मुद्रा एवं बैंकिंग (भाग – 5)(आर्थिक विकास)

Total Questions: 50

41. पिछले एक वर्ष अर्थात जून, 2010 तथा जून, 2011 के मध्य रेपो रेट व रिवर्स रेपो रेट में अंतर की कोटि रही है- [U.P.P.C.S. (Mains) 2010]

(a) 0.25 प्रतिशत
(b) 0.50 प्रतिशत
(c) 0.75 प्रतिशत
(d) 1.00 प्रतिशत

Correct Answer: (d) 1.00 प्रतिशत

Solution:जून, 2010 तथा जून, 2011 के मध्य रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट में 1.00% का अंतर रहा था। मौद्रिक नीति, 2011-12 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नई परिचालनात्मक प्रक्रिया के तहत रेपो रेट की एकल स्वतंत्र दर निर्धारित की गई तथा रेपो रेट में परिवर्तन के साथ रिवर्स रेपो रेट स्वतः उससे 1.00% नीचे समायोजित हो जाती थी। परन्तु, वर्तमान में यह 1% का अपेक्षित अंतर प्रभावी नहीं है। वर्तमान में रिवर्स रेपो दर को स्थिर (3.35% पर) कर दिया गया है और इसके स्थान पर स्थायी जमा सुविधा दर का प्रयोग किया जा रहा है। स्थायी जमा सुविधा दर, रेपो दर से 25 आधार बिंदु कम रहेगा। जैसे- यदि रेपो दर 6.50% है तो स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% रहेगा।

42. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर, 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे- [U.P.B.E.O. (Pre) 2019]

(a) 6 प्रतिशत एवं 5.75 प्रतिशत
(b) 5.40 प्रतिशत एवं 5.15 प्रतिशत
(c) 5.15 प्रतिशत एवं 4.9 प्रतिशत
(d) 5.75 प्रतिशत एवं 5.5 प्रतिशत

Correct Answer: (c) 5.15 प्रतिशत एवं 4.9 प्रतिशत

Solution:भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर, 2019 को घोषित मौद्रिक नीति में रेपो एवं रिवर्स रेपो दर क्रमशः 5.15 प्रतिशत एवं 4.90 प्रतिशत थे। 5 अप्रैल, 2024 तक की स्थिति के अनुसार रेपो दर एवं स्थायी जमा सुविधा दर तथा स्थिर रिवर्स रेपो दर क्रमशः 6.50 प्रतिशत, 6.25 प्रतिशत तथा 3.35 प्रतिशत रही। बैंक दर एवं एम.एस.एफ. रेट (M.S.F. Rate) दोनों ही 6.75 प्रतिशत हैं।

43. 30 सितंबर, 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक की नीति समीक्षा के समय रेपो रेट था- [U.P.P.C.S. (Mains) 2014]

(a) 7.75%
(b) 8.00%
(c) 8.25%
(d) 8.50%

Correct Answer: (b) 8.00%

Solution:

प्रश्नकाल में विकल्प (b) सही उत्तर था। 5 अप्रैल, 2024 तक की स्थिति के अनुसार प्रमुख दरें इस प्रकार हैं-

रेपो दर - 6.50%

स्थायी जमा - 6.25%

सुविधा दर बैंक दर - 6.75%

एसएलआर - 18.00%

स्थिर रिवर्स रेपो दर - 3.35%

सीआरआर - 4.50%

सीमांत स्थायी - 6.75%

44. अक्टूबर, 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक रेट 7% से घटाकर कर दिया गया- [U.P.P.C.S. (Pre) 2002]

(a) 6.50%
(b) 6.75%
(c) 6.25%
(d) 6.00%

Correct Answer: (a) 6.50%

Solution:भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर, 2001 में बैंक रेट में पूर्व की अपेक्षा 0.5 प्रतिशतांक की कटौती कर दी। अतः बैंक रेट 7% से घटकर 6.5% हो गई। उल्लेखनीय है कि फरवरी, 2012 में बैंक दर को सीमांत स्थायी सुविधा (MSF-Marginal Standing Facility) दर के समकक्ष कर दिया गया था।

45. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति 29 सितंबर, 2015 के पुनरीक्षण के अनुसार, बैंक दर थी- [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016]

(a) 8.75 प्रतिशत
(b) 6.75 प्रतिशत
(c) 7.75 प्रतिशत
(d) 9.75 प्रतिशत
(e) इनमें से कोई नहीं

