नाभिकीय भौतिकी Part – II

भारत के परमाणु परीक्षणों का स्थल पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है।

भारत के परमाणु सिद्धांत (Nuclear Doctrine of India) का मूल सिद्धांत 'पहले उपयोग नहीं' (No first use) है। इस नीति के अनुसार, भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा, जब तक कि कोई शत्रु देश भारत के ऊपर परमाणु हमला नहीं कर देता। एकतरफा प्रतिबंध (Unilateral Moratorium) तथा न्यूनतम विश्वसनीय निवारण (Minimum Credible deterrence) भी इस सिद्धांत में सम्मिलित हैं।

नाभिकीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन (Nuclear Security Summit) की श्रृंखला का प्रारंभ अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा की पहल पर किया गया था। प्रथम नाभिकीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन वर्ष 2010 में वाशिंगटन डी.सी. में, द्वितीय सम्मेलन वर्ष 2012 में सियोल में, तृतीय सम्मेलन वर्ष 2014 में 'द हेग' में तथा चतुर्थ एवं अंतिम सम्मेलन वर्ष 2016 में वाशिंगटन डी.सी. में आयोजित किया गया था। 'विखंडनीय सामग्रियों पर अंतरराष्ट्रीय पैनल' (International Panel on Fissile Materials) की स्थापना जनवरी, 2006 में की गई थी। यह नाभिकीय सक्षम तथा गैर-नाभिकीय सक्षम देशों के शस्त्र नियंत्रण तथा अप्रसार विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र समूह है।

विश्व में कणीय भौतिक शास्त्र (Particle Physics) की सबसे बड़ी प्रयोगशाला 'यूरोपियन ऑर्गनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च' (फ्रेंच परिवर्णी शब्द-CERN) की स्थापना फ्रांस-स्विट्जरलैंड की सीमा पर, जेनेवा के पास वर्ष 1952 में प्राविधिक निकाय के रूप में की गई। इसकी औपचारिक स्थापना वर्ष 1954 में की गई।

ITER का लैटिन में अर्थ है The way । पहले इसे International Thermonuclear Experimental Reactor का संक्षिप्ताक्षर माना जाता था, किंतु इस रूप में इस शब्द का प्रयोग अब बन्द हो चुका है। वस्तुतः ITER संलयन ऊर्जा की संभावनाओं को प्रदर्शित करने हेतु संयुक्त अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास परियोजना है। इस परियोजना में यूरोपीय संघ, जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, रूसी संघ एवं अमेरिका की सहभागिता है। यह परियोजना दक्षिणी फ्रांस के कद्राश (Cadarache) नगर में निर्माणाधीन है।

'अंतरराष्ट्रीय ताप-नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर' (ITER) एक अंतरराष्ट्रीय नाभिकीय संलयन अनुसंधान एवं अभियांत्रिकी महापरियोजना है। इस परियोजना का लक्ष्य प्लाज्मा भौतिकी के प्रायोगिक अध्ययन से आगे बढ़कर बड़े स्तर पर विद्युत उत्पादन में सक्षम संलयन रिएक्टरों का निर्माण करना है।

भारत अपने परमाणु संयंत्रों की अंतरराष्ट्रीय परमाणु संयंत्र निरीक्षण आयोग से जांच हेतु तैयार नहीं है, क्योंकि इससे उसकी तकनीकी संबंधी गोपनीयता भंग होने की आशंका है। भारत द्वारा परमाणु बम बनाने का विकल्प खुला रखा गया है।

भारत एन.पी.टी. को इसलिए भेदभावपूर्ण मानता है, क्योंकि इसके अनुच्छेद IV के अनुसार, संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग हेतु संबंधित साज-सामान, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का परस्पर आदान-प्रदान कर सकेंगे। इस प्रकार हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र शांतिपूर्ण उपयोग के नाम पर परमाणु क्षमता प्राप्त करने में स्वतः सफल हो जाएंगे। भारत संधि के इस अन्तर्विरोध से अपना असंतोष प्रकट करता है, क्योंकि यह संधि न केवल परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों को विशेषाधिकार देती है, अपितु परमाणु-क्षमता रहित देशों द्वारा विशेषाधिकार को प्राप्त करने के अधिकार से भी वंचित करती है।

परमाणु अप्रसार संधि की मान्यता के अनुसार, पांच परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य चीन, फ्रांस, रूस, यूके तथा संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

भारत ने मई, 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था और इसी वर्ष 'नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह' (NSG) की स्थापना हुई थी और इसकी पहली बैठक वर्ष 1975 में लंदन में हुई थी। वर्तमान में इस के 48 देश सदस्य हैं। इसका लक्ष्य परमाणु सामग्री, तकनीक एवं उपकरणों का निर्यात नियंत्रित करना है। इसके सदस्य की पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाती है। NSG में शामिल होने वाले देश के लिए 'परमाणु आयुध अप्रसार संधि' (NPT) पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। NSG का सदस्य स्वमेव NPT का सदस्य नहीं बन सकता, भारत ने अब तक NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया है। फ्रांस NSG का संस्थापक सदस्य है और वह बिना NPT पर हस्ताक्षर किए NSG का सदस्य बना था।