मुद्रा एवं बैंकिंग(आर्थिक विकास)

Total Questions: 50

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः [I.A.S. (Pre) 2023]

कथन-I : आधारिक संरचना निवेश न्यासों (InvITs) में जमा (डिपॉजिट) से हुई ब्याज की आय, जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त है, किंतु लाभांश करयोग्य है।

कथन-II : 'वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन 3 तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002' के अधीन InvITs को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।
(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
(c) कथन-I सही है, किंतु कथन-II गलत है।
(d) कथन-I गलत है, किंतु कथन-II सही है।

Correct Answer: (d) कथन-I गलत है, किंतु कथन-II सही है।

Solution:कथन-I असत्य है, क्योंकि आधारिक संरचना निवेश न्यासों (InvITs) में जमा (Deposite) से हुई ब्याज की आय, जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, कर योग्य है तथा लाभांश भी कर योग्य है। वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत आधारिक संरचना निवेश न्यासों (InvITs) को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। अतः कथन II सत्य है।

2. भारत में फर्म के "ब्याज-व्याप्ति अनुपात (Interest Coverage Ratio)" पद का क्या महत्व है? [I.A.S. (Pre) 2020]

1. यह उस फर्म, जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है, के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है।

2. यह उस फर्म, जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है, के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है।

3. उधार लेने वाली फर्म का ब्याज-व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा, उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

Correct Answer: (a) केवल 1 और 2

Solution:ब्याज-व्याप्ति अनुपात (Interest Coverage Ratio) एक ऋण और लाभप्रदता अनुपात है, जिसका उपयोग यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि कंपनी अपने बकाया ऋण पर कितनी आसानी से ब्याज का भुगतान कर सकती है। ब्याज-व्याप्ति अनुपात को कभी-कभी समय पर अर्जित ब्याज अनुपात (Times Intrest Earned Ratio) भी कहा जाता है। ऋणदाता, निवेशक और लेनदार अक्सर इस फॉर्मूले का उपयोग कंपनी के मौजूदा ऋण के सापेक्ष या भविष्य में उधार लेने के लिए जोखिम का निर्धारण करने के लिए करते हैं। एक उच्च व्याप्ति अनुपात बेहतर है, हालांकि आदर्श अनुपात उद्योग द्वारा भिन्न हो सकता है।

3. दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- [69th B.P.S.C. (Pre) 2023]

1. शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है, जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है।

2. दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है।

3. शोधन अक्षमता एक अवस्था है, जबकि दिवाला निष्कर्ष है।

4. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आई.बी.बी.आई.) दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1, 2 और 3
(b) 2, 3 और 4
(c) केवल 4
(d) केवल 1 और 2

Correct Answer: (c) केवल 4

Solution:दिवाला (Insolvency) से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है, जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। शोधन अक्षमता (Bank- Ruptcy) एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। दिवाला एक अवस्था को व्यक्त करता है, जबकि शोधन अक्षमता निष्कर्ष है। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IDBI) दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देख-रेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है।

4. हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर-ऋणदाता करार (इंटर-क्रेडिटर एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? [I.A.S. (Pre), 2019]

(a) भारत सरकार के राजकोषीय घाटे और चालू लेखा घाटे के वर्षानुवर्ष पड़ने वाले भार को कम करना
(b) केंद्रीय और राज्य सरकारों की आधारिक संरचना परियोजनाओं को संबल प्रदान करना
(c) 50 करोड़ रुपये या अधिक के ऋणों के आवेदनों के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करना
(d) 50 करोड़ रुपये या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियों (स्ट्रेस्ड ऐसेट्स) का, जो सह-संघ उधारी (कॉन्सोर्टियम लेंडिंग) के अंतर्गत हैं, अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना

Correct Answer: (d) 50 करोड़ रुपये या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियों (स्ट्रेस्ड ऐसेट्स) का, जो सह-संघ उधारी (कॉन्सोर्टियम लेंडिंग) के अंतर्गत हैं, अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना

Solution:सुनील मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर तथा सरकार द्वारा दबावयुक्त परिसंपत्तियों (Stressed Assets or Bad Loans) के समाधान हेतु स्वीकृत प्रोजेक्ट 'सशक्त' के तहत 23 जुलाई, 2018 को भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर-ऋणदाता करार (Inter-Creditor Agreement) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य 50 करोड़ रुपये या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियों जो सह-संघ उधारी (Consortium Lending) के अंतर्गत है, के समाधान (Resolution) को त्वरित करना था। इस करार पर एसबीआई और पीएनबी सहित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (वर्ष 2018 में 22 बैंक) निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों (वर्ष 2018 में 19 बैंक) एवं प्रमुख विदेशी बैंकों (वर्ष 2018 में 32 बैंक) के साथ एलआईसी एवं हुडको जैसे अन्य प्रमुख वित्तीय संस्थानों (वर्ष 2018 में 12 प्रमुख वित्तीय संस्थान) द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस करार के तहत कॉन्सोर्टियम के मुख्य ऋणदाता को अधिक अधिकार देते हुए समाधान योजना प्रस्तुत करने तथा समूह के 66 प्रतिशत ऋणदाता बैंकों द्वारा सहमत होने पर उस योजना के अनुमोदन का प्रावधान किया गया।

5. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा हाल ही में समाचारों में आए दबावयुक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचना पद्धति (स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स / S4A)' का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? [I.A.S. (Pre), 2017]

