मूल अधिकार भाग – 3 (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

Total Questions: 54

51. पूर्ति कीजिए : [M.P.P.C.S. (Pre) 2013]

बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है, जैसे मनुष्य बिना परछाई के।'

(a) विश्वास
(b) अधिकार
(c) नैतिकता
(d) कार्य

Correct Answer: (b) अधिकार

Solution:अर्नेस्ट बार्कर का कथन है कि 'अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है, जैसे मनुष्य बिना परछाई के'।

52. भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? [I.A.S. (Pre) 2017]

(a) अधिकार कर्तव्यों के साथ सह-संबंधित हैं।
(b) अधिकार व्यक्तिगत हैं, अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं।
(c) नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार, न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण हैं।
(d) राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य, न कि अधिकार महत्वपूर्ण हैं।

Correct Answer: (a) अधिकार कर्तव्यों के साथ सह-संबंधित हैं।

Solution:भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो चरण हैं। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं और इस तरह आत्म-विकास का आधार निर्मित करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की विशेष महत्ता है, लेकिन कर्तव्यों की अनुपस्थिति में ये अर्थहीन होते हैं। एक व्यक्ति के पास अधिकार हैं, तो उसे अच्छे कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। व्यक्ति को असामाजिक कार्यों को करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति के अधिकार, समाज पर उसके दावे को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कर्तव्यों से व्यक्ति पर समाज के दावे का संकेत मिलता है। अतः भारत के संदर्भ में अधिकार, कर्तव्यों के साथ सह-संबंधित हैं।

53. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है? [U.P.P.C.S. (Pre) 2017]

(a) अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं।
(b) अधिकार वे विशेषाधिकार हैं, जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं।
(c) अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं।
(d) अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं।

Correct Answer: (c) अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं।

Solution:अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। इनके अभाव में मानव का बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा लौकिक उत्थान बाधित हो जाएगा एवं मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। अधिकार, राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं। यह राज्य कार्यवाही (State action) के विरुद्ध प्रत्याभूति (Guarantee) है। अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं।

54. 'सेवा के अधिकार' की अवधारणा प्रारंभ हुई- [Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2016]

(a) संयुक्त राज्य अमेरिका में
(b) स्विट्जरलैंड में
(c) ग्रेट ब्रिटेन में
(d) चीन में

Correct Answer: (c) ग्रेट ब्रिटेन में

Solution:सेवा के अधिकार की अवधारणा वर्ष 1991 में ग्रेट ब्रिटेन (यूनाइटेड किंगडम) में प्रारंभ हुई। इसका तात्पर्य उस अधिकार से है, जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसे 'सिटिजन चार्टर' भी कहा जाता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास 'द राइट ऑफ सिटिजन फॉर टाइम बाउंड डिलिवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवान्सेज बिल, 2011' के माध्यम से किया गया, किंतु वह पारित नहीं हो सका। हालांकि मध्य प्रदेश 'सेवा का अधिकार अधिनियम' लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। इसने यह कानून 25 सितंबर, 2010 को लागू किया। दूसरा स्थान बिहार राज्य का है, जहां यह कानून 15 अगस्त, 2011 को लागू किया गया।

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मूल अधिकार भाग – 3 (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

51. पूर्ति कीजिए : [M.P.P.C.S. (Pre) 2013]

52. भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? [I.A.S. (Pre) 2017]

53. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है? [U.P.P.C.S. (Pre) 2017]

54. 'सेवा के अधिकार' की अवधारणा प्रारंभ हुई- [Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2016]

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