भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान (रेलवे) (Part-8)

भारतीय संविधान के भाग III के तहत अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के मौलिक अधिकार को स्थापित करता है।

• इसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
• यह मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिकों और विदेशियों के लिए समान रूप से उपलब्ध है।

न्यायाधीशों को भय या पक्षपात के बिना अपने कार्यों को करने में सक्षम होना चाहिए।

• न्यायपालिका की स्वतंत्रता का तात्पर्य अदालतों और न्यायाधीशों की सरकारी या निजी अन्य कारकों के प्रभाव या नियंत्रण से मुक्त अपने कर्तव्यों को निभाने की क्षमता से है।
• इसका अर्थ है कि न्यायाधीशों को बिना किसी भय या पक्षपात के अपने कार्यों को करने में सक्षम होना चाहिए और सरकार के अन्य अंगों को न्यायपालिका के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 अनुसूचित भाषाओं की सूची है।

• वे भाषाएँ असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू हैं।

सर्वोच्च न्यायालय सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच दोहरे उद्देश्यों की अपनी-अपनी शक्तियों के प्रयोग में उत्पन्न होने वाले विवादों के मामले में एक अंपायर के रूप में कार्य करता है।

• यदि केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद है, तो सर्वोच्च न्यायालय उन विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

• पंचायत समिति मध्यवर्ती तहसील (तालुका/मंडल) स्तर पर एक ग्रामीण स्थानीय सरकारी (पंचायत) निकाय है। यह तहसील के गांवों के लिए काम करता है जिसे डेवलपमेंट ब्लाक कहा जाता है।

भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है जो ब्रिटिश संविधान से उधार ली गई एक विशेषता है।

• राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है तथा प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। एक संसदीय प्रणाली एक राज्य के लोकतांत्रिक शासन की एक प्रणाली है। जहां कार्यकारी शाखा विधायी शाखा से अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करती है।

73वें संशोधन 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।

•  इसने अनुच्छेद 243 से 243 (0) के प्रावधानों को शामिल करते हुए "पंचायतों" नामक संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा।
• इसने पंचायत के कार्यों के भीतर 29 विषयों को शामिल करते हुए एक नई ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी।

मौलिक कर्तव्यों की संख्या मूल रूप से दस थी, 2002 में 86वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को बढ़ाकर ग्यारह कर दिया गया है।

• संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 21-(क) जोड़ा गया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल (एजी) के कार्यालय का प्रावधान है।

• इस अनुच्छेद के अनुसार, वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो।
• वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।

भारत में, संवैधानिक निकाय भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक निकाय है। इसकी स्थापना के प्रावधान संविधान में निर्धारित हैं।

• भारत का चुनाव आयोग, भारत का महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय हैं क्योंकि उन्हें क्रमशः अनुच्छेद 324. अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 315 के तहत प्रदान किया गया है।