(a) यह सरकार द्वारा निरूपित विकासपरक योजनाओं की पारिस्थितिकीय कीमतों पर विचार करने की पद्धति है।
(b) यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है।
(c) यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में सरकार की विनिवेश योजना है।
(d) यह सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वित 'इंसाल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड' का एक महत्वपूर्ण उपबंध है।

Correct Answer: (b) यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है।

Solution:13 जून, 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'दबावयुक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचना पद्धतियों के लिए योजना' (Scheme for Sustain- able Structuring of Stressed Assets : S4A) संबंधी एक अधिसूचना जारी की गई थी। यह योजना, वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की योजना है। रिजर्व बैंक ने वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रहे और वित्तीय पुनः संरचना करने का गहन समन्वय रखने वाले प्रतिष्ठानों हेतु इस योजना (एस4ए) को लागू की है। यह योजना पुनः संरचना करने में रियायत प्रदान करती है, जिसमें एक विश्वसनीय ढांचे के अंतर्गत भारी मात्रा में ऋणों को बट्टा खाते में डालने और/अथवा भारी मात्रा में प्रावधान करना शामिल है।

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 'भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण (स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा)' के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निदेश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिक्टेट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं (पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स) को समादेशित करता है कि [I.A.S. (Pre), 2019]

1. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं

2. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें

3. वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को समेकित प्रणाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है / हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

Correct Answer: (a) केवल 1

Solution:'भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण (स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा)' के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 6 अप्रैल, 2018 को जारी निदेश, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को समादेशित करता है कि उनके द्वारा परिचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समस्त आंकड़े केवल भारत में ही एक प्रणाली में संग्रहीत किए जाएं। इन आंकड़ों में मैसेज भुगतान निर्देश के हिस्से के रूप में शुरुआत से लेकर अंत तक के समस्त लेन-देन संबंधी विवरण / संग्रह की गई / लाई गई / संसाधित की गई सूचना शामिल होनी चाहिए। इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात प्रणाली प्रदाता प्रणालीगत लेखा परीक्षा रिपोर्ट (System Audit Report : SAR) प्रस्तुत करेंगे। यह लेखापरीक्षा 'CERT-IN' (Indian Computer Emergency Response Team) सूचीबद्ध लेखापरीक्षकों द्वारा की जाएगी। इस प्रकार कथन 3 असत्य है।

संबंधित निदेश में कथन 2 संबंधी बाध्यता नहीं दी गई है। अतः कथन 2 भी असत्य है। इस प्रकार विकल्प (a) सही उत्तर होगा।

7. कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? [B.P.S.C. (Pre) 2016]

(a) नचिकेत मोर समिति
(b) शांताकुमार समिति
(c) एच.आर. खान समिति
(d) नीरज कुमार गुप्ता समिति
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

Correct Answer: (d) नीरज कुमार गुप्ता समिति

Solution:वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 2016 में नकदी रहित लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए नीरज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसमें 7 सदस्य थे। इसी क्रम में 8 नवंबर, 2016 को लिए गए विमुद्रीकरण के निर्णय के बाद 25 नवंबर, 2016 को केंद्र सरकार द्वारा सरकार-नागरिक के मध्य डिजिटल लेन- देन को बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग के तत्कालीन सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में भी एक समिति का गठन किया गया।

8. कभी-कभी समाचारों में आने वाले पद 'व्यापारी छूट दर' (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) को निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे सही स्पष्ट करता है? [I.A.S. (Pre) 2018]

(a) यह किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है।
(b) यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेन-देनों के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापसी दी जाने वाली राशि है।
(c) यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है।
(d) यह सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहकों से 'प्वॉइंट ऑफ सेल' (पी.ओ.एस.) मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है।

Correct Answer: (c) यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है।

Solution:व्यापारी छूट दर (Merchant Discount Rate - MDR) बैंक द्वारा व्यापारियों पर लगाया जाने वाला शुल्क है। यह व्यापारियों पर उनके ग्राहकों से डेबिट कार्ड से भुगतान प्राप्त करने की स्थिति में लगाया जाता है।

9. निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम (ATM) को जोड़ता है? [I.A.S. (Pre), 2018]

(a) भारतीय बैंक एसोसिएशन
(b) राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड (नेशनल सेक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड)
(c) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया)
(d) भारतीय रिजर्व बैंक

Correct Answer: (c) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया)

Solution:भारत के सभी एटीएम (ATM) को 'भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम' (National Payments Corporation of India) द्वारा जोड़ा (Links) जाता है।

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - [I.A.S. (Pre) 2017]

1. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया/NPCI) देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है।

2. NPCI ने एक कार्ड भुगतान स्कीम RuPay प्रारंभ की है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Correct Answer: (c) 1 और 2 दोनों

Solution:रुपे कार्ड (RuPay Card) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा मार्च, 2012 में प्रारंभ स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित एटीएम कार्ड है। इसका नाम दो शब्दों 'रुपया' और 'पेमेंट' से मिलाकर रखा गया है। इसे बहुराष्ट्रीय वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस एवं मास्टर कार्ड की तरह प्रयोग किया जाता है। 8 मई, 2014 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत का अपना भुगतान कार्ड 'रुपे' राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2008 में स्थापित एक निगम है, जिसे भारत में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के लिए मातृसंस्था के रूप में कल्पित किया गया है। यह देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है, साथ ही भारत के सभी एटीएम (ATM) को आपस में जोड़ता भी है।

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