ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम

यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति (अनु. 123) भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है।

संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी।

भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम, 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसके तहत प्रांतों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का विभाजन समाप्त कर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ ('भारत संघ-Federation of India' के नाम से) स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं।

भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम, 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसके तहत प्रांतों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का विभाजन समाप्त कर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ ('भारत संघ-Federation of India' के नाम से) स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं।

भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम, 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसके तहत प्रांतों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का विभाजन समाप्त कर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ ('भारत संघ-Federation of India' के नाम से) स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं।

भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम, 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसके तहत प्रांतों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का विभाजन समाप्त कर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ ('भारत संघ-Federation of India' के नाम से) स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं।

भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम, 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसके तहत प्रांतों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का विभाजन समाप्त कर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ ('भारत संघ-Federation of India' के नाम से) स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं।

भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम, 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसके तहत प्रांतों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का विभाजन समाप्त कर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ ('भारत संघ-Federation of India' के नाम से) स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं।

भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम, 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसके तहत प्रांतों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का विभाजन समाप्त कर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ ('भारत संघ-Federation of India' के नाम से) स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं।

भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली 'भारत संघ' (Federation of India) थी, जिसका निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देसी रियासतों से मिलाकर होना था। प्रस्तावित भारत संघ द्विस्तरीय होना था, जिसमें एक केंद्रीय कार्यपालिका और संसद तथा इसके नीचे प्रांतों (एवं रियासतों) की सरकारों का प्रावधान था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (a) अखिल भारतीय संघ (All India Federation) दिया गया है, जो कि सही नहीं है।