भारतीय राज्यव्यवस्था एवं शासन (Part-II)

Total Questions: 52

21. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2019]

Correct Answer: (d) अनुच्छेद 149
Solution:भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित हैं।

22. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होगी- [M.P. P.C.S. (Pre), 2021]

Correct Answer: (b) राष्ट्रपति में
Solution:संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। तदनुसार संसद द्वारा बनाए गए नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (1976 में यथासंशोधित) की धारा 5 के खंड (2) के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को ऐसे नियमों के अनुसार छुट्टी मंजूर की जा सकेगी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी सदस्य को तत्समय लागू हैं। साथ ही इस धारा के खंड (3) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की छुट्टी को प्रतिसंहृत या कम करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।

23. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्ते कहां पर विनिर्दिष्ट हैं? [M.P.P.C.S. (Pre) 2022]

Correct Answer: (b) द्वितीय अनुसूची, भारत का संविधान
Solution:भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची के भाग ङ (Part E) में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों संबंधी उपबंध विनिर्दिष्ट हैं। संविधान के अनुच्छेद 148 (3) के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होंगी जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक वे इस प्रकार अवधारित नहीं की जाती हैं, तब तक ऐसी होंगी जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। इसी अनुच्छेद के अनुसरण में संसद द्वारा नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1976 में यथासंशोधित) पारित किया गया है, जिसके अनुसार ही नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण होता है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है।

24. भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? [M.P. P.C.S. (Pre), 1998]

Correct Answer: (c) मंत्रिमंडल सचिव
Solution:भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख है। वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है।

25. स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? [M.P. P.C.S. (Pre), 2018]

Correct Answer: (a) 1951
Solution:स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद वर्ष 1951 में सृजित किया गया था। संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है।

26. भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, लोक सभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन ............... जनगणना के आधार पर है। [M.P. P.C.S. (Pre), 2008]

Correct Answer: (b) 1971
Solution:संविधान के अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 82 के अनुसार, लोक सभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक के लिए थी; परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा इसे 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है।

27. भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोक सभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है: [M.P. P.C.S. (Pre), 2008]

Correct Answer: (d) इनमें से कोई नहीं
Solution:लोक सभा के सदस्य जनता द्वारा हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते संख्या 552 (530 राज्यों + 20 संघ राज्यों + 2 एंग्लो-इंडियन समुदाय से) हो सकती थी [अनुच्छेद 81, 331]| 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा लोक सभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है और तदनुसार अब लोक सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 ही हो सकती है।

28. लोक सभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2010]

Correct Answer: (b) 543
Solution:31वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1973 द्वारा लोक सभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्रशासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 की गई [अनु. 81(1) में संशोधन द्वारा]। इस प्रकार लोक सभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में लोक सभा की अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या 550 हो सकती है, जिसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों से तथा 20 से अनधिक सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं (गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 से)। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा लोक सभा में दो आंग्ल-भारतीय सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। वर्तमान में 543 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं, जबकि शेष 19 निर्वाचन क्षेत्र केंद्रशासित प्रदेशों के हैं।

29. लोक समा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2018]

Correct Answer: (d) 84
Solution:लोक सभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में लोक सभा में कुल 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।

30. लोक सभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? [M.P. P.C.S. (Pre), 1995]

Correct Answer: (d) 1/10
Solution:अनुच्छेद 100(3) के अनुसार, लोक सभा या राज्य सभा का कोरम (गणपूर्ति) कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है।