Correct Answer: (c) 7.75 प्रतिशत

Solution:प्रश्नकाल (29 सितंबर, 2015) में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा जारी मौद्रिक नीति के पुनरीक्षण के अनुसार, बैंक दर 7.75% थी। 5 अप्रैल, 2024 तक की स्थिति के अनुसार बैंक दर 6.75% है।

46. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें काल-क्रमानुसार व्यवस्थित करें - [U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021]

(I) डॉ. सी. रंगराजन (II) डॉ. आई. जी. पटेल

(III) डॉ. डी. सुब्बाराव (IV) डॉ. मनमोहन सिंह

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए- कूट -

(a) (IV), (II), (III) और (I)
(b) (II), (IV), (I) और (III)
(c) (IV), (I), (II) और (III)
(d) (II), (I), (IV) और (III)

Correct Answer: (b) (II), (IV), (I) और (III)

Solution:सही सुमेलन है-

गवर्नर	कार्यकाल
डॉ. आई.जी. पटेल	1977-1982
डॉ. मनमोहन सिंह	1982-1985
डॉ. सी. रंगराजन	1992-1997
डॉ. डी. सुब्बाराव	2008-2013

47. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - [I.A.S. (Pre) 2021]

1. केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है।

2. भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आर.बी.आई. को निदेश देने का अधिकार देते हैं।

3. आर.बी.आई. का गवर्नर अपना अधिकार (पावर) आर.बी. आई. अधिनियम से प्राप्त करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

Correct Answer: (c) केवल 1 और 3

Solution:भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (a) के अनुसार, एक गवर्नर और डिप्टी गवर्नर (चार से अधिक नहीं) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। अतः कथन 1 सही है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 7(1) के अनुसार केंद्र सरकार समय-समय पर बैंक (आर.बी.आई.) को ऐसे निदेश दे सकती है जो जनहित में आवश्यक है। हालांकि ऐसा कोई प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 7(3) के अनुसार, गवर्नर और उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा मनोनीत डिप्टी गवर्नर के पास बैंक के मामलों और कारोबार के बारे में अधीक्षण और निर्देशन की शक्तियां होंगी। अतः कथन 3 सही है।

48. निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2005]

(a) मनमोहन सिंह
(b) विमल जालान
(c) सी. रंगराजन
(d) राजा जे. चेलैय्या

Correct Answer: (d) राजा जे. चेलैय्या

Solution:राजा जे. चेलैय्या कभी RBI के गवर्नर नहीं रहे। जबकि शेष तीनों व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं-

मनमोहन सिंह - 1982 से 1985 तक

विमल जालान - 1997 से 2003 तक

सी. रंगराजन - 1992 से 1997 तक

RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास (12 दिसंबर, 2018 से) हैं।

49. वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? [64th B.P.S.C. (Pre) 2018 63rd B.P.S.C. (Pre.) 2017 Uttrakhand P.C.S. (Pre) 2016]

(a) उर्जित पटेल
(b) रघुराम राजन
(c) शान्ता कुमार
(d) ललिता डी. गुप्ते
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

Correct Answer: (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

Solution:वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इन्होंने 12 दिसंबर, 2018 को यह पद ग्रहण किया। इनके पूर्व 4 सितंबर, 2016 से 11 दिसंबर, 2018 तक डॉ. उर्जित पटेल RBI के गवर्नर थे। डॉ. रघुराम राजन 4 सितंबर, 2013 से 4 सितंबर, 2016 तक RBI के गवर्नर रहे।

50. वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति (Committee on Financial Sector Assessment) की सह-अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2020]

(a) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और भारत के वित्त मंत्री
(b) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव
(c) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर
(d) भारत का प्रधानमंत्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर

Correct Answer: (b) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव

Solution:वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति (Committee on Financial Sector Assessment) की सह-अध्यक्षता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा की जाती है। इस समिति ने वर्ष 2009 में एक स्व-मूल्यांकन किया था जिसके परिणाम सार्वजनिक डोमेन में मौजूद हैं। ध्यातव्य है कि फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम के तहत (FSAP) वर्ष 2000 के एफएसएपी आकलन में, IMF और विश्व बैंक द्वारा केवल भारत के बैंकिंग और प्रतिभूति बाजार क्षेत्रों का ही मूल्यांकन किया गया था। वर्ष 1999 में स्थापित एफ. एस.ए.पी. (FSAP), IMF और विश्व बैंक का एक संयुक्त कार्यक्रम है।

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