भारतीय राज्यव्यवस्था एवं शासन (Part-V)

Total Questions: 59

11. किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है? [M.P. P.C.S. (Pre), 1997]

(a) तमिलनाडु
(b) आंध्र प्रदेश
(c) जम्मू एवं कश्मीर
(d) केरल

Correct Answer: (d) केरल

Solution:केरल में लगातार कांग्रेस अथवा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी के नेतृत्व में सरकार का गठन होता रहा है। ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सामान्यतः क्षेत्रीय दल ही सत्ता में रहे हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत 31 अक्टूबर, 2019 से तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को दो संघ राज्यक्षेत्रों नामतः जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है।

12. निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2017]

(a) लोक सभा के सदस्य
(b) पंचायत के सदस्य
(c) मंत्रिमंडल के सदस्य
(d) मजदूर संघ के सदस्य

Correct Answer: (d) मजदूर संघ के सदस्य

Solution:मजदूर संघ के सदस्य को दबाव समूह माना जा सकता है। जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और हितों की पूर्ति के लिए दबाव बनाता है, तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। इसे हित समूह, अनौपचारिक संगठन आदि भी कहते हैं। इसमें मजदूर संघ, किसान संगठन, महिला संगठन, व्यापारी संगठन, विद्यार्थी संगठन आदि को शामिल किया जा सकता है।

13. निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2013]

(a) कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर
(b) व्यापारी वर्ग
(c) शिक्षित वर्ग
(d) युवा वर्ग

Correct Answer: (b) व्यापारी वर्ग

Solution:व्यापारी वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीवाद का विरोध करती है, जबकि व्यापारी वर्ग कहीं-न-कहीं पूंजीवाद का समर्थक होता है। अतः यह वर्ग इस पार्टी का सामाजिक आधार नहीं बनाता है।

14. निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2012]

(a) सामाजिक व्यवस्था
(b) आर्थिक व्यवस्था
(c) राजनीतिक व्यवस्था
(d) अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था

Correct Answer: (c) राजनीतिक व्यवस्था

Solution:दलीय व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। दलीय व्यवस्था के द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सत्ता का गठन एवं सरकार का संचालन किया जाता है।

15. भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन-सा कथन सही है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2020]

I. 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था।

II. 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था।

(a) 1 सही है एवं II गलत है।
(b) I गलत है एवं II सही है।
(c) 1 एवं II दोनों सही हैं।
(d) 1 एवं II दोनों गलत हैं।

Correct Answer: (c) 1 एवं II दोनों सही हैं।

Solution:24 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 के द्वारा भाग 20 के संविधान के संशोधन संबंधी अनुच्छेद 368 में 'संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया' के साथ 'संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति' जोड़ी गई तथा राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने हेतु बाध्य बनाया गया। इसके अतिरिक्त इसी संशोधन से अनुच्छेद 368 में खंड (3) के तहत यह प्रावधानित किया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी।

101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक के भाग (क) के अनुच्छेदों में अनुच्छेद 279 क को शामिल कर माल और सेवा कर परिषद संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन हेतु कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित किया गया।

16. भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? [M.P. P.C.S. (Pre), 2020]

(a) 1950
(b) 1949
(c) 1962
(d) 1971

Correct Answer: (d) 1971

Solution:इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में वर्ष 1971 में अधिनियमित 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 363-क (देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और प्रिवी पर्सों का अंत) अंतःस्थापित कर तथा अनुच्छेद 291 (शासकों के प्रिवी पर्सी की राशि) एवं अनुच्छेद 362 (देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार) का निरसन कर भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति की गई।

17. निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल-बदल विरोधी प्रावधान किया गया? [M.P. P.C.S. (Pre), 2015]

(a) 54वां संशोधन
(b) 53वां संशोधन
(c) 52वां संशोधन
(d) 51वां संशोधन

Correct Answer: (c) 52वां संशोधन

Solution:संविधान के 52वें संशोधन, 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर इसके तहत किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल-बदल पर रोक लगाई गई। इसमें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा अपेक्षित संशोधन भी किए गए हैं।

18. शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? [M.P.P.C.S. (Pre) 2023]

(a) पहला संविधान संशोधन
(b) बयालीसवां संविधान संशोधन
(c) चवालीसवां संविधान संशोधन
(d) छियासीवां संविधान संशोधन

Correct Answer: (d) छियासीवां संविधान संशोधन

Solution:शिक्षा का अधिकार छियासीवां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया।

19. कौन-से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? [M.P. P.C.S. (Pre), 2014]

(a) 66वां संशोधन
(b) 62वां संशोधन
(c) 61वां संशोधन
(d) 63वां संशोधन

Correct Answer: (c) 61वां संशोधन

Solution:61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था।

20. निम्नलिखित में से कौन-सा संविधान संशोधन पहला सवैधनिक संशोधन था, जिसे संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया? [M.P.P.C.S. (Pre), 2021]

(a) प्रथम संविधान संशोधन, 1951
(b) द्वितीय संविधान संशोधन, 1952
(c) तृतीय संविधान संशोधन, 1954
(d) चतुर्थ संविधान संशोधन, 1954

Correct Answer: (c) तृतीय संविधान संशोधन, 1954

Solution:भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया का उपबंध किया गया है।

अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के अधीन निम्न उपबंधों में-

(क) अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद 279 क में, या

(ख) भाग-5 के अध्याय 4, भाग-6 के अध्याय 5 या भाग 11 के अध्याय 1 में, या

(ग) सातवीं अनुसूची की किसी सूची में, या

(घ) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, या

(ङ) अनु. 368 के उपबंधों में

संशोधन करने के लिए उपबंध करने वाला विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उस संशोधन के लिए कम-से-कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा उसका अनुसमर्थन भी अपेक्षित है।

तृतीय संविधान संशोधन अधिनियम, 1954 द्वारा सातवीं अनुसूची की सूची 3 (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 33 में संशोधन किया गया, जो कि अनु. 368(2) के परंतुक के अधीन पहला संशोधन था।

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