भारतीय राज्यव्यवस्था एवं शासन (Part-III)

Total Questions: 81

31. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2016, 2018]

Correct Answer: (c) धारा 18
Solution:इस अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। ज्ञातव्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में अग्रिम जमानत दिए जाने का प्रावधान है।

32. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो .......... रैंक से कम न हो। [M.P. P.C.S. (Pre), 2013]

Correct Answer: (c) उप-अधीक्षक
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा 1995 में बनाए गए नियमों के अंतर्गत नियम 7(1) के तहत इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो उप-अधीक्षक रैंक से कम का न हो।

33. निम्नलिखित शक्तियों में से कौन-सी एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2012]

Correct Answer: (b) पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना।
Solution:दिए गए विकल्पों में पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को दी गई शक्तियों में शामिल नहीं है।

34. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन-सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? [M.P. P.C.S. (Pre), 2013]

Correct Answer: (d) सामूहिक जुर्माना आरोपित करना
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन विशेष न्यायालय दिए गए विकल्पों में सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। उक्त अधिनियम की धारा 16 के तहत सामूहिक जुर्माना आरोपित करने और वसूलने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है।

35. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में, अभियुक्त अपने बचाव में अभिवाक् नहीं ले सकता है कि- [M.P. P.C.S. (Pre), 2013]

Correct Answer: (e) a & c
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में, अभियुक्त अपने बचाव में अभिवाक् (Plea) ले सकता है कि वह भी पीड़ित की ही जाति का है, जबकि विकल्प (a) व (c) में दिए गए आधार पर नहीं ले सकता है। अतः इस प्रश्न के दो उत्तर (a) व (c) सही हैं। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के तहत अभियुक्त पर अभियोग तभी चलाया जा सकता है, जब वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो। उल्लेखनीय है कि म.प्र. लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर-कुंजी में एक से अधिक उत्तर सही होने के कारण इस प्रश्न के लिए बोनस अंक प्रदान किया था।

36. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू-टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा? [M.P. P.C.S. (Pre), 2018]

Correct Answer: (a) जिसकी अवधि छः माह से कम नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) (zb) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू-टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छः माह से कम नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा।

37. निम्नांकित में से कौन-सा कथन असत्य है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2019]

Correct Answer: (b) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14 (1) में स्थापित "अनन्य विशेष न्यायालय" धारा 2 (घ) में परिभाषित है।
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 की उपधारा (1) में स्थापित 'अनन्य विशेष न्यायालय' धारा 2 (ख घ) में परिभाषित है, जबकि धारा 2 (घ) 'विशेष न्यायालय' से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है, जबकि अन्य विकल्पों के कथन सही हैं।

38. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम, 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत 'जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति' के गठन का उपबंध किया गया है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2016]

Correct Answer: (a) धारा 18
Solution:अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 की धारा 17 में 'जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति' के गठन का उपबंध किया गया है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने जिले में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति का गठन इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए व पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।

39. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम, 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत 'वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री' का उपबंध किया गया है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2018]

Correct Answer: (a) धारा 18
Solution:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 की धारा 18 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री (Material for Annual Report) का उपबंध किया गया है। इसके अनुसार, राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले केंद्र सरकार को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों और इसके द्वारा पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान तैयार की गई विभिन्न स्कीमों/योजनाओं के बारे में रिपोर्ट अग्रेषित करेगी।

40. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2020]

Correct Answer: (d) नब्बे दिन
Solution:राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में नब्बे (90) दिन के भीतर अपील दायर कर सकता है।