भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान (भाग-IV) (रेलवे)

Total Questions: 50

31. भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का पहचान पत्र कहा जाता हैं? [RRB RPF कांस्टेबल परीक्षा, 18.02.2019 (द्वितीय पाली)]

Correct Answer: (4) प्रस्तावना
Solution:प्रस्तावना इंगित करती है कि संविधान का स्रोत 'हम भारत के लोग' हैं।
  • इसे भारतीय संविधान का राजनीतिक कुंडली (केएम मुंशी द्वारा), संविधान की आत्मा (ठाकुरदास भार्गव द्वारा) और संविधान का पहचान पत्र (एनए पालखीवाला द्वारा) कहा गया है।

32. प्रस्तावना से प्रारम्भ होने वाला विश्व का पहला संविधान कौन सा था? [RRB RPF कांस्टेबल परीक्षा, 18.02.2019 (द्वितीय पाली)]

Correct Answer: (2) अमरीकी संविधान
Solution:संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत करने वाला पहला देश अमेरिकी संविधान था।
  • अमेरिकी संविधान में सात अनुच्छेद, एक प्रस्तावना और एक समापन पृष्ठांकन से है।
  • भारतीय संविधान की प्रस्तावना मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है।

33. भारतीय संविधान के वृहद् आकार में निम्न में से किसका योगदान नहीं है? [RRB RPF कांस्टेबल परीक्षा, 18.02.2019 (द्वितीय पाली)]

Correct Answer: (4) स्वास्थ्य कारक
Solution:विभिन्न कारकों ने संविधान के विशाल आकार में योगदान दिया जैसे भौगोलिक कारक, ऐतिहासिक कारक, केंद्र और राज्य दोनों के लिए एकल संविधान और संविधान सभा में कानूनी दिग्गजों का प्रभुत्व सम्मिलित है।

34. भारतीय संविधान सभा को 'हिन्दु संस्था' किसने कहा था? [RRB RPF कांस्टेबल परीक्षा, 18.02.2019 (द्वितीय पाली)]

Correct Answer: (4) लार्ड विस्कांउट साइमन
Solution:कुछ आलोचकों के अनुसार, संविधान सभा एक हिंदू बहुल निकाय थी। लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने इसे 'हिन्दू संस्था' कहा।
  • इसी तरह, विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा 'भारत में केवल एक प्रमुख समुदाय' का प्रतिनिधित्व करती है।

35. भारत में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? [RRB RPF कांस्टेबल परीक्षा, 18.02.2019 (द्वितीय पाली)]

Correct Answer: (1) 543
Solution:लोकसभा के गठन के उद्देश्य से पूरे देश को 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक एक सदस्य का चुनाव करता है।
  • लोकसभा के सदस्य सीधे पात्र मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं।

36. भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है [RRB RPF कॉस्टेबल परीक्षा, 18.02.2019 (द्वितीय पाली)]

Correct Answer: (4) न्यायिक समीक्षा की शक्ति
Solution:न्यायिक समीक्षा एक प्रकार की अदालती कार्यवाही है जिसमें एक न्यायाधीश किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा किए गए निर्णय या कार्रवाई की वैधता की समीक्षा करता है।
  • भारतीय संविधान ने अमेरिकी संविधान की तर्ज पर न्यायिक समीक्षा को अपनाया।
  • न्यायिक समीक्षा को संविधान का एक बुनियादी ढांचा माना गया है (इंदिरा 15 गांधी बनाम राज नारायण मामलों में)।

37. सभी पंचायती चुनावों के आयोजन और अधीक्षण की जिम्मेदारी किसकी होती है? [RRB RIP कॉस्टेबल परीक्षा, 18.02.2019 (द्वितीय पाली)]

Correct Answer: (2) राज्य निर्वाचन आयोग
Solution:राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
  • राज्य निर्वाचन आयोग में एक पद राज्य चुनाव आयुक्त का होता है, जिसे राज्यपाल द्वारा 5 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

38. "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन एंव व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा" यह स्थापित कानून है और संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है? [RRB RPF कांस्टेबल परीक्षा, 18.02.2019 (द्वितीय पाली)]

Correct Answer: (1) अनुच्छेद-21
Solution:अनुच्छेद-21 के अनुसार, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
  • यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है।

39. भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की देखभाल कौन सा मंत्रालय करता है? [RRB RPF कांस्टेबल परीक्षा, 19.02.2019 (द्वितीय पाली)]

Correct Answer: (2) संस्कृति मंत्रालय
Solution:भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है।
  • मूल रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता में वर्ष 1891 में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में स्थापित, एनएआई नई दिल्ली में स्थित है।

40. राज्य सभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? [RRB RPF कांस्टेबल परीक्षा, 19.02.2019 (द्वितीय पाली)]

Correct Answer: (3) 250
Solution:संविधान का अनुच्छेद-80 के अनुसार, राज्य सभा में सदस्यों की अधि कतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं।