13. नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2013]

Correct Answer: (c) 7 वर्ष
Note:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1) (a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में सात वर्ष बिताने होंगे।

14. निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2013]

(a) न्यायालय
(b) राष्ट्रपति
(c) लोक सभा
(d) केंद्रीय सरकार
(e) इनमे से कोई भी नहीं

Correct Answer: (e) इनमे से कोई भी नहीं
Note:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार, भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। प्रश्नगत विकल्पों में संसद का नाम नहीं है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है।

15. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 संसद से कब पारित किया गया? [U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2016]

(a) 10 दिसंबर, 2019
(b) 11 दिसंबर, 2019
(c) 12 दिसंबर, 2019
(d) 13 दिसंबर, 2019

Correct Answer: (b) 11 दिसंबर, 2019
Note:

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 लोक सभा में 9 दिसंबर, 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोक सभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर, 2019 को यह राज्य सभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर, 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 से संबंधित नियम 11 मार्च, 2024 को अधिसूचित किए गए।

16. नागरिकता (संशोधन) कानून कब पारित हुआ? [66th B.P.S.C. (Pre) 2020]

(a) 11 दिसंबर, 2018
(b) 11 दिसंबर, 2019
(c) 11 अक्टूबर, 2019
(d) 11 अक्टूबर, 2020
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक

Correct Answer: (b) 11 दिसंबर, 2019
Note:

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 लोक सभा में 9 दिसंबर, 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोक सभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर, 2019 को यह राज्य सभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर, 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 से संबंधित नियम 11 मार्च, 2024 को अधिसूचित किए गए।

17. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 का उद्देश्य क्या है? [67th B.P.S.C. (Pre) 2022]

(a) बांग्लादेशी अवैध आप्रवासियों को हटाना
(b) वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना
(c) विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना
(d) अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

Correct Answer: (d) अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना
Note:

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण अवैध प्रवासियों के रूप में भारत आए वहां के अल्पसंख्यक समूहों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को भारत की नागरिकता की पात्रता प्रदान करना है।