भारत का संवैधानिक विकास (भारतीय राजव्यवस्था)

तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी, 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषित किया था कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून, 1948 तक समाप्त हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा भारत का विभाजन किया गया था। अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है।

1935 का भारत सरकार अधिनियम भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) शुरू करने के लिए पारित किया गया था।

इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन (Dyarchy) को समाप्त कर दिया और प्रांतीय विषयों पर काम करने की पूरी स्वतंत्रता उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों को दी गई, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। यह भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था और भारत के वर्तमान संविधान का एक बड़ा हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है।

भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग (Structural Part) या ढांचा काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम (Government of India Act of 1935) से लिया गया है।

संविधान में लगभग दो तिहाई प्रावधान या तो इस अधिनियम से हूबहू लिए गए हैं या उनमें मामूली बदलाव किए गए हैं। इस अधिनियम से संघीय योजना, न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन प्रावधान जैसी कई प्रमुख विशेषताएं ली गई हैं।

भारत सरकार अधिनियम, 1858 (Government of India Act, 1858), जिसे भारत के बेहतर शासन के लिए अधिनियम भी कहा जाता है, 1857 के विद्रोह के बाद पारित किया गया था। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश ताज (British Crown) के नियंत्रण में ले लिया।

इसके परिणामस्वरूप, महारानी विक्टोरिया को औपचारिक रूप से भारत की संप्रभु घोषित किया गया और बाद में (1876 में) उन्हें "भारत की मलिका (Empress of India)" की उपाधि दी गई।

मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (Montague-Chelmsford Reform), जिसे भारत सरकार अधिनियम, 1919 (Government of India Act, 1919) के नाम से भी जाना जाता है, ने प्रांतों में द्वैध शासन (Dyarchy) की शुरुआत की। इस प्रणाली के तहत, प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था:

1. हस्तांतरित (Transferred) विषय: इन पर लोकप्रिय भारतीय मंत्रियों का शासन होता था, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे।
   
2. आरक्षित (Reserved) विषय: इन पर कार्यकारी पार्षदों (Executive Councillors) का शासन होता था, जो गवर्नर और ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 (Government of India Act, 1919) ने केंद्रीय विधानमंडल (Central Legislature) को द्विसदनीय (Bicameral) बना दिया। इसके तहत केंद्रीय विधानमंडल में दो सदन बनाए गए:

1. राज्य परिषद (Council of State): यह उच्च सदन था।
   
2. केंद्रीय विधान सभा (Central Legislative Assembly): यह निम्न सदन था। इस व्यवस्था ने भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखी।

26 जनवरी, 1950 को, जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तो इसने औपचारिक रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935) का स्थान ले लिया।

स्वतंत्रता के बाद भी, भारत के लिए शासन और प्रशासन का ढांचा 1935 के अधिनियम पर आधारित था, जब तक कि संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हो गया। नया संविधान लागू होने के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 दोनों को समाप्त कर दिया गया।

चार्टर अधिनियम, 1793 (Charter Act, 1793) को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 (East India Company Act 1793) के नाम से भी जाना जाता था।

यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 वर्षों के लिए व्यापार का एकछत्र अधिकार जारी रखने की अनुमति देने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम ने गवर्नर-जनरल की शक्तियों का विस्तार किया और कंपनी के व्यय पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के वेतन का भुगतान करने का प्रावधान किया।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 ने भारत में दोहरी नियंत्रण प्रणाली (System of Double Control) स्थापित की, जो ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नियंत्रण का विभाजन था।

1. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (Court of Directors) (कंपनी): यह व्यापारिक मामलों का प्रबंधन करता था।
   
2. बोर्ड ऑफ कंट्रोल (Board of Control) (ब्रिटिश सरकार): यह राजनीतिक, नागरिक और सैन्य मामलों की देखरेख और नियंत्रण करता था। इसने भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार "भारत में ब्रिटिश कब्ज़ा" कहा।

1858 के भारत सरकार अधिनियम (Government of India Act, 1858) के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। यह अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद पारित किया गया था।

इस अधिनियम ने भारत के शासन की शक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन (British Crown) को सौंप दी। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की दोहरी नियंत्रण प्रणाली को भी समाप्त कर दिया और भारत के राज्य सचिव (Secretary of State for India) का एक नया कार्यालय बनाया।