भारतीय राज्यव्यवस्था एवं शासन (Part-V)

Total Questions: 59

31. जिस समिति की अनुशंसा पर देश में 'पंचायती राज' लागू किया गया, उसके प्रमुख थे- [M.P. P.C.S. (Pre), 1996]

(a) जीवराज मेहता
(b) बलवंत राय मेहता
(c) श्रीमन्नारायण
(d) जगजीवन राम

Correct Answer: (b) बलवंत राय मेहता

Solution:भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राजव्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर, 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पं. जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में जी.वी.के. राव समिति तथा 1986 में डॉ. एल.एम. सिंघवी समिति का भी गठन किया गया।

32. बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार : [M.P. P.C.S. (Pre), 1994]

(a) जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रि-स्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था।
(b) केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्वि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था।
(c) केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था।
(d) इनमें से कोई भी नहीं।

Correct Answer: (a) जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रि-स्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था।

Solution:भारत के 'पंचायती राजव्यवस्था के वास्तुकार या शिल्पी' बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। वर्ष 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने नवंबर, 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' और त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली (ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर पर) की सिफारिश की गई थी, जो कि आगे चलकर भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आधार बनी।

33. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था- [M.P. P.C.S. (Pre), 2019]

(a) अशोक मेहता समिति
(b) के. संथानम समिति
(c) एल.एम. सिंघवी समिति
(d) जी.वी. के. राव समिति

Correct Answer: (c) एल.एम. सिंघवी समिति

Solution:पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति एल.एम. सिंघवी समिति (1986) द्वारा की गई थी। साथ ही सिंघवी समिति ने पंचायत चुनावों को गैर-दलीय आधार पर कराने की भी अनुशंसा की थी |

34. राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? [M.P. P.C.S. (Pre), 2019]

(a) 243 के
(b) 243 एल
(c) 243 एम
(d)243 एन

Correct Answer: (a) 243 के

Solution:अनुच्छेद 243 यक (अनुच्छेद 243 ZA) में नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन का उपबंध है। अनु. 243 यक के अनुसार, नगरपालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 ट (अनु. 243 K) में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

35. मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया: [M.P. P.C.S. (Pre), 2020]

(a) 1 फरवरी, 1994
(b) 1 मार्च, 1994
(c) 1 अप्रैल, 1994
(d) 1 मई, 1994

Correct Answer: (a) 1 फरवरी, 1994

Solution:संविधान के अनुच्छेद 243ट (243-k) और 243 यक (243 ZA) के प्रावधानों के अनुसरण में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी, 1994 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। यह 15 फरवरी, 1994 को पहले राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा पदभार ग्रहण करने के साथ अस्तित्व में आया।

36. मध्य प्रदेश में नगरपालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2020]

(a) 243 न (1)
(b) 243 घ (1)
(c) 243 द (1)
(d) 243 प (1)

Correct Answer: (a) 243 न (1)

Solution:संविधान के अनुच्छेद 243 न (1) के तहत प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है।

37. भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2023]

(a) 71
(b) 72
(c) 74
(d) 73

Correct Answer: (c) 74

Solution:74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9-क (IX-A) तथा 243 त से 243 यछ तक 18 नए अनुच्छेद एवं एक नई अनुसूची (बारहवीं अनुसूची) जोड़कर नगरीय निकायों के विषय में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं।

38. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त, सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2023]

(a) 1 सदस्य
(b) 2 सदस्य
(c) 3 सदस्य
(d) 4 सदस्य

Correct Answer: (c) 3 सदस्य

Solution:संविधान के अनुच्छेद 338A के खंड (2) के अनुसार, संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा।

39. इनमें से कौन-सा कथन सही नहीं है? [M.P. P.C.S. (Pre), 1994]

(a) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा सन् 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई हैं।
(b) इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है।
(c) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधित की जाती हैं
(d) कोई जनजाति, राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है।

Correct Answer: (c) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधित की जाती हैं

Solution:संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 342(1) के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1950 में जारी आदेश के तहत बनाई गई हैं। साथ ही अनुच्छेद 341(2) और 342(2) के उपबंधों के तहत संसद ही इन सूचियों में कोई संशोधन विधि बनाकर कर सकती है। कोई जाति/जनजाति, पूरे राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति घोषित की जा सकती है।

40. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है- [M.P.P.C.S. (Pre), 2021]

(a) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
(b) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(c) पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग
(d) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

Correct Answer: (a) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

Solution:भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गये हैं। मूलतः अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान था; किंतु 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 338-A (338-क) जोड़कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पृथक गठन कर दिया गया है, तथा अनुच्छेद 338 के तहत अब केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की व्याख्या है। प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है।

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