मूल अधिकार= भाग= 3

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31. संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? [M.P.P.C.S. (Pre) 1994 U.P. P.C.S. (Mains) 2015]

Correct Answer: (a) 1978 में संविधान के 44 वें संशोधन द्वारा
Note:

संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 (20-6-1979 से प्रभावी) द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे।

 

32. निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया ? [M.P.P.C.S. (Pre) 2019]

Correct Answer: (c) 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1978
Note:

संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 (20-6-1979 से प्रभावी) द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे।

 

33. किस संशोधन के द्वारा 'संपत्ति का अधिकार' समाप्त किया गया है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2013 U.P. Lower Sub. (Mains) 2013]

Correct Answer: (b) 44वें
Note:

संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 (20-6-1979 से प्रभावी) द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे।

 

34. भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2014 U.P.P.C.S. (Pre) 2007]

Correct Answer: (c) संपत्ति का अधिकार
Note:

संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 (20-6-1979 से प्रभावी) द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे।

 

35. जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के 'संपत्ति के अधिकार' का मूलाधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया, वह है- [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2011 U.P. Lower (Spl.) (Pre) 2004 U.P. P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004]

Correct Answer: (c) चौवालीसवां संशोधन
Note:

संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 (20-6-1979 से प्रभावी) द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे।

 

36. निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार नहीं है? [U.P. Lower Sub. (Pre) 2013 U.P.P.C.S. (Pre) 1990, 2002 Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2002]

Correct Answer: (c) संपत्ति का अधिकार
Note:

संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 (20-6-1979 से प्रभावी) द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे।

 

37. निम्नलिखित में से कौन-सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? [42nd B.P.S.C. (Pre) 1997]

Correct Answer: (b) संपत्ति का अधिकार
Note:

संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 (20-6-1979 से प्रभावी) द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे।

 

38. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त छः मूल अधिकारों में से नहीं है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2015]

Correct Answer: (b) विरोध का अधिकार
Note:

भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों के अंतर्गत विरोध का अधिकार शामिल नहीं है।

 

39. भारतीय संविधान निम्न में से कौन-सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? [M.P. P.C.S. (Pre) 2010]

Correct Answer: (a) समान आवास का अधिकार
Note:

भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार (अनु. 14-18), धर्म पालन करने का अधिकार (अनु. 25-28) तथा स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19-22) तो प्रदान किया गया है, परंतु समान आवास के अधिकार का इसमें उल्लेख नहीं है।

 

40. निम्नलिखित में से कौन-सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? [R.A.S./R.T.S. (Pre) 2003]

Correct Answer: (c) सूचना का अधिकार
Note:

सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रत्यक्षतः नहीं दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसे वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार [अनुच्छेद 19(1) (क)] में सन्निहित माना है, अतः इसे मूल अधिकार माना जाता है तथापि इसका संविधान में लिखित रूप से उल्लेख नहीं है। प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकारों में शामिल हैं।