भारतीय राज्यव्यवस्था एवं शासन (Part-III)

Total Questions: 81

11. कब न्यायालय, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 12 के अंतर्गत, उपधारणा करेगा कि अपराध 'अस्पृश्यता' के आधार पर कारित किया गया है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2019]

Correct Answer: (a) जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है।
Solution:सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 12 के अनुसार, जहां कि इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाला कोई कार्य अनुसूचित जाति के संबंध में किया जाए, वहां जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह कार्य 'अस्पृश्यता' के आधार पर किया गया है।

12. अस्पृश्यता से उ‌द्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि- [M.P. P.C.S. (Pre), 2012]

Correct Answer: (d) अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से है।
Solution:सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं।

13. न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य 'अस्पृश्यता' के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य 'अस्पृश्यता' के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा .................. के संबंध में किया गया है। [M.P. P.C.S. (Pre), 2013]

Correct Answer: (a) अनुसूचित जाति के सदस्य
Solution:सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य 'अस्पृश्यता' के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान में अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है।

14. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत 'स‌द्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण' का उपबंध किया गया है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2018]

Correct Answer: (d) धारा 14क
Solution:सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 14क (14A) के अंतर्गत 'स‌द्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण' (Protection of action taken in good faith) का उपबंध किया गया है।

15. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 प्रवृत्त हुआ है- [M.P. P.C.S. (Pre), 2012, 2019]

Correct Answer: (b) 30 जनवरी, 1990
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को राष्ट्रपति द्वारा 11 सितंबर, 1989 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह अधिनियम 30 जनवरी, 1990 को प्रवृत्त हुआ।

16. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? [M.P. P.C.S. (Pre), 2015]

Correct Answer: (b) अधिनियम 1989
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को राष्ट्रपति द्वारा 11 सितंबर, 1989 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह अधिनियम 30 जनवरी, 1990 को प्रवृत्त हुआ।

17. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? [M.P. P.C.S. (Pre), 2018]

Correct Answer: (c) 23
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में कुल 23 धाराएं हैं।

18. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किसे/किन्हें प्राप्त हैं? [M.P. P.C.S. (Pre), 2016]

Correct Answer: (b) केंद्र सरकार
Solution:अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम, 1989 की धारा 23 इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। इस अधिनियम की धारा 23 (1) के अनुसार, केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

19. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत किस धारा में 'आर्थिक बहिष्कार' को परिभाषित किया गया है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2018]

Correct Answer: (b) धारा 2 (ख ग)
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में 2016 के संशोधन द्वारा अंतःस्थापित धारा 2 (खग) [2(bc)] में आर्थिक बहिष्कार (Economic Boycott) को परिभाषित किया गया है।

20. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम-से-कम दंड का प्रावधान है- [M.P. P.C.S. (Pre), 2014]

Correct Answer: (c) एक वर्ष
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3(2) (vii) के अधीन अपराध किए जाने पर कम-से-कम एक वर्ष के दंड का प्रावधान है।