पर्यावरण एवं सतत विकास

प्रश्नकाल के दौरान, पंजाब के मार्कफेड (Markfed: Marketing Federation) और इस्राइल के सयाग (Sayag) के बीच 21 अप्रैल, 2001 को हुए एक समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गईं।

नेशनल जियोग्राफिक सोसायटी एवं अंतरराष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोबस्कैन ने ग्रीनडेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है। इसमें विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार अंक दिया जाता है।

विश्व पर्यावरण दिवस' प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1974 में मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया

विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय (Theme) था-'जैवविविधताः (Biodiversity)। वर्ष 2021 का केंद्रीय विषय (Theme) था. पारिस्थितिकी तंत्र बहाली या ईकोसिस्टम रीस्टोरेशन (Ecosystem Restoration)। वर्ष 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय (Theme) "Focusing On Land Restoration, Desertification and Resilience" तथा मेजबान देश सऊदी अरब था

अप्रैल, 1968 में दस देशों के तीस व्यक्तियों का एक समूह, जिसमें वैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री, मानवतावादी तथा प्रशासक आदि शामिल थे, की रोम के 'एकेडमिया डी लिन्सी' (Accademia Dei Linci) में एक बैठक हुई। इस बैठक से ही क्लब ऑफ रोम (Club of Rome) का विकास हुआ। इसी क्लब ऑफ रोम के द्वारा ही 'द लिमिट्स टू ग्रोथ' (The Limits to Growth) का प्रतिपादन किया गया।

GACSA को 23 सितंबर, 2014 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान लांच किया गया था। अतः कथन (1) असत्य है। GACSA एक स्वैच्छिक मंच है, जो सरकारों, अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों, संस्थानों, सिविल सोसाइटी आदि के लिए खुला है। GACSA की सदस्यता से कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता। अतः कथन (2) सत्य है। भारत ने इसकी स्थापना में योगदान नहीं दिया। अतः कथन (3) असत्य है।

संरक्षण कृषि वह पद्धति है, जिसमें कृषिगत लागत को कम रखते हुए अत्यधिक लाभ व टिकाऊ उत्पादकता लाई जा सकती है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, वातावरण व जैविक कारकों में संतुलित वृद्धि होती है। इसमें कृषि क्रियाओं उदाहरणार्थ शून्यकर्षण/अति न्यूनकर्षण (Zero tillage/Minimum tillage) के साथ कृषि रसायनों एवं अकार्बनिक व कार्बनिक स्रोतों का संतुलित व समुचित प्रयोग होता है ताकि कृषि की विभिन्न जैव-क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव न हो। संरक्षित खेती में न्यूनतम जुताई से फसल अवशेष मृदा की सतह पर बने रहते हैं। इससे मृदाक्षरण बहुत कम हो जाता है। सामान्यतः 30 प्रतिशत तक फसल अवशेषों द्वारा मृदा का ढका रहना अति आवश्यक है। संरक्षित खेती में फसल विविधीकरण एवं फसल चक्र अपनाना अति आवश्यक है। सामान्यतः किसान एक ही प्रकार का फसल चक्र कई वर्षों तक अपनाते हैं। जैसे धान-गेहूं फसल प्रणाली वर्षों से किसान एक ही खेत में लगा रहे हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है तथा फसल संबंधित कीटों एवं रोग व्याधि को भी कम करता है।

जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, देश की लगभग 121 करोड़ की आबादी में 83.4 करोड़ (68.84%) लोग गांवों में तथा 37.7 करोड़ (31.16%) लोग शहरों में निवास करते हैं। हालांकि जनसंख्या के रूप में भारतीय शहरों में रहने वाले लोग कई विकसित देशों की तुलना में अधिक हैं, फिर भी प्रतिशतता के आधार पर भारत अभी भी विकसित देशों जैसे हांगकांग, सिंगापुर से बहुत ही पीछे है, जहां की नगरीय जनसंख्या लगभग 100 प्रतिशत है। अतः प्रतिशतता के आधार पर हम देखें तो विकसित देशों के मुकाबले भारत अभी नगरीय जनाधिक्य वाले देशों के उदाहरण में शामिल नहीं है। फिर भी भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति काफी तेज है। भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है। हालांकि नगरीकरण के इस तेज प्रदृत्ति की तुलना में शहरी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, शौचालय, परिवहन आदि की उपलब्धता नहीं बढ़ पा रही है, जिससे शहरों में समस्याओं का जनाधार बनता जा रहा है। उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि कथन (A) गलत है, किंतु कारण (R) सही है।

वन, जल एवं खनिज देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि सड़कें प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित नहीं की जाती हैं।

स्मार्ट शहर का उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र के विकास को साकार करना और तकनीक का उपयोग कर विशेषकर ऐसी तकनीक जिसके स्मार्ट परिणाम मिले। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। क्षेत्र आधारित विकास से मलिन बस्तियों को बेहतर नियोजित शहरों में रूपांतरित करने सहित और मौजूदा क्षेत्रों का रूपांतरण (पुनः संयोजन और पुनः विकास) होगा। शहरी क्षेत्रों की बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए शहरों के इर्द-गिर्द नए क्षेत्र (हरित क्षेत्र) विकसित किए जाएंगे। स्मार्ट समाधानों के प्रयोग से शहर अवसंरचना और सेवाओं में सुधार करने हेतु तकनीक, सूचना और आंकड़ों का उपयोग कर सकेंगे। इस तरह से व्यापक विकास से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। रोजगार सृजित होगा और सभी विशेषकर गरीब एवं उपेक्षित लोगों की आय में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे शहर समावेशी बनेंगे।