भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान (रेलवे) भाग-II

संवैधानिक मशीनरी की विफलता के बाद राज्य पर संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करना भारत में राष्ट्रपति शासन कहलाता है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। अगर मंजूरी मिलती है, तो यह छह महीने की अवधि के लिए चल सकता है। हालांकि, इस अवधि को तीन साल से अधिक समय तक नहीं बढ़ाया जा सकता है और अनुमोदन के लिए हर छह महीने में दोनों सदनों के सामने लाने की आवश्यकता है।

भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। यह गीत मूल रूप से 11 दिसंबर 1911 को भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में तैयार किया गया था। जन गण मन को 24 जनवरी, 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था।

• राष्ट्रीय प्रतीक (National Emblem): 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जो सारनाथ के अशोक सिंह स्तंभ का रूपांतरण है।
• राष्ट्रीय ध्वज (National Flag): पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया 'तिरंगा' 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया।
• राष्ट्रीय गीत (National Song): बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित 'वन्दे मातरम्' को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के समान दर्जा मिला।
• राष्ट्रीय पशु (National Animal): अप्रैल 1973 से बाघ (Panthera tigris) को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया।
• राष्ट्रीय पक्षी (National Bird): भारतीय मोर (Pavo cristatus) को 1963 में राष्ट्रीय पक्षी चुना गया।
• राष्ट्रीय पुष्प (National Flower): कमल (Nelumbo nucifera Gaertn) भारत का राष्ट्रीय फूल है।
• राष्ट्रीय मुद्रा (National Currency): भारतीय रुपया (₹) आधिकारिक मुद्रा है।

भारत में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को क्षमा प्रदान करने की शक्ति की गई है।

प्रथम-स्तरीय प्रशासनिक प्रभाग के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की अपनी विधानसभा उपराज्यपाल, मंत्रियों की परिषद और मुख्यमंत्री है। दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्र और सात लोकसभा (भारतीय संसद का निचला सदन) निर्वाचन क्षेत्र है।

भारत की अंतरिम सरकार को भी उभरा सरकार के रूप में भी जाना जाता है, जो कि भारत के नव निर्वाचित संविधान विधानसभा से 2 सितंबर, 1946 में गठित किया गया था, जिसने ब्रिटिश भारत के स्वतंत्रता के लिए संक्रमण को सहायता की थी। मूल रूप से भारत के वायसराय की अध्यक्षता में, यह मंत्रियों की परिषद में बदल गया था, एक प्रधानमंत्री की शक्तियों के साथ परिषद के उपाध्यक्ष, कांग्रेस नेता जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित एक पद था।

राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति करता है, जो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, जो भी पहले हो तक अपने पद पर बना रहता है। CEC समान दर्जा प्राप्त करता है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा प्राप्त वेतन और भत्तों के समान है।

प्रमुख पदों की नियुक्ति मुख्य रूप से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है:
• प्रधानमंत्री: राष्ट्रपति द्वारा।
• राज्यपाल: राष्ट्रपति द्वारा (अनुच्छेद 155)।
• मुख्य न्यायाधीश (CJI): राष्ट्रपति द्वारा।
• मुख्यमंत्री: राज्यपाल द्वारा।

भारतीय संविधान के अंतर्गत तीन प्रकार की आपात स्थिति है; राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता और वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करता है।
राष्ट्रीय आपातकाल देश में तीन बार लगाया गया है-
1. 1962 में चीनी आक्रमण के समय,
2. 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान,
3. 1975 में आंतरिक गडबड़ी के आधार पर।

केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी का गठन पूर्व फ्रांसीसी भारत के चार क्षेत्रों से किया गया था, पांडिचेरी, करिकाल (कराईकल), माहे और यानाओन (यानम), चंद्रनगर को छोड़कर चेन्नई उच्च न्यायालय (जिसे पहले मद्रास उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था।) चेन्नई शहर पर मूल अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करता है और पूरे तमिलनाडू राज्य और पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र स्थापित करता है।

संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की अधिकतम शक्ति 250 है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित हैं और 238 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं। राज्यसभा की वर्तमान संख्या, हालांकि 245 है, जिसमें से 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित हैं।

भारत के संविधान के भाग-III (अनुच्छेद 12 से 35) में मौलिक अधिकार निहित है। ये प्रावधान यूनाइटेड स्टेटस बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है।

भारतीय संविधान के प्रमुख प्रावधान और उनके स्रोत इस प्रकार हैं:
• मूल अधिकार (Fundamental Rights): संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
• प्रस्तावना (Preamble): अमेरिका (संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान)
• संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System): यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन)
• राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP): आयरलैंड
• मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties): रूस (पूर्व सोवियत संघ)
• आपातकालीन प्रावधान: जर्मनी (वाइमर संविधान)
• संविधान संशोधन प्रक्रिया: दक्षिण अफ्रीका
• समवर्ती सूची: ऑस्ट्रेलिया
• केन्द्र-राज्य संबंध और अवशिष्ट शक्तियां: कनाडा