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भारतीय राज्यव्यवस्था एवं शासन (Part-III)

📆 February 12, 2025

Total Questions: 81

21. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2017]

Correct Answer: (a) 14
Solution:अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के अध्याय IV की धारा 14 (1) में शीघ्र न्याय एवं परीक्षण के लिए एक या अधिक जिलों में एक विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है, जबकि धारा 15 में विशेष लोक अभियोजक की व्यवस्था की गई है।

22. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार .................. की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। [M.P. P.C.S. (Pre), 2013]

Correct Answer: (b) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14(1) के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है।

23. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है- [M.P. P.C.S. (Pre), 2012]

Correct Answer: (a) शीघ्र विचारण
Solution:अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14(1) के अनुसार, सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन शीघ्र विचारण है।

24. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है- [M.P. P.C.S. (Pre), 2019]

Correct Answer: (c) तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14क के अंतर्गत किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, के विरुद्ध अपीलें तथ्यों और विधि दोनों (both on facts and on law) के संबंध में, उच्च न्यायालय में होगी |

25. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है, जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2012]

Correct Answer: (c) संरक्षा विभेद का सिद्धांत
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, 'संरक्षा विभेद के सिद्धांत' पर आधारित है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 में दी गई व्यवस्था के क्रियान्वयन के संदर्भ में है। इस अनुच्छेद से संरक्षा विभेद का सिद्धांत निर्गत होता है।

26. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2014]

Correct Answer: (b) राज्य सरकार
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 16 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति राज्य सरकार को है।

27. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में, न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2013]

Correct Answer: (d) उपर्युक्त सभी
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 8 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय दुष्प्रेरण, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य को उपधारित कर सकता है।

28. अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2016]

Correct Answer: (c) धारा 6
Solution:अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की धारा 6 में भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की कुछ धाराओं के लागू किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 एवं 149 के उपबंध तथा भारतीय दंड संहिता का अध्याय 3. अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5क और अध्याय 23 के उपबंध लागू होंगे। ज्ञातव्य है कि IPC को 'भारतीय न्याय संहिता' से प्रतिस्थापित किया गया है, जो 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी।

29. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? [M.P. P.C.S. (Pre), 2017]

Correct Answer: (d) 30
Solution:वर्ष 1995 के तत्संबंधी नियमों के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी द्वारा 30 दिनों के भीतर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंपने का प्रावधान था, जिसे पुलिस अधीक्षक राज्य के पुलिस महानिदेशक को तत्काल अग्रसारित करता था। तथापि वर्ष 2016 में इन नियमों में हुए संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि ऐसे अपराधों के लिए जांच अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर जांच पूरी करेगा, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को तुरंत राज्य सरकार को, पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा और संबद्ध पुलिस थाने का भारसाधक 60 दिन की अवधि (इस अवधि में जांच की अवधि भी सम्मिलित है) के भीतर विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में आरोप-पत्र फाइल करेगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर-पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (d) माना गया था, जो कि त्रुटिपूर्ण है।

30. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2013]

Correct Answer: (a) गिरफ्तारी पूर्व जमानत
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है।
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