भारतीय राज्यव्यवस्था एवं शासन (Part-III)

Total Questions: 81

71. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है- [M.P. P.C.S. (Pre), 1999]

Correct Answer: (c) 62
Solution:उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 217(1) में 15वें संविधान संशोधन, 1963 (पहले यह 60 वर्ष थी) द्वारा यह उम्र सीमा निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने हेतु 114वां संविधान संशोधन विधेयक लोक सभा में 2010 में प्रस्तुत किया गया था, परंतु तत्कालीन (15वीं) लोक सभा के विघटन के साथ यह व्यपगत हो गया। दिसंबर, 2019 में पी. विल्सन द्वारा इसी संदर्भ में गैर-सरकारी संविधान संशोधन विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया है।

72. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2023]

Correct Answer: (b) 62 वर्ष
Solution:उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 217(1) में 15वें संविधान संशोधन, 1963 (पहले यह 60 वर्ष थी) द्वारा यह उम्र सीमा निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने हेतु 114वां संविधान संशोधन विधेयक लोक सभा में 2010 में प्रस्तुत किया गया था, परंतु तत्कालीन (15वीं) लोक सभा के विघटन के साथ यह व्यपगत हो गया। दिसंबर, 2019 में पी. विल्सन द्वारा इसी संदर्भ में गैर-सरकारी संविधान संशोधन विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया है।

73. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति (मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2022]

Correct Answer: (a) अनुच्छेद 222
Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति (भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात) किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। यहां भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से तात्पर्य उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के परामर्श से है।

74. केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? [M.P.P.C.S. (Pre), 2021]

Correct Answer: (d) मूल क्षेत्राधिकार
Solution:अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 131 के अनुसार, इस संविधान के उपंबंधों के अधीन रहते हुए-

(क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या

(ख) एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच, या

(ग) दो या अधिक राज्यों के बीच

किसी विवाद में यदि और जहां तक उस विवाद में (विधि का या तथ्य का) ऐसा कोई प्रश्न अंतर्वलित है, जिस पर किसी विधेयक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो और वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी।

75. अभिकथन (A): भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। कारण (R) : अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान हैं। [M.P. P.C.S. (Pre), 2008]

Correct Answer: (c) कथन सही है, पर कारण गलत है।
Solution:भारत के संविधान के स्वरूप का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है।

इसे 'अर्द्ध-परिसंघीय' तथा 'एकात्मक परिसंघीय का अद्भुत समन्वय कहा जाता है तथापि इसका स्वरूप मूलतः संघात्मक ही है।

अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल (युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में) के समय राष्ट्रपति द्वारा 'राष्ट्रीय आपात' की उद्घोषणा का प्रावधान है, जबकि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 356 में है।

76. संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? [M.P. P.C.S. (Pre), 1999]

Correct Answer: (c) 15
Solution:भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त चार अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अतिरिक्त, केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें प्रस्तुत करना आदि है। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति इन सिफारिशों को, उन पर की गई कार्यवाहियों के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है। 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की संदर्भअवधि वर्ष 2005 से वर्ष 2010 तक की थी। इसका अध्यक्ष रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. सी. रंगराजन को बनाया गया था। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। 14वें वित्त आयोग का गठन डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर, 2017 में डॉ. एन. के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने वर्ष 2020-21 की संदर्भ अवधि हेतु अपनी पहली रिपोर्ट 5 दिसंबर, 2019 को तथा वर्ष 2021-26 की संदर्भ अवधि हेतु अपनी दूसरी रिपोर्ट 9 नवंबर, 2020 को राष्ट्रपति को सौंपी।

77. नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2022]

Correct Answer: (b) भारत के प्रधानमंत्री
Solution:नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

78. नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? [M.P. P.C.S. (Pre), 2020]

Correct Answer: (c) अरविंद पनगड़िया
Solution:नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, जो कि जनवरी, 2015 से अगस्त, 2017 के दौरान इस पद पर रहे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. सुमन बेरी (1 मई, 2022 से) हैं। उल्लेखनीय है कि योजना आयोग की तरह नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।

79. योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2004]

Correct Answer: (b) प्रधानमंत्री
Solution:योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसका पदेन अध्यक्ष होता था। योजना आयोग के स्थान पर स्थापित नवीनतम नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही हैं।

80. इनमें से कौन 'नीति आयोग' से संबंधित हैं? [M.P. P.C.S. (Pre), 2016]

Correct Answer: (a) नरेंद्र मोदी
Solution:नरेंद्र मोदी 'नीति आयोग' से संबंधित हैं, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में इस संस्थान का गठन किया गया। 1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग (योजना आयोग के स्थान पर) की स्थापना की गई। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है।