भारत का संवैधानिक विकास (आधुनिक भारतीय इतिहास)

• 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता शुरू की गई।
• इसके अलावा इस एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई तथा विधि निर्माण हेतु भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद की स्थापना की गई।
• इस अधिनियम ने सिविल सेवाओं के लिए भर्ती की एक खुली और प्रतियोगी प्रणाली शुरू की, जो संरक्षण प्रणाली से एक महत्वपूर्ण विचलन था।
• इस अधिनियम ने यह अनिवार्य किया कि ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में सिविल सेवा के पदों को एक प्रतियोगी परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा।
• प्रतियोगी परीक्षाएँ इंग्लैंड में आयोजित की जानी थीं, और यह प्रणाली सभी ब्रिटिश नागरिकों, जिसमें भारतीय भी शामिल थे, के लिए खुली थी, हालांकि भारतीयों को शुरू में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ा।
• इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन में प्रशासनिक सुधारों और दक्षता की बढ़ती मांगों को दर्शाया।
  Other Information
• 1793 का चार्टर अधिनियम: इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया, लेकिन इसमें कोई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार नहीं किए गए।
• 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम: इसने शासन की दोहरी प्रणाली स्थापित की, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों की देखरेख के लिए नियंत्रण बोर्ड बनाया गया।
• 1813 का चार्टर अधिनियम: इस अधिनियम ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया।
• 1853 के चार्टर अधिनियम का प्रभाव: यह भारतीय सिविल सेवाओं में योग्यता आधारित प्रणाली शुरू करने की दिशा में पहला कदम था, जिसे बाद में 1861 के भारतीय सिविल सेवा अधिनियम के अंतर्गत औपचारिक रूप दिया गया।
• प्रतियोगी परीक्षाओं का महत्व: प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान ने भारत में आधुनिक सिविल सेवाओं की नींव रखी और समानता और योग्यता के उदार विचारों के प्रभाव को दर्शाया।

• भारत सरकार अधिनियम, 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया।
• कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तथा 'भारत सचिव' (भारत मंत्री) का नया पद सृजित किया गया।
• इस अधिनियम के तहत, भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया
• जो प्रत्यक्ष शासन की अवधि की शुरुआत का प्रतीक था। ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता है।
• 1858 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ :
• ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंतः 2 अगस्त 1858 को लागू हुए इस अधिनियम ने भारतीय क्षेत्रों पर लगभग 250 वर्षों के नियंत्रण के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया।
• भारत के लिए राज्य सचिव : अधिनियम ने एक नया आधिकारिक पद, भारत के लिए राज्य सचिव की शुरुआत की, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। उन्हें भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया था और उन्हें 15 सदस्यीय भारतीय परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई थी।
• शासन संरचना में परिवर्तन : भारत का गवर्नर-जनरल, जिसे अब भारत के वायसराय के रूप में भी पहचाना जाता था, भारत में क्राउन का प्रतिनिधि था और भारतीय प्रांतों के कार्यकारी प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। इस परिवर्तन ने पुरानी "दोहरी सरकार" प्रणाली को समाप्त कर दिया जहां नियंत्रण बोर्ड और निदेशक न्यायालय विभिन्न भूमिकाओं का प्रबंधन करते थे।
• कंपनी के सैनिकों को बनाए रखना : मौजूदा ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग 260,000 सैनिक क्राउन के सैनिक बन गए।
• व्यपगत का सिद्धान्त का अंत : 1858 के अधिनियम ने 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पेश किए गए बहुविवादित व्यपगत का सिद्धान्त को समाप्त कर दिया, जिसके तहत अंग्रेजों ने किसी भी रियासत पर कब्जा कर लिया, जिसका शासक या तो "'स्पष्ट रूप से अक्षम था या बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के समाप्त हो गया था।
• कानूनी सुधार : इस परिवर्तन के साथ, एक व्यापक कानूनी प्रणाली लागू की गई, जिसमें 1860 में भारतीय दंड संहिता (IPC) की शुरूआत भी शामिल थी।
• सिविल सेवाएँ : इस अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवाओं के संस्थागतकरण के द्वार खोल दिये। हालांकि इस अधिनियम के बाद 1922 तक भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठ सकते थे। भारतीय लोग इंग्लैंड में आयोजित होने वाली भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में भाग ले सकते थे।
  Other Information
• युद्ध :
  • आंग्ल-अफगान युद्ध : ये युद्ध ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच लड़े गए थे। 1858 तक, इनमें से पहला युद्ध (1839-1842) अंग्रेजों के लिए अपमानजनक वापसी के साथ समाप्त हो चुका था। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में दो और आंग्ल-अफगान युद्ध होंगे।
  • आंग्ल-सिख युद्ध : दो आंग्ल-सिख युद्ध हुए। पहला आंग्ल-सिख युद्ध (1845-46) और दूसरा आंग्ल-सिख युद्ध (1848-49)। इन युद्धों के परिणामस्वरूप, सिख साम्राज्य पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया।
  • वर्मा युद्ध : द्वितीय आंग्ल-बर्मी युद्ध (1852) के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निचले बर्मा पर कब्ज़ा कर लिया। तीसरे युद्ध (1885) के परिणामस्वरूप बर्मा पर अंग्रेजों का पूर्ण कब्ज़ा हो जाएगा।
• सामाजिक परिवर्तन :
  • शिक्षा नीतियाँ : अंग्रेजों ने शिक्षा प्रणाली को पश्चिमी दर्शन और आदर्शों पर आधारित करके सुधार करने का प्रयास किया। कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी।
  • सामाजिक सुधार : ब्रिटिश शासन के तहत, कई पुरानी भारतीय सामाजिक प्रथाओं को चुनौती दी गई। उदाहरण के लिए सती प्रथा (एक विधवा का अपने पति की चिता पर आत्मदाह करना) को 1829 में गवर्नर-जनरल विलियम बेंटिक द्वारा गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था।
  • धार्मिक परिवर्तन : ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अधिक स्वतंत्र रूप से अनुमति दी गई, जिससे भारत के विभिन्न हिस्सों में इस अल्पसंख्यक धर्म का विकास हुआ।
  • बुनियादी ढांचा : सड़कों और रेलवे, टेलीग्राफ और डाक सेवाओं सहित बुनियादी ढाँचे का विस्तार किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सैन्य और प्रशासनिक नियंत्रण को सुरक्षित और समर्थन करना था।
  • रेलवे का परिचय: भारत में पहली यात्री रेलवे 1853 में, भारत सरकार अधिनियम से पहले, बॉम्बे और ठाणे के बीच खोली गई थी।

