भारत का संवैधानिक विकास (भारतीय राजव्यवस्था)

भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 ने अप्रत्यक्ष चुनाव (Indirect Election) की एक सीमित और प्रारंभिक शुरुआत की। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की। यह पहली बार था।

कि कुछ गैर-सरकारी सीटों को जिला बोर्डों (District Boards), नगर पालिकाओं (Municipalities), विश्वविद्यालयों (Universities), व्यापार निकायों (Trade bodies) और जमींदारों (Zamindars) की सिफारिश पर भरा गया था। हालाँकि, इसमें "चुनाव" शब्द का स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन यह सीटों के आवंटन में भारतीय प्रतिनिधियों की भागीदारी की पहली औपचारिक शुरुआत थी।

मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (Montague-Chelmsford Reforms) को भारत सरकार अधिनियम, 1919 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम ने प्रांतों (Provinces) में द्वैध शासन (Dyarchy) की शुरुआत की, जहाँ प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित (Transferred) और आरक्षित (Reserved) दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था।

हस्तांतरित विषयों का प्रशासन लोकप्रिय मंत्रियों द्वारा किया जाता था, जबकि आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता था।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने केंद्र (Central Level) में द्विसदनीय विधायिका (Bicameral Legislature) की शुरुआत की। केंद्रीय विधानमंडल को दो सदनों में विभाजित किया गया था:

1. राज्य परिषद (Council of State): यह उच्च सदन था।
2. केंद्रीय विधान सभा (Central Legislative Assembly): यह निम्न सदन था।

इससे पहले के अधिनियमों में यह व्यवस्था नहीं थी, और 1935 के अधिनियम में भी केंद्र में यह योजना पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई थी।