भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान (रेलवे) भाग-V

अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 दोनों ही अल्पसंख्यकों को कुछ निश्चित अधिकारों की गारंटी देता है।
• अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता जिसके अन्तर्गत इन्हें विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को इसे संरक्षित करने का अधिकार है।
• अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा।

एकात्मक शब्द स्वयं परिभाषित है, जिसका अर्थ एकल केंद्रीय शक्तिशाली सरकार होता है।
• एकात्मक सरकार में, सरकार की सभी शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित होती हैं जबकि संघीय सरकार में, सरकार की शक्तियों को केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है।

यह मुद्दा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था।
• यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, इसलिए, अनुच्छेद 368 के तहत यह संशोधन योग्य है।

विश्व के सबसे लंबे लिखित संविधान (भारत) में आरंभ में 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थीं।
• वर्तमान में भारत के संविधान में 25 भाग 12 अनुसूचियाँ एवं 448 अनुच्छेद हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित एक स्वायत्त विधिक संस्था है, जो संविधान द्वारा गारंटीकृत जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकारों की रक्षा करती है।
• मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित यह निकाय, मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच, स्वतः संज्ञान लेने और जेलों की स्थिति की निगरानी करने जैसी शक्तियां रखता है।
• इसका नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश करते हैं, और यह पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करता है। 

अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है।
• जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जाना हो, तो महाभियोग की प्रकिया को संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है।
• आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए।
• महाभियोग प्रस्ताव उस सदन के बहुमत के दो-तिहाई बहुमत से पारित होने के बाद, इसे आरोपों की जाँच के लिए दूसरे सदन के पास भेजा जाता है।

राष्ट्रपति से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद:
• अनुच्छेद 52 → भारत का राष्ट्रपति
• अनुच्छेद 53 → संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित
• अनुच्छेद 54 → राष्ट्रपति का निर्वाचन
• अनुच्छेद 56 → राष्ट्रपति का कार्यकाल (5 वर्ष)
• अनुच्छेद 58 → राष्ट्रपति बनने की योग्यताएँ
• अनुच्छेद 60 → राष्ट्रपति की शपथ
• अनुच्छेद 61 → राष्ट्रपति पर महाभियोग
• अनुच्छेद 72 → क्षमादान की शक्ति
• अनुच्छेद 74 → मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह
• अनुच्छेद 123 → अध्यादेश जारी करने की शक्ति

अनुच्छेद 30 → अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है।
अनुच्छेद 66 → उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था करता है।
अनुच्छेद 77 → संघ सरकार के कार्यों के संचालन का तरीका निर्धारित करता है।

1957 में पहली बार केरल में विधानसभा चुनाव हुआ था।
• चुनाव के पश्चात भारत और विश्व में पहली बार लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट पाटी की सरकार का गठन ई. एम.एस. नम्बूदरीपाद (CM) के नेतृत्व में किया गया था।

सुकुमार सेन ने 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर, 1958 तक भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया।
• वी.एस. रमादेवी भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली प्रथम महिला थीं।
• सुशील चंद्रा ने 13 अप्रैल, 2021 को भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया।

भारतीय संविधान का भाग XVII में वर्णित अनुच्छेद 343 से 351 राजकीय भाषाओं से संबंधित है।
• संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं: असमिया, (2) बंगाली, (3) गुजराती, (4) हिंदी, (5) कन्नड़, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम (9) मणिपुरी, (10) मराठी, (11) नेपाली, (12) उड़िया, (13) पंजाबी (14) संस्कृत, (15) सिंधी, (16) तमिल, (17) तेलुगु, (18) उर्दू (19) बोडो, (20) संथाली, (21) मैथिली और (22) डोगरी।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-14 विधि के समक्ष समानता के अधिकार को परिकल्पना करता है।
• इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य/देश भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से वचित नहीं करेगा।
• भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14-18 के तहत समानता का अधिकार (Right to Equality) प्रदान किया गया है
- अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध): राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 16 (अवसर की समानता): सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत): 'अस्पृश्यता' (छुआछूत) को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध करता है।
- अनुच्छेद 18 (उपाधियों का अंत): सेना या शिक्षा से संबंधित उपाधियों के अलावा, अन्य सभी उपाधियों का उन्मूलन करता है।

अनुच्छेद 19 → नागरिकों को छह मौलिक स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है।
अनुच्छेद 21 → जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है।
अनुच्छेद 30 → अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित व संचालित करने का अधिकार देता है।