• मॉर्ले-मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय तथा जॉन मार्ले भारत सचिव था।
• इनके द्वारा किए गए सुधारों को मॉर्ले-मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार
• जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 कहा गया, सामान्यतया मॉर्ले-मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध है।
• मार्ले-मिटो सुधार
  • भारत के राज्य सचिव जॉन मॉले और भारत के वायसराय, मिटों के चौथे अर्ल के बाद इसे आमतौर पर मार्ले-मिंटो सुधार कहा जाता था।
  • केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई।
  • इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार भारतीयों को सदस्यता प्रदान की गई।
  • इसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की।
  • सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते हैं और प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।
  • वे जनहित के मामलों पर भी चर्चा कर सकते थे।
  • वे पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे।
  • विदेश नीति या रियासतों के साथ संबंधों पर कोई चर्चा की अनुमति नहीं थी।
  • लॉर्ड मिंटो ने वायसराय की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य के रूप में (मॉर्ले द्वारा बहुत अनुनय पर) सत्येंद्र पी सिन्हा को नियुक्त किया।
  • दो भारतीयों को भारतीय मामलों के राज्य सचिव की परिषद में नामित किया गया था।
    Other Information
•  लॉर्ड मिंटो-द्वितीय (1905-1910):
  •  मुस्लिम लीग की स्थापना के समय वह भारत का वायसराय था।
  •  कांग्रेस का सूरत विभाजन वर्ष 1907 ई. में हुआ था।
  •  1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन के अलावा उसके काल में स्वदेशी आंदोलन भी हुआ।
  •  इसकी स्थापना 1906 में आगा खान और ढाका के नवाब नवाब सलीम उल्लाह ने ढाका में की थी।
  •  इसका गठन ब्रिटिश भारत में मुस्लिम हितों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था और अंग्रेजों के संरक्षण का आनंद लिया।

• भारत सरकार अधिनियम, 1919 पारित होने के बाद सरकार के कामकाज का अध्ययन करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था।
• इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया।
•  यह सात सदस्यीय आयोग था जिसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी।
•  इस आयोग का भारतीय राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था।
•  साइमन आयोग की रिपोर्ट ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को जन्म दिया, जिसने प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय न्यायालयों की स्थापना की।
  Other Information
•  भारत सरकार अधिनियम 1919
  •  मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है।
  •  प्रांतों में शासन की दोहरी प्रणाली (द्वैध शासन) शुरू की।
  •  अलग निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार किया गया और प्रांतीय विधान परिषदों को अधिक शक्ति दी गई।
• अधिनियम 193
• •  इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया।
  •  इसने प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की, जिससे निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को सरकारें बनाने की अनुमति मिली।
  •  इसने एक संघीय न्यायालय भी स्थापित किया और मताधिकार का विस्तार किया।
•  बटलर आयोग
  •  1927 में रियासतों और ब्रिटिश क्राउन के बीच संबंधों की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था।
  •  सिफारिश की गई कि संबंध प्रत्यक्ष होने चाहिए, भारत सरकार के माध्यम से नहीं।
•  हंटर आयोग
  •  जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए 1919 में गठित किया गया था।
  •  जनरल डायर के कार्यों की निंदा की, जिन्होंने नरसंहार का आदेश दिया था, लेकिन कोई कठोर दंड नहीं लगाया।

• 1858 ई. के भारत सरकार अधिनियम (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1858) द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया।
• इंग्लैंड में इस अधिनियम द्वारा एक भारत राज्य सचिव (भारत सचिव या भारत मंत्री) का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद गठित की गई।
• भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित करने वाला प्रमुख अधिनियम  इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया।
• इस अधिनियम ने भारत को ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष उपनिवेश बना दिया और ब्रिटिश सम्राट के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नामक पद की स्थापना की गई ताकि भारत के प्रशासन का संचालन किया जा सके।
• इस अधिनियम ने भारत के प्रशासन को कठोर केंद्रीयकृत रूप दिया और भारत को प्रांतों में विभाजित किया गया जिनके नियंत्रण में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे
• उनके साथ एक कार्यकारी परिषद होती थी। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद यह अधिनियम पारित किया गया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का सीधे प्रशासन शुरू हुआ।
• यह अधिनियम 1 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद में पारित हुआ और 1 नवंबर 1858 को भारत में लागू किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश राज की नींव माना जाता है
• जो 1947 तक ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के प्रशासन का आधार रहा।
• सरल भाषा में कहें तो, भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन भारत सरकार अधिनियम 1858 के जरिए स्थापित हुआ
• जिसने कंपनी के शासन का अंत किया और शासन का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश राज्य के हाथ में ले लिया, साथ ही भारत में ब्रिटिश सरकार की ओर से एक शक्तिशाली प्रशासनिक संरचना तैयार की गई.​

• 1773 ई. के रेग्युलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अनुसार, फोर्ट विलियम (कोलकाता) के प्रेसीडेंसी गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था।
• 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी
• यह पद पहले बंगाल के गवर्नर के रूप में था, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से उसे गवर्नर जनरल का दर्जा दिया गया ताकि वह पूरे भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों का नियंत्रण कर सके।
• इस एक्ट का उद्देश्य कंपनी के कामकाज पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मजबूत करना था और इसके तहत बंगाल प्रेसीडेंसी के गवर्नर को Madras और Bombay प्रेसीडेंसी के ऊपर अधिकार दिए गए।
• गवर्नर जनरल के साथ चार सदस्यीय काउंसिल भी बनाई गई, जिनके साथ मिलकर वह प्रशासनिक निर्णय लेता था।
• हालांकि, गवर्नर जनरल की वोट केवल टाई ब्रेक करने के लिए होती थी।
• वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल के गवर्नर थे और वह भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, जिनके अधीन अन्य प्रेसीडेंसी की प्रशासनिक शक्ति आई।
• इस एक्ट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रशासनिक नियंत्रण की नींव रखी, जो बाद में ब्रिटिश शासन का प्रारंभिक ढांचा बना। ​

• पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों और ब्रिटिश संसद द्वारा राजनीतिक गतिविधियों की देखभाल की जानी थी।
• इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ की गई
• 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों से संबंधित प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए पेश किया गया था।
• इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक और राजनीतिक गतिविधियों के बीच अंतर किया और राजनीतिक कार्यों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया।
• इस अधिनियम ने कंपनी के राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की, जबकि निदेशक न्यायालय ने इसकी व्यावसायिक गतिविधियों का प्रबंधन किया।
• इसने शासन की दोहरी प्रणाली की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसमें ब्रिटिश क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक जिम्मेदारियों को साझा किया।
• यह अधिनियम भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण था और भविष्य के विधायी और प्रशासनिक सुधारों की नींव रखी।
  Other Information
•  नियमनकारी अधिनियम, 1773
  • यह ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने वाला पहला अधिनियम था।
  • इसने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए सरकार की एक प्रणाली स्थापित की, जिसमें बंगाल के गवर्नर-जनरल का पद भी शामिल था।
  • इस अधिनियम का उद्देश्य कंपनी के भीतर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के मुद्दों को दूर करना था।
• भारत सरकार अधिनियम, 1858
  • 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद, इस अधिनियम ने भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया।
  • भारतीय मामलों की देखरेख के लिए भारत के राज्य सचिव नामक एक नया कार्यालय बनाया गया था।
  • इस अधिनियम ने कंपनी के शासन का अंत और ब्रिटिश राज की शुरुआत को चिह्नित किया।
•  भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
  •  इस अधिनियम ने भारत के शासन में एक प्रतिनिधि तत्व पेश किया।
  •  इसने विधायी परिषदों में भारतीय सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दी।
  •  इसका उद्देश्य कानून बनाने और प्रशासन की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करना था।
• भारत सरकार अधिनियम, 1935
  • यह भारत के शासन के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित सबसे लंबा अधिनियम था।
  • इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा और प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की।
  • इस अधिनियम ने स्वतंत्र भारत की संवैधानिक संरचना की नींव रखी।

• 1813 ई. का चार्टर अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नवत हैं-
• कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ाना
• कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया
• लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा।यह
• अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया
• सिवाय चाय और चीन के व्यापार के। इसके अलावा इस अधिनियम ने ब्रिटिश कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन के अधिकारों को बढ़ाया, और भारत में मिशनरी गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई
• अधिनियम के तहत कंपनी को भारतीय क्षेत्रों पर राजस्व वसूलने का अधिकार जारी रखा गया तथा ब्रिटिश उपनिवेशों पर ब्रिटिश संप्रभुता की पुष्टि की गई।
• इसके साथ ही शिक्षा के लिए संसाधन जारी करने का प्रावधान भी रखा गया था। बल्कि प्रशासनिक सुधार और सामाजिक-धार्मिक परिवर्तन की नींव भी बनाता है.​

Other Information

• चार्टर अधिनियम 1813 ने कंपनी के शासन का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया।
• कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया।
• ब्रिटिश क्राउन की निगरानी और नियंत्रण बढ़ाया गया।
• भारत में ब्रिटिश उपनिवेशों पर ब्रिटिश संप्रभुता स्थापित की गई।
• मिशनरी गतिविधियों को अनुमति दी गई और शिक्षा के लिए फंड आवंटित किए गए।
• इस अधिनियम का प्रभाव कंपनी के शासन में विस्तार के साथ-साथ ब्रिटिश सत्ता की भारतीय उपमहाद्वीप में मजबूत उपस्थिति का सशक्तिकरण था।

• 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था
• जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा कंपनी को भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे।
•  यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को निलंबित कर दिया
• जिससे अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक अधिकार तो जारी रहे
• लेकिन व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। साथ ही, इस अधिनियम ने भारत में मिशनरी गतिविधियों को बढ़ावा देने और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसे कई सुधार भी किए।
• इस प्रकार, चार्टर अधिनियम 1813 ने कंपनी को एक राजनैतिक और प्रशासनिक संस्था बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया, जबकि कंपनी के व्यापारिक अधिकार सीमित कर दिए गए

Other Information

• 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया (चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर)।
• ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारत में नए व्यापार के अवसर खुले।
• कंपनी का प्रशासनिक नियंत्रण और कर वसूलने का अधिकार जारी रहा।
• अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए अनुमति दी।
• शिक्षा के विकास के लिए कंपनी को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया।

• ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों पर तथा उसके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1784 ई. में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया।
• इसने ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली की स्थापना की।
• कंपनी, राज्य का एक अधीनस्थ विभाग बन गई और भारत में इसके द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को 'ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र' कहा गया।
•  जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक (कॉमर्शियल) और राजनीतिक कार्यों के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित किया।
• इस अधिनियम के तहत 'डुअल कंट्रोल' प्रणाली लागू की गई, जिसमें राजनीतिक मामलों के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया
• जो ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि वाणिज्यिक मामलों के लिए कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिम्मेदार थे।
• इससे ब्रिटिश सरकार को कंपनी के प्रशासन और भारत में उसकी राजनीतिक गतिविधियों पर सीधे नियंत्रण का अधिकार मिला, जबकि कंपनी को व्यापार की एकाधिकार स्थिति और अपने कर्मचारियों की नियुक्ति और हटाने का अधिकार मिला।
• इस अधिनियम ने भारतीय प्रांतों में ब्रिटिश राज्य की सर्वोच्चता को स्थापित किया और कंपनी की राजनीतिक एवं प्रशासनिक शक्तियों को ब्रिटेन की निगरानी में ला दिया।
• इसके बाद भारत के ब्रिटिश अधीन प्रदेशों को 'ब्रिटिश कब्जा' कहा जाने लगा। पिट्स इंडिया एक्ट की ये व्यवस्थाएं 1858 तक बनी रहीं, जब 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण अपने पास ले लिया।