भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान (भाग-V) (रेलवे)

• इसे अपनाने के समय, संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग था। वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद 12 सुनसूचियाँ एवं 25 भाग है।

• यह प्रावधान 91 वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया है।

• राज्य सभा के प्रथम सभापति डॉ. एस राधाकृष्णन थे।

• बाद में इसमें 3 और भागों को संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया, जिससे इसमें भागों कि कुल संख्या 25 हो गई।
• तीन भागों- 9A नगर पालिकाओं, 9B सहकारी समितियों और 14A ट्रिब्यूनल को संशोधनों के माध्यम से मूल संविधान में जोड़ा गया है।

• राज्यपाल, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। (अनुच्छेद 165)।

• संविधान में एक नया अनुच्छेद 300-A जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान था कि विधि के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

• अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को एक राज्य बना।

i. समानता का अधिकार।

ii. स्वतंत्रता का अधिकार।

iii. शोषण के खिलाफ अधिकार।

iv. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।

v. सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार।

vi. संवैधानिक उपचार का अधिकार।

• भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी केंद्रीकृत योजना के सोवियत मॉडल से प्रभावित थे। उन्होंने 1947 में स्वतंत्रता मिलने के उपरांत इस मॉडल को अपनाया।
• FYP की तैयारी के लिए, योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में एक कैबिनेट निर्णय के माध्यम से की गई थी।

•  मेघालय, 1 सदस्य को राज्यसभा में भेजता है।
•  राज्य में 60 विधानसभा क्षेत्र हैं।