भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान (भाग-V) (रेलवे)

Total Questions: 50

41. भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है? [RRB NTPC CBT-1 परीक्षा, 09.03.2021 (प्रथम पाली)]

(1) वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है
(2) उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार (rigth of audience) होता है
(3) उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है
(4) उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है

Correct Answer: (3) उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है

Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी (Attorney General) के संबंध में उल्लेख किया गया है।

उसे केन्द्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे किसी भी सदन में वोट देने का अधिकार नहीं है।

42. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? [RRB NTPC CBT-1 परीक्षा, 13.03.2021 (प्रथम पाली)]

(1) अनुच्छेद 79 (1)
(2) अनुच्छेद 72 (1)
(3) अनुच्छेद 74 (1)
(4) अनुच्छेद 73 (1)

Correct Answer: (3) अनुच्छेद 74 (1)

Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह से कार्य करेगा।

राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है।
मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा।

43. निम्नलिखित में से कौन सबसे लम्बे समय तक भारत में प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं? [RRB NTPC CBT-1 परीक्षा, 13.03.2021 (प्रथम पाली)]

(1) जवाहरलाल नेहरू
(2) मनमोहन सिंह
(3) नरेंद्र मोदी
(4) अटल बिहारी वाजपेयी

Correct Answer: (1) जवाहरलाल नेहरू

Solution:जवाहर लाल नेहरू भारत में सर्वाधि क समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री है। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 ई. को हुई थी।

वह 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे।

44. भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने..............को मसौदा समिति का गठन किया था। [RRB NTPC CBT-1 परीक्षा, 14.03.2021 (द्वितीय पाली)]

(1) 29 अगस्त, 1947
(2) 29 अगस्त, 1949
(3) 29 अगस्त, 1948
(4) 29 अगस्त, 1950

Correct Answer: (1) 29 अगस्त, 1947

Solution:29 अगस्त 1947

29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया।
भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को 'पूरे देश में लागू हुआ था।

45. 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें..................सदस्य शामिल थे। [RRB NTPC CBT-1 परीक्षा, 14.03.2021 (द्वितीय पाली)]

(1) तीन
(2) पाँच
(3) छ:
(4) चार

Correct Answer: (1) तीन

Solution:कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य शामिल थेः लार्ड पैथिक लारेंस (भारत सचिव), सर स्टेफोर्ड क्रिप्स (व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष) तथा ए. वी. अलेक्जेंडर (एडमिरैलिटी के प्रथम लार्ड या नौसेना मंत्री) थे।

यह मिशन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की पहल पर गठित किया गया था।
यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया।

46. भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन-सा कथन सत्य है? [RRB NTPC CBT-1 परीक्षा, 14.03.2021 (द्वितीय पाली)]

(1) मौलिक अधिकार नैतिक एवं राजनीतिक संस्तुतियाँ है, लेकिन नीति निदेशक तत्व विधिक संस्तुतियाँ है।
(2) मौलिक अधिकार न्यायसंगत होते हैं, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व गैर-न्यायसंगत होते हैं।
(3) मौलिक अधिकार, सामाजिक एवं अर्थिक लोकतंत्र की संस्थापना करते हैं. जबकि नीति निदेशक तत्व राजनीतिक लोकतंत्र की संस्थापना करते है।
(4) मौलिक अधिकार, सामुदायिक कल्याण का संवर्धन करते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व, व्यक्तिगत कल्याण का संवर्धन करते हैं।

Correct Answer: (2) मौलिक अधिकार न्यायसंगत होते हैं, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व गैर-न्यायसंगत होते हैं।

Solution:मौलिक अधिकार न्यायसंगत होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर-न्यायसंगत होते हैं।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) के उलंघन होने पर इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता।
संविधान में यह वर्णन किया गया है कि राज्य एवं देश का यह कर्तव्य है कि वह डीपीएसपी के लिए कानून बनाएँ।

47. 44वें संशोधन (1978) ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? [RRB NTPC CBT-1 परीक्षा, 14.03.2021 (द्वितीय पाली)]

(1) 301
(2) 298
(3) 299
(4) 300 A

Correct Answer: (4) 300 A

Solution:संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा कर इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।

अनुच्छेद 19(1)(10). जो नागरिकों को संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार की गारंटी देता है और संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है उसे अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था।
अनुच्छेद 300 (A) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

48. भारतीय संविधान के निर्माण से पहले, 1946 में.................द्वारा एक 'उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution)' प्रस्तावित किया गया था। [RRB NTPC CBT-1 परीक्षा, 14.03.2021 (द्वितीय पाली)]

(1) जवाहरलाल नेहरू
(2) राजेन्द्र प्रसाद
(3) बी.आर. अम्बेडकर
(4) वल्लभभाई पटेल

Correct Answer: (1) जवाहरलाल नेहरू

Solution:13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया।

उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Reso-lution) को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी, 1947 को स्वीकृति दी गई।
इसने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है।

49. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान, राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? [RRB NTPC CBT-1 परीक्षा, 15.03.2021 (प्रथम पाली)]

(1) अनुच्छेद 52
(2) अनुच्छेद 63
(3) अनुच्छेद 352
(4) अनुच्छेद 123

Correct Answer: (4) अनुच्छेद 123

Solution:अनुच्छेद 123 के अनुसार,

"राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है और यह तत्काल लागू हो जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है।"

50. भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? [RRB NTPC CBT-1 परीक्षा, 15.03.2021 (प्रथम पाली)]

(1) राज्य सभा में सीटों का आवंटन
(2) राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन
(3) शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप
(4) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची

Correct Answer: (2) राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन

Solution:भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्लिखित के वेतन भत्तों, विशेषाधि कारों, परिलब्धियों के संबंध में प्रावधान किया गया हैं:

भारत के राष्ट्रपति
भारतीय राज्यों के राज्यपाल
लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
राज्य सभा के सभापति और उपसभापति
भारतीय राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
भारतीय राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

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भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान (भाग-V) (रेलवे)

46. भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन-सा कथन सत्य है? [RRB NTPC CBT-1 परीक्षा, 14.03.2021 (द्वितीय पाली)]

47. 44वें संशोधन (1978) ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? [RRB NTPC CBT-1 परीक्षा, 14.03.2021 (द्वितीय पाली)]

50. भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? [RRB NTPC CBT-1 परीक्षा, 15.03.2021 (प्रथम पाली)]

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