भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान (रेलवे) भाग-III

एक प्रस्तावना एक दस्तावेज में एक परिचयात्मक कथन है जो दस्तावेज़ के दर्शन और उद्देश्यों की व्याख्या करता है।
• यह जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।

उन भारतीय राज्यों में जिनकी अपनी सरकारें हैं के विपरीत केंद्र शासित प्रदेश (UTS) भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित संघीय क्षेत्र हैं।
• उस समय यह देखा गया था कि ये क्षेत्र आर्थिक रूप से असंतुलित, आर्थिक रूप से कमजोर, प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से अस्थिर थे।
• इसलिए, वे अलग प्रशासनिक इकाइयों के रूप में जीवित नहीं रह सकते हैं। अतः उनके लिए केंद्र सरकार पर निर्भर होना आवश्यक है और इस तरह केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ।

किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी।
• किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु के मामले में, उसके कर्तव्यों का निर्वहन संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।

जम्मू और कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ।
• यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश द्वारा 5 अगस्त 2019 को निष्फल हो गया था और उस तिथि पर लागू होना बंद हो गया था। इसमें लद्दाख भी शामिल था।

69वें संशोधन अधिनियम, 1992 में दो नए अनुच्छेद 239 AA और 239 AB जोड़े गए हैं जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया है।
• अनुच्छेद 239 AA में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में जाना जाएगा।

• संविधान का अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों (जैसे अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा-नगर हवेली, दमन-दीव और पुदुचेरी (विधानसभा निलंबित होने पर)) में शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है।

• संविधान का आर्टिकल 242 (अनुच्छेद 242) अब निरस्त (repealed) हो चुका है; यह मूल रूप से कूर्ग (Coorg) नामक क्षेत्र के प्रशासन और उसकी विधान परिषद से संबंधित था, लेकिन 1956 के संविधान (सातवें संशोधन) अधिनियम द्वारा इसे हटा दिया गया, जब कूर्ग को मैसूर राज्य (अब कर्नाटक) में मिला दिया गया था।

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदियों (inter-state rivers) और नदी घाटियों (river valleys) के जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण से जुड़े विवादों के समाधान से संबंधित है, जो संसद को ऐसे विवादों के निपटारे के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है और साथ ही यह भी कहता है कि ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) या किसी अन्य न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होगा।

लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है।
• एंड्रोट में एक मुसिफ कोर्ट है जिसका अधिकार क्षेत्र कवरत्ती, एंड्रोट, मिनिकॉय और कल्पेनी के द्वीपों पर है।

ज्यादातर मामलों में, राज्य के राज्यपाल उस राज्य के विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं।
• राज्यपाल के रूप में वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है, कुलाधिपति के रूप में वह स्वतंत्र रूप से मंत्रिपरिषद से कार्य करता है और विश्वविद्यालय के सभी मामलों पर अपने निर्णय लेता है।

राज्यपाल को किसी भी क्षेत्र की 'शांति और अच्छी सरकार' के लिए नियम बनाने की विधायी शक्ति दी गई है जो एक अनुसूचित क्षेत्र है।
• संविधान का अनुछेद 244(1) पांचवी अनुसूची क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को अनुच्छेद 239 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है।
• यह निर्वाचित विधायिका और मंत्रिपरिषद को कानून बनाने और प्रशासन की शक्तियां देता है।
• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामले में, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित मामलों में इसकी कोई विधायी क्षमता नहीं है, जो राज्य सूची में हैं लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होते हैं।

29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा ने भारत के लिए एक मसौदा या प्रारूप्र संविधान तैयार करने के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया।
• मसौदा समिति अध्यक्ष सहित (1+6) सात सदस्यों से मिलकर बनी थी।
• भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।