भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान (रेलवे) भाग-VII

2 अक्टूबर, 1959 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया।
• यह जनवरी 1957 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार आरम्भ किया गया था।
• बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था की सिफारिश की थी।

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 अनुसूचित भाषाओं की सूची है।
• वे भाषाएँ असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू हैं।

भाषाओं का संवैधानिक विकास:
• मूल भाषाएँ: शुरुआत में 14 भाषाएँ थीं।
• 21वाँ संशोधन (1967): सिंधी भाषा को जोड़ा गया।
• 71वाँ संशोधन (1992): कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया।
• 92वाँ संशोधन (2003): बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया।

24 अगस्त, 2017 को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया।
• अदालत ने फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार संविधान के भाग III के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है।
• पुत्तुस्वामी बनाम भारत संघ के मामले यह में ऐतिहासिक निर्णय दिया गया।

भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार (Fundamental Rights in India):
• समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18): कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध और अवसरों की समानता।
• स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22): भाषण, अभिव्यक्ति, संघ बनाने, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता।
• शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24): मानव तस्करी, बेगार (बंधुआ मजदूरी) और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल श्रम पर रोक।
• धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28): धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
• सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30): अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार।
• संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32): मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार (डॉ. अंबेडकर ने इसे संविधान की 'आत्मा' कहा है)।

21वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1967 ने संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन किया ताकि सिंधी को एक भाषा के रूप में शामिल किया जा सके।
• इस प्रकार, इसने अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की कुल संख्या बढ़ाकर पंद्रह कर दी।
• 71 वां संविधान संशोधन, 1992 के द्वारा कोंकणी, नेपाली एवं मणिपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।
• 92 वां संविधान संशोधन, 2003 के द्वारा बाडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।
• वर्तमान में आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ शामिल है।

स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भाग IV (क) के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है।
• मौलिक कर्तव्यों की संख्या मूल रूप से दस थी, 2002 में 86वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को बढ़ाकर ग्यारह कर दिया गया है।

• जे.बी. कृपलानी समिति के मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण संदर्भ हैं: 1955 की 'रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति' और संविधान सभा की 'मौलिक अधिकार उप-समिति' (1947)। 1955 में, जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में रेलवे में भ्रष्टाचार की जांच और रोकने के लिए उपाय सुझाने हेतु समिति गठित की गई थी, जबकि 1947 में उन्होंने संविधान निर्माण के लिए मौलिक अधिकार समिति की अध्यक्षता की।

• एच. सी. मुखर्जी समिति का गठन संविधान सभा की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया से संबंधित मामलों के अध्ययन के लिए किया गया था। यह समिति संविधान सभा की प्रक्रियात्मक नियमावली तैयार करने में सहायक रही।

• ए. वी. ठक्कर समिति का गठन अनुसूचित जातियों (हरिजन) के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण से संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए किया गया था। इस समिति का उद्देश्य हरिजनों की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान से जुड़े उपायों पर सुझाव देना था। परीक्षा की दृष्टि से ए. वी. ठक्कर समिति को हरिजन/अनुसूचित जाति कल्याण समिति के रूप में जाना जाता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
• मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद की जाती है, जैसा वह आवश्यक समझता है।

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त-
* प्रधानमंत्री
* अन्य मंत्री (प्रधानमंत्री की सलाह पर)
* राज्यपाल
* भारत के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश
* मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त
* नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
* महान्यायवादी (Attorney General)
* संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष व सदस्य
* राज्य सभा के 12 मनोनीत सदस्य
* वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य
* अंतर-राज्य परिषद के सदस्य

जनवरी 1957 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त बलवंत राय समिति ने त्रिस्तरीय (Thre tier) पंचायती राज व्यवस्था-ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की सिफारिश की।
• इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा किया गया था।

भारत में राज्य चुनाव आयोग शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं, नगर निगमों, पंचायतों और भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य चुनावों को संचालित करने के लिये निर्दिष्ट हैं।
• यह स्थानीय निकायों के चुनावों में लागू आदर्श आचार संहिता लागू कर सकता है, मतदाता सूची में नए लोगों को जोड़ना या हटाने के साथ अद्यतन कर सकता है।

122 अनुसूचित और गैर-अनुसूचित भाषाओं का परिवार-वार समूहन - 2001 के अनुसार

राष्ट्रपति भारत संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है।
• राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है।