भारतीय राज्यव्यवस्था एवं शासन (Part-I)

Total Questions: 65

41. माषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? [M.P. P.C.S. (Pre), 1992]

Correct Answer: (c) 1956 में
Solution:राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सूजन वर्ष 1953 में हुआ।

42. भाषायी आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? [M.P. P.C.S. (Pre) 1991, 2016]

Correct Answer: (b) आंध्र प्रदेश
Solution:राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सूजन वर्ष 1953 में हुआ।

43. किस देश में दोहरी नागरिकता (Policy of Dual Citizenship) का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2006]

Correct Answer: (d) संयुक्त राज्य अमेरिका
Solution:दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहां प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहां वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है।

44. 'मौलिक अधिकार' क्या हैं? [M.P. P.C.S. (Pre), 2013]

Correct Answer: (a) वाद योग्य
Solution:भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अ-वाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार 'वाद योग्य' हैं और नीति-निदेशक तत्व 'अ-वाद योग्य' हैं।

45. मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे : "एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं"? [M.P.P.C.S. (Pre) 2022]

Correct Answer: (b) जवाहरलाल नेहरू
Solution:मौलिक अधिकारों पर अंतरिम रिपोर्ट को संविधान सभा द्वारा अपनाए जाने का प्रस्ताव रखते हुए 30 अप्रैल, 1947 को पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, "एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं (A fundamental right should be looked upon, not from the point of view of any particular difficulty of that moment, but as something that you want to make permanent in this Constitution)!"

46. संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? [M.P. P.C.S. (Pre), 1997]

Correct Answer: (c) अनुच्छेद 17
Solution:संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि 'अस्पृश्यता' का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। 'अस्पृश्यता' से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

47. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2021]

Correct Answer: (c) अनुच्छेद 17
Solution:संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि 'अस्पृश्यता' का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। 'अस्पृश्यता' से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

48. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है- [M.P. P.C.S. (Pre), 2013]

Correct Answer: (c) अस्पृश्यता उन्मूलन से
Solution:संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि 'अस्पृश्यता' का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। 'अस्पृश्यता' से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

49. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक, सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? [M.P. P.C.S. (Pre), 2015]

Correct Answer: (d) अनुच्छेद 17
Solution:भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 'समता के मौलिक अधिकार' से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों (विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति) को एक मौलिक सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया।

50. उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर, शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? [M.P. P.C.S. (Pre), 2019]

Correct Answer: (a) उन्निकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश
Solution:उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अधिकार के रूप में (उन्निकृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य वाद में) यह कहते हुए संघटित किया 'इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकला है। हालांकि, यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इसकी विषय-वस्तु और मापदंडों को अनुच्छेद 45 और 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा।'