भारतीय राज्यव्यवस्था एवं शासन (Part-III)

Total Questions: 81

61. राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2014]

Correct Answer: (b) अनुच्छेद 171
Solution:राज्य विधान परिषद का प्रावधान (विधान परिषदों की संरचना) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 171(1) के अनुसार, राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। वर्तमान में केवल छः राज्यों-कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में ही विधान परिषद हैं। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि तथा अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता वर्णित है।

62. विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? [M.P. P.C.S. (Pre), 1997]

Correct Answer: (b) 25 वर्ष
Solution:संविधान के अनुच्छेद 170 (1) के प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 173 (ख) के तहत, राज्य विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

63. राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2002]

Correct Answer: (a) राज्यपाल
Solution:संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (क) के तहत राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल द्वारा समय-समय पर दिया जाता है। राज्यपाल, अनुच्छेद 174(2) (ख) के अनुसार, समय-समय पर विधानसभा का विघटन कर सकेगा।

64. मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनें। [M.P. P.C.S. (Pre), 2020]

1. निधन संबंधी उल्लेख

2. राज्यपाल का अभिभाषण

3. शपथ या प्रतिज्ञान

4. मंत्रियों का परिचय

सही उत्तर का चयन कीजिए :

Correct Answer: (b) 3, 2, 4, 1
Solution:विधानसभा की कार्यवाही में प्रथम सत्र में पहले शपथ या प्रतिज्ञान फिर राज्यपाल का अभिभाषण और फिर मंत्रियों का परिचय होता है तथा उसके पश्चात पूर्व/वर्तमान सदस्यों के निधन संबंधी उल्लेख के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है।

65. राज्य में धन विधेयक (मनी बिल) प्रस्तुत किया जा सकता है: [M.P. P.C.S. (Pre), 1993]

Correct Answer: (c) केवल विधानसभा में
Solution:राज्य में धन विधेयक (Money Bill) केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 198(1) के अनुसार "धन विधेयक विधान परिषद में पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा।"

66. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2023]

Correct Answer: (c) विधानसभा का अध्यक्ष
Solution:संविधान के अनुच्छेद 199 के खंड (3) के अनुसार, यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल में पुरःस्थापित कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर उस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

67. बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2003]

Correct Answer: (b) छः माह
Solution:संविधान के अनुच्छेद 164 (4) में प्रावधानित है कि कोई मंत्री, जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अतः राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य बने 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है और यदि वह 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता, तो उसे त्याग-पत्र देना पड़ेगा।

68. भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं- [M.P. P.C.S. (Pre), 1990]

Correct Answer: (b) सुचेता कृपलानी
Solution:सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थीं

69. मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? [M.P.P.C.S. (Pre) 2022]

Correct Answer: (a) रविशंकर शुक्ला
Solution:मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला थे, जो कि 26 जनवरी, 1950 से 31 दिसंबर, 1956 तक इस पद पर रहे।

70. 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थीं। नीचे लिखे प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? [M.P. P.C.S. (Pre), 2005]

Correct Answer: (d) बिहार
Solution:6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या घटना के पश्चात भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई थीं, जबकि बिहार विधानसभा भंग नहीं की गई थी। बिहार में 1980 के बाद 1995 